राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत आता मोफत शालेय दप्तर देण्यात येणार आ
.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दप्तर खरेदीची प्रक्रिया ई-निविदेद्वारे करण्यात येणार असून, शासनाने त्यासाठी आवश्यक अटी आणि नियम निश्चित केले आहेत.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी अशा दोन गटांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार खरेदी प्रक्रिया राबवली जाईल.
174 कोटींच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता
दप्तर पुरवण्यासाठी शासनाकडे 174 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अंतिम खरेदी खर्च निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दप्तरांची खरेदी थेट पद्धतीने न करता ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून निविदेचे प्रारूप तयार केले जाणार असून, त्याला शासनस्तरावर आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. दप्तराच्या खरेदीसाठी शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी आणि शर्ती लागू राहणार आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे दप्तराच्या रचना (डिझाइन) आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या किंमती दाखवणारी निविदा ग्राह्य धरली जाणार नाही. दप्तराच्या एकूण पुरवठ्यासाठी स्पष्ट आणि एकसंध किंमत नमूद करणे आवश्यक राहणार आहे.
मोफत शालेय दप्तरांसाठीचा शासननिर्णय
मोफत शालेय दप्तरांसाठीचा शासननिर्णय
केवळ दप्तरच नाही, शैक्षणिक साहित्यावरही भर
राज्य सरकारच्या शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक उपक्रमात केवळ दप्तराचाच समावेश नाही. विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विज्ञान संच, प्रयोगशाळेतील साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यामागील उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील उपस्थितीलाही मिळणार चालना
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्याचा खर्च हा अनेकदा अतिरिक्त आर्थिक भार ठरतो. विशेषतः प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी आवश्यक असलेले दप्तर, वह्या, साहित्य आणि इतर वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. मोफत दप्तर उपलब्ध झाल्याने पालकांवरील हा खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, शैक्षणिक सहभाग आणि शिक्षणातील सातत्य वाढवण्यासही या निर्णयाची मदत होऊ शकते.
शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार सुविधांवर भर
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यांच्या उद्दिष्टांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याच्या बाबतीत मदत करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित करून त्यानुसार दप्तरांची गरज ठरवली जाईल. त्यानंतर ई-निविदेचे प्रारूप अंतिम करून शासनस्तरावर मान्यता घेतली जाईल. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र पुरवठादाराची निवड करून विद्यार्थ्यांना दप्तरांचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दप्तर विद्यार्थ्यांच्या हातात नेमके कधी पडणार, याची तारीख पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होणार आहे.
पालक आणि विद्यार्थ्यांना काय फायदा?
मोफत दप्तर योजनेचा सर्वात थेट फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. शालेय साहित्यावरील पालकांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याच्या प्रयत्नांमध्ये केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे. त्या दृष्टीने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय हा शैक्षणिक सुविधांच्या विस्तारातील महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
हेही वाचा…
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाची कवडीचीही किंमत नाही का?: गडचिरोलीतील 3 बळींनंतर पळसन आश्रमशाळेच्या दुरवस्थेवरून वडेट्टीवारांचे सरकारवर टीकास्त्र
गडचिरोली येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेने राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांच्या सुरक्षेचा आणि दुरवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील पळसन शासकीय आश्रमशाळेचा एक धक्कादायक व्हिडिओ शेअर करत राज्य सरकार आणि प्रशासनावर सडकून टीका केली आहे. “निष्पाप विद्यार्थिनींचे बळी जाऊनही हे निर्दयी सरकार आणि ढिम्म प्रशासन जागे झालेले नाही,” असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
