After the change of power in Bengal, TMC leaders are returning cut money, bribery cases are coming up

पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर आता गावोगावी कथित ‘कट-मनी’चा हिशेब मागितला जात आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तृणमूलशी संबंधित स्थानिक नेत्यांवर सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली लाच घेतल्याचे आरोप समोर येत आहेत. वाढत्या दबावामुळे काही नेत्यांनी कट-मनीच्या नावाखाली वसूल केलेले हे पैसे परत करण्यासही सुरुवात केली आहे.

कूचबिहारच्या घुघुमारी भागात स्थानिक नेत्यांनी लाऊडस्पीकरवरून घोषणा करून लोकांना पैसे परत करण्याबाबत सांगितले.माथाभांगामध्येही आवास योजनेशी संबंधित रक्कम परत केल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. दक्षिण २४ परगनाच्या नामखाना येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली कथितपणे घेतलेले प्रत्येकी ५-५ हजार रुपये गावकऱ्यांना परत करण्यात आले.

नामखानाच्या शिबरामपूर ग्रामपंचायतीचे तृणमूल पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया यांनी दावा केला की, त्यांनी कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःहून पुढे येत ४५ गावकऱ्यांना पैसे परत केले. आता राज्यात विकास आणि रोजगारावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुर्शिदाबादमध्ये‘बांगलार आवास योजेने’त पैसे घेतल्याचे समोर आले.

चौकशीसाठी आयोग, थेट करता येणार तक्रार

राज्य सरकारने १८ मे रोजी कथित कट-मनी, सरकारी निधीचा गैरवापर व आर्थिक अनियमिततांच्या चौकशीसाठी ‘इन्स्टिट्यूशनल कमिशन’ स्थापन केले. निवृत्त न्या. विश्वजित बसू या आयोगाचे अध्यक्ष असतील. आयोग सुरू झाल्यानंतर लोक थेट तक्रारी नोंदवू शकतील, अशी सरकारला आशा आहे.