EPF वर व्याज दर सलग तिसऱ्या वर्षी कायम:सरकारने 8.25% व्याज दराला मंजुरी दिली, याच महिन्यात PF खात्यात पैसे येऊ शकतात

देशातील 7 कोटींहून अधिक नोकरदार लोकांच्या PF खात्यात जमा असलेल्या पैशांवर यावेळीही 8.25% दराने व्याज मिळेल. पीटीआयनुसार, केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी या व्याजदराला आज 18 जून रोजी मंजुरी दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे व्याजाचे हे पैसे याच महिन्यात तुमच्या खात्यात येऊ शकतात. EPFO म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सलग तिसऱ्या वर्षी व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही, ज्यामुळे नोकरदार वर्गाला त्यांच्या बचतीवर पूर्वीइतकाच फायदा मिळत राहील. या निर्णयाशी संबंधित सर्व पैलू प्रश्न-उत्तरांच्या स्वरूपात समजून घ्या… प्रश्न 1: सरकारने EPFO व्याजदरांबाबत कोणता मोठा निर्णय घेतला आहे? उत्तर: केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (EPF) 8.25% व्याजदराला अंतिम मंजुरी दिली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाने ईपीएफओच्या या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. प्रश्न 2: पीएफ खातेदारांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम कधीपर्यंत जमा होईल? उत्तर: पीटीआयच्या सूत्रांनुसार, कामगार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, ईपीएफओ याच महिन्यात (जून 2026) सर्व ग्राहकांच्या खात्यात 8.25% दराने व्याजाची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात करेल. प्रश्न 3: या निर्णयाचा किती लोकांवर परिणाम होईल? उत्तर: सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील 7 कोटींहून अधिक सदस्यांना मिळेल, जे त्यांच्या पगाराचा काही भाग ईपीएफमध्ये जमा करतात. प्रश्न 4: यावेळी व्याजाची रक्कम हस्तांतरित करण्यात काही बदल दिसेल का? उत्तर: होय, EPFO ने विकसित केलेल्या नवीन इकोसिस्टम अंतर्गत, यावेळी प्रक्रिया सुरू होताच, खातेधारकांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम त्वरित जमा होईल. यामुळे सदस्यांना जास्त वाट पाहावी लागणार नाही. प्रश्न 5: EPF चा हा 8.25% व्याजदर कधी आणि कोणी निश्चित केला होता? उत्तर: यापूर्वी 2 मार्च 2026 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची बैठक झाली होती. त्यातच आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25% व्याजदर निश्चित करण्यात आला होता, जो नंतर अंतिम मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता, कारण केंद्र सरकार EPF ची हमीदार असते. प्रश्न 6: गेल्या काही वर्षांत EPF च्या व्याजदरांचा कल काय राहिला आहे? उत्तर: EPFO ने सलग तिसऱ्या वर्षी व्याजदर 8.25% वर कायम ठेवला आहे. मार्च 2022 मध्ये व्याजदर 4 दशकांच्या नीचांकी पातळी 8.10% पर्यंत कमी करण्यात आला होता, जो मागील वर्षी (2020-21) 8.5% होता. 2023-24 मध्ये व्याजदर 2022-23 च्या 8.15% वरून किंचित वाढवून 8.25% करण्यात आला होता. तर, 2024-25 साठी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्येही EPFO ने व्याजदर 8.25% वरच कायम ठेवला होता. प्रश्न 7: EPF च्या इतिहासात सर्वात कमी व्याजदर कधी होता? उत्तर: आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये दिलेला 8.10% व्याजदर 1977-78 नंतरचा सर्वात कमी होता. 1977-78 मध्ये EPF वरील व्याजदर 8% होता. त्यानंतर मार्च 2020 मध्ये कोरोना काळातही 2019-20 साठी दर 8.65% वरून 8.5% पर्यंत कमी करण्यात आला होता. प्रश्न 8: गेल्या 10 वर्षांत EPF वर जास्तीत जास्त किती व्याज मिळाले आहे? उत्तर: मागील 10 वर्षांचा विचार केल्यास, आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये PF वर 8.8% इतके उच्च व्याज मिळाले होते. याव्यतिरिक्त, 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये हा दर 8.75% होता. तर 2016-17 मध्ये 8.65% आणि 2017-18 मध्ये ग्राहकांना 8.55% दराने व्याज देण्यात आले होते. 2011-12 मध्येही व्याजदर आजच्याप्रमाणेच 8.25% होता. UPI-ATM द्वारे PF काढता येणार EPFO लवकरच ATM आणि UPI द्वारे निधी काढण्याची सुविधा सुरू करणार आहे. EPFO 3.0 उपक्रमांतर्गत 7.8 कोटी सदस्यांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय त्वरित निधी मिळू शकेल. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर पीएफशी संबंधित सर्व प्रक्रिया वापरकर्त्यासाठी अनुकूल होतील. यात ऑटो-क्लेम सेटलमेंट आणि कर्मचाऱ्याच्या पसंतीच्या बँक खात्यात थेट निधी हस्तांतरित करण्यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. ईपीएफओ 2.0 मध्ये आधीच काही सुधारणा झाल्या होत्या, परंतु 3.0 ला गेम-चेंजर मानले जात आहे. दावा सेटलमेंट: आता ₹5 लाखांपर्यंतचे दावे आपोआप सेटल होतील. यामुळे पैसे मिळण्याचा कालावधी 10-20 दिवसांवरून 2 ते 5 दिवसांपर्यंत कमी होईल. कागदविरहित प्रक्रिया: आधार-प्रमाणित खात्यांसाठी चेकचा फोटो किंवा पासबुक अपलोड करण्याची गरज नाही. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल असेल. श्रेण्यांमध्ये कपात: पैसे काढण्याच्या जुन्या 13 जटिल श्रेणी रद्द करून फक्त 3 सोपे गट तयार केले जातील. निधी हस्तांतरण: ATM आणि UPI द्वारे निधी काढता येईल. खाते हस्तांतरण: नोकरी बदलल्यावर PF शिल्लक जुन्या नियोक्त्याकडून नवीन नियोक्त्याच्या खात्यात आपोआप हस्तांतरित होईल. कंपनीच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही. नियोक्त्यावर अवलंबून राहणे संपले: आता KYC अपडेट करण्यासाठी किंवा दावा करण्यासाठी कंपनीच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही.



Source link