कुंभार समाजाला आता व्यवसायासाठी वर्षातील नऊ महिने माती उपसा करण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष क्लस्टर विकसित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मंत्रालयातील दालनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंभार समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. महसूलमंत्र्यांनी या समाजाच्या नऊ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांना मंजुरी दिली. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जुन्या अध्यादेशांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे कुंभार बांधवांना व्यवसायात येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी आता कायमच्या दूर होणार आहेत. नऊ महिने माती उत्खनन, ७०० ब्रासची मर्यादा पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले व इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती् विनामूल्य आणि कोणत्याही रॉयल्टीशिवाय (स्वामित्वधन) काढता येईल. ही माती काढण्यासाठीचा परवाना दरवर्षी ९ नोव्हेंबर ते ३० मे या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सलग दिला जाईल. नदी, नाले किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून माती उपसा करताना अन्य कोणताही उद्देश नसेल, तर ७०० ब्रासच्या मर्यादेवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधुनिक क्लस्टर आणि ५ वर्षांचा परवाना कुंभार व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पारंपरिक कामांची माहिती घेऊन विशेष व्यावसायिक क्लस्टर तयार केले जाणार आहेत. या क्लस्टरसाठी ५ वर्षांच्या करारावर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. याशिवाय, वीटभट्टी व्यवसायासाठी दरवर्षी परवानगी घेण्याची कटकट संपवून आता थेट ५ वर्षांसाठी सलग परवानगी दिली जाईल. हे परवाने पारदर्शकतेसाठी डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध करून दिले जातील. वीज दर सवलत आणि राखेची उपलब्धता कुंभार समाजाला व्यवसायासाठी विशेष प्रमाणपत्र देऊन वीज दरात सवलत देण्याबाबतही चर्चा झाली. कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील वीज केंद्रांतून मोफत फ्लाय ॲश (राख) उपलब्ध करून दिली जाईल, तर नाशिक, भुसावळ आणि परळी केंद्रांत कुंभार समाजासाठी २० टक्के राख आरक्षित असेल. तसेच संत शिरोमणी गोरोबा काका कुंभार यांची पुण्यतिथी सर्व महसूल व वन विभागाच्या कार्यालयांत साजरी करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
Source link
कुंभार कारागिरांना आता 9 महिने उचलता येणार माती:700 ब्रासच्या मर्यादेवर कोणताही दंड नाही, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा निर्णय
