नवी दिल्ली19 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे वेळेवर, पारदर्शकपणे आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निराकरण केले जावे. प्रणालीच्या आत किंवा बाहेर कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाईल.
याव्यतिरिक्त, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी CBSE आणि केंद्र सरकारवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रधान म्हणाले- CBSE ने इतक्या मोठ्या स्तरावर ही प्रणाली लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. काही त्रुटी समोर आल्या आहेत, हे मान्य आहे. मी याची जबाबदारी घेतो. त्या दुरुस्त केल्या जातील आणि तोडगा काढला जाईल.
खरं तर, गुरुवारी प्रधान यांनी नवी दिल्लीतील CBSE मुख्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. शिक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या बैठकीत शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, CBSE चे अध्यक्ष राहुल सिंह, IIT मद्रास आणि IIT कानपूरचे संचालक, शिक्षण मंत्रालय, केंद्रीय विद्यालय संघटना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि CBSE चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रधान यांचे सर्व अधिकाऱ्यांना निर्देश
- CBSE पोर्टलची स्थिरता, सर्वर क्षमता आणि पेमेंट सिस्टमची तांत्रिक समीक्षा केली जावी.
- CBSE ची डिजिटल मूल्यांकन आणि मॉनिटरिंग व्यवस्था मजबूत केली जावी.
- विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने निराकरण केले जावे.
- परीक्षा आणि निकालानंतरच्या सेवा अधिकाधिक विद्यार्थी-अनुकूल बनवल्या जाव्यात.
- कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा किंवा गडबडीवर कठोर कारवाई केली जावी.
- परीक्षेशी संबंधित सेवा अधिक सोप्या कराव्यात.
अधिकारी म्हणाले- आतापर्यंत 11 लाख स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिका तपासल्या गेल्या.
बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यावर्षी सुमारे 18 लाख विद्यार्थ्यांनी इयत्ता 12 वीची परीक्षा दिली. या अंतर्गत सुमारे 98 लाख उत्तरपत्रिका आणि सुमारे 40 कोटी स्कॅन केलेले पृष्ठे प्रक्रिया करण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे चार लाख विद्यार्थ्यांनी पोर्टलद्वारे सुमारे 11 लाख स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिका पाहिल्या आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांनी सीबीएसई पोर्टलवरील लॉगिन समस्या, सर्व्हरवरील जास्त भार आणि पेमेंट संबंधित समस्यांबाबत आयआयटी मद्रासच्या प्राध्यापकांना आणि डिजिटल सिस्टम तज्ञांच्या तांत्रिक टीमला पोर्टलची स्थिरता, सर्व्हर क्षमता, लॉगिन व्यवस्थापन आणि पेमेंट गेटवे प्रणालीच्या पुनरावलोकनाची जबाबदारी दिली आहे.
सीबीएसईने सांगितले – ओएसएम प्रक्रिया सुरक्षित आणि मजबूत
बैठकीत सीबीएसईने सांगितले की, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (ओएसएम) डिजिटल मूल्यांकनासाठी सुरक्षित आणि मजबूत आयटी प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. या प्रणालीचे सुरक्षा ऑडिट करण्यात आले आहे आणि यात उत्तरपत्रिका स्कॅन करण्यासाठी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी अनेक स्तरांवरील सुरक्षा आणि गुणवत्ता तपासणी उपलब्ध आहे.
राहुल गांधींनी Coempt Edutech वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
27 मे रोजी राहुल गांधींनी CBSE परीक्षेच्या डिजिटल मूल्यमापनाचे कंत्राट Coempt Edutech कडे असल्याबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी आरोप केला आहे की, Coempt Edutech चे जुने नाव Globarena होते आणि ज्याचा रेकॉर्ड वादांशी संबंधित राहिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करण्यात यावी. यासाठी SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन व्हावे.
राहुल गांधींनी X वर पोस्ट करून विचारले होते की Coempt ला हे कंत्राट कोणाच्या आदेशाने देण्यात आले आणि कंपनीची पार्श्वभूमी तपासली गेली होती का. जर पार्श्वभूमी तपासली गेली आणि तरीही कंत्राट दिले गेले, किंवा चौकशीच झाली नाही, दोन्ही परिस्थितीत सरकार जबाबदार आहे.
राहुलच्या प्रश्नावर प्रधान यांचे उत्तर
राहुलच्या प्रश्नांवर प्रधान यांनी उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा CBSE ने इतक्या मोठ्या स्तरावर ही प्रणाली लागू केली. मान्य आहे की काही त्रुटी समोर आल्या आहेत. मी याची जबाबदारी घेतो. त्या दुरुस्त केल्या जातील आणि तोडगा काढला जाईल.
प्रधान यांनी असेही म्हटले आहे की, सतत मिळत असलेल्या निवडणुकीतील पराभवांमुळे राहुल गांधी निराश झाले आहेत. त्यामुळे ते तांत्रिक प्रगतीला विरोध करत राहिले आहेत. त्यांनी SIR ला विरोध केला, EVM ला विरोध केला आणि डिजिटल इंडियालाही विरोध केला. ते भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीसोबत उभे राहिलेले दिसत नाहीत.
शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण आणखी वाढू नये आणि सर्व पक्षांना आवाहन केले की, कोणतेही विधान किंवा वर्तन विद्यार्थ्यांचा ताण आणखी वाढवू नये.
प्रधान यांच्या उत्तरावर राहुल यांचा पलटवार
शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानावर राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, माझ्यावर हल्ला केल्याने शिक्षणमंत्र्यांची जबाबदारी संपणार नाही. जर पंतप्रधानांना खरोखरच विद्यार्थ्यांची चिंता असती, तर इतक्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणल्याबद्दल धर्मेंद्र प्रधान यांना आधीच हटवले असते.
