जगभरातील सरकारी, औद्योगिक, शैक्षणिक व संशोधन संस्थांच्या समन्वयातून ऊर्जा व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्लोबल एनर्जी ॲण्ड एन्व्हायरमेंट फाउंडेशनच्या (जीईईएफ) वतीने महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांचा विद्युत क्षेत्रात मानव संसाधनातील कामगिरीसाठी ‘ग्लोबल एचआर लीडर ऑफ द इयर-२०२६’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. ‘जीईईएफ’च्या वतीने शुक्रवारी (दि. २२) नवी दिल्ली येथे ‘जागतिक ऊर्जा नेतृत्व परिषद-२०२६’…

काँग्रेसने ‘संघटन सृजन’ अभियानांतर्गत पुणे शहरासाठी प्रथमच पूर्व आणि पश्चिम असे दोन शहराध्यक्ष नियुक्त केले आहेत. काँग्रेस नेते आणि माजी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी शनिवारी सांगितले की, हे नवनियुक्त शहराध्यक्ष सर्वांना सोबत घेऊन पक्षाचे काम अधिक मजबूत करतील. पुणे शहर पूर्वच्या अध्यक्षपदी माजी महापौर प्रशांत जगताप यांची, तर पश्चिमच्या अध्यक्षपदी माजी महापौर आणि माजी…

पुणे महानगरपालिकेने (मनपा) ‘मे. पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’वर मोठी कारवाई केली आहे. राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या संचालनासंदर्भात करारातील अटी व शर्तींचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनपाने या संस्थेला पुढील १० वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. तसेच, संस्थेकडे जमा असलेली १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेवही जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई पुणे मनपाच्या माध्यमिक व…

पिंपरी चिंचवड बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्तात्रय भेगडे यांनी ‘इ-चलन’ कारवाईतून वाहतूकदारांना मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने यावर तोडगा न काढल्यास राज्यात पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. ही मागणी असोसिएशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या ‘इ-चलन’ कारवाईविरोधात वाहतूकदारांनी यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदान आणि पुण्यातील आरटीओ कार्यालयावर आंदोलने केली आहेत. तरीही…

पौड रोड परिसरात गेल्या १५ वर्षांपासून घंटागाडीवर कचरा वेचक म्हणून कार्यरत असलेले मोहन पाराजी जगधने (वय ४३, रा. गोसावी वस्ती, कर्वेनगर, कोथरूड) यांचा पीएमपीएमएल बसच्या धडकेत गंभीर अपघातानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कचरा वेचकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सामाजिक संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ही दुर्घटना २४ एप्रिल रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास कोथरूड येथील सह्याद्री…

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी ‘भव्य (भारत औद्योगिक विकास योजना) योजना’ चे दिशानिर्देश सुरू केले आहेत. ज्या अंतर्गत सरकार देशभरात 100 औद्योगिक उद्याने विकसित करण्याची तयारी करत आहे. या योजनेसाठी ₹33,660 कोटींचा आर्थिक खर्च निश्चित करण्यात आला आहे, जी राज्य सरकारांसोबत भागीदारीत प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक उद्यानांद्वारे उत्पादन आणि गुंतवणूक केंद्रे निर्माण करेल. केंद्रीय मंत्र्यांनी…