Headlines

HDFC बँकेचा नफा 5% नी वाढून ₹19,060 कोटी:नेट इंटरेस्ट इन्कम 6.7% नी वाढली; बँकेचे निकाल तज्ञांच्या अंदाजानुसार कमी राहिले




HDFC बँक लिमिटेडने शनिवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. या तिमाहीत (Q1 FY27) बँकेचा स्टँडअलोन निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर 4.98% वाढून 19,059.72 कोटी रुपये झाला. तथापि, हा नफा CNBC-TV18 च्या पोलमधील 19,332 कोटी रुपयांच्या अंदाजित नफ्यापेक्षा कमी राहिला. निव्वळ व्याज उत्पन्न ₹33,535 कोटींच्या पुढे बँकेच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नात (NII) वार्षिक आधारावर 6.7% वाढ झाली आहे. ते वाढून 33,535.95 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तथापि, निव्वळ व्याज उत्पन्न देखील बाजाराच्या 34,353 कोटी रुपयांच्या पोल अंदाजित उत्पन्नाला पार करू शकले नाही. बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन 3.26% राहिले पहिल्या तिमाहीत HDFC बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन (NIM) एकूण मालमत्तेवर 3.26% नोंदवले गेले आहे. तर, व्याज मिळवणाऱ्या मालमत्तांच्या (इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स) आधारावर पाहिल्यास, हे मार्जिन 3.40% राहिले आहे. मालमत्ता गुणवत्तेत किरकोळ बदल, एकूण NPA 1.17% मालमत्ता गुणवत्तेच्या आघाडीवर, बँकेचे एकूण नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (GNPAs) 30 जून 2026 पर्यंत एकूण ॲडव्हान्सच्या 1.17% होते. 31 मार्च 2026 रोजी हा आकडा 1.15% होता, तर, एक वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीत तो 1.40% होता. त्याचबरोबर, 30 जून 2026 पर्यंत बँकेचे नेट नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NNPAs) नेट ॲडव्हान्सच्या 0.41% होते. प्रोव्हिजनिंग आणि क्रेडिट खर्चाची स्थिती पहिल्या तिमाहीत बँकेचे एकूण प्रोव्हिजन्स आणि कंटिंजन्सीज (प्रोव्हिजन्स अँड कंटिंजन्सीज) ₹3,060 कोटी होते. यासोबतच तिमाहीसाठी बँकेचे एकूण क्रेडिट कॉस्ट रेशो 0.40% नोंदवला गेला आहे. या वर्षी बँकेचा शेअर 17.2% ने घसरला आहे शुक्रवारी HDFC बँकेचा शेअर 1.4% ने वाढून 819.60 रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला होता. 2026 या वर्षात आतापर्यंत या स्टॉकमध्ये 17.2% ची घसरण झाली आहे, तर, याच काळात निफ्टी 50 इंडेक्समध्ये 6.9% ची कमजोरी दिसून आली आहे. नेट इंटरेस्ट इन्कम आणि नेट इंटरेस्ट मार्जिन काय असते? नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट किंवा NPA काय आहे? जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेऊन ते परत करत नाही, तेव्हा त्याला बॅड लोन (थकबाकी कर्ज) किंवा नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) असे म्हटले जाते. म्हणजेच, या कर्जांच्या वसुलीची शक्यता खूप कमी असते. परिणामी, बँकांचे पैसे बुडतात आणि बँक तोट्यात जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार, जर एखाद्या बँक कर्जाचा हप्ता 90 दिवसांपर्यंत म्हणजेच तीन महिन्यांपर्यंत भरला जात नसेल, तर त्या कर्जाला NPA घोषित केले जाते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत ही मर्यादा 120 दिवसांची असते. खाती स्पष्ट करण्यासाठी बँकांना असे करावे लागते.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *