नीट-युजी पेपर लीक प्रकरणाचे पडसाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ (FEMA) या डॉक्टरांच्या संघटनेने ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA) कडून परीक्षेची जबाबदारी काढून घेण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. ही संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या थेट देखरेखीखाली घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाला राजस्थानमध्ये सापडलेल्या एका ‘गेस पेपर’मुळे वाचा फुटली होती. तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार, या संशयास्पद पेपरमधील तब्बल 120 प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी जुळणारे होते. यानंतर केंद्र सरकारने नीट-युजी 2026 परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआयमार्फत सुरू आहे. ॲडव्होकेट तन्वी दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत डॉ. मनीष जांगडा, डॉ. रोहन कृष्णन, डॉ. जयदीप चौधरी आणि डॉ. श्रीनाथ यांनी भूमिका बजावली आहे. याचिकेत केवळ एनटीएला हटवण्याची मागणी नसून, भविष्यातील परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी ‘डिजिटल लॉकिंग सिस्टम’ लागू करणे आणि पेपर लीकचा धोका कायमचा संपवण्यासाठी ‘कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट’ (CBT) मॉडेलचा अवलंब करणे यांचा समावेश आहे. देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Source link
नीट-युजी पेपर लीक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात:एनटीएला हटवण्याची 'फेमा'ची मागणी, परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
