उत्तर प्रदेश3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
आझाद समाज पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यांनी शुक्रवारी 45 विधानसभा प्रमुखांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये हाथरस येथून माजी आयपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा, छर्रा येथून माजी मंत्री महेंद्र सिंह यांच्यासह अनेक प्रमुख चेहऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
45 पैकी 18 दलित, 10 मुस्लिम, 16 ओबीसी आणि 1 शीख समाजातील नेत्यांना स्थान मिळाले आहे. यादीत ब्राह्मण आणि ठाकूर समाजातील कोणत्याही चेहऱ्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
राजकीयदृष्ट्या चंद्रशेखर यांची ही खेळी महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण बसपानेही विधानसभा प्रमुखांमार्फत उमेदवारांची घोषणा करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्ष दलित मतांचे बँक आणि बहुजन राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहून एकमेकांना थेट आव्हान देताना दिसत आहेत.
यादी पहा—
पश्चिम यूपीवर सर्वाधिक भर
पहिल्या यादीत पश्चिम यूपीच्या सर्वाधिक जागा आहेत. मेरठ, मुझफ्फरनगर, शामली, हापुड, आग्रा, अलीगढ, मथुरा, बरेली, बदायूं आणि शाहजहांपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये संघटना मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. दलित-मुस्लिम समीकरण असलेल्या क्षेत्रांमध्ये पक्ष आपली राजकीय पकड मजबूत करण्याच्या रणनीतीवर काम करत असल्याचे मानले जात आहे.
45 प्रभारींच्या यादीत पक्षाने सामाजिक संतुलनाचीही काळजी घेतली आहे. सर्वाधिक 18 दलित चेहऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय, ओबीसी समाजातून येणाऱ्या यादव, गुर्जर, प्रजापती, वाल्मीकी, मौर्य यांच्यासह अनेक समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. 10 जागांवर मुस्लिम समाजाला संधी देऊन चंद्रशेखर यांनी पश्चिम यूपी आणि पूर्वांचलचे समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
चंद्रशेखर आझाद यांच्या पश्चिम यूपीमधील सभांना येणारी गर्दी.
यादीत माजी आमदार आणि चर्चेतील चेहऱ्यांचा समावेश
यादीत अनेक अशा नेत्यांना स्थान मिळाले आहे, जे यापूर्वी विविध पक्षांकडून निवडणूक लढले आहेत किंवा त्यांच्या मतदारसंघात प्रभाव ठेवतात. यामध्ये गोवर्धनमधून दीपक चौधरी, फतेहपूर सिक्रीतून जगदीश बघेल, गोविंद नगरमधून तुलसीराम वाल्मीकि आणि मऊच्या मधुबन मतदारसंघातून शिवसागर यादव यांचा समावेश आहे.
पक्ष म्हणाला-राज्य समितीच्या शिफारशींवरून झाली नियुक्ती
पक्षाचा दावा आहे की, राज्य समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर या प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व प्रमुखांना बूथ स्तरापर्यंत संघटना मजबूत करण्यासोबतच सामाजिक न्याय, संविधान आणि बहुजन समाजाचे मुद्दे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
