नवी दिल्ली49 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (ईएसी-पीएम) सोमवारी सांगितले की, राज्यांमधील महिलांशी संबंधित रोख मदत योजनांच्या रकमेचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले पाहिजे. परिषदेने म्हटले की, महागाई वाढल्याने आणि कुटुंबांच्या खर्चात झालेल्या बदलामुळे गरज पडल्यास रोख रक्कम वाढवली पाहिजे.
ईएसी-पीएमने आपल्या अहवालात महाराष्ट्रातील माझी लाडकी बहीण योजना आणि ओडिशातील सुभद्रा योजनेचा अभ्यास केला. अहवालात म्हटले आहे की, या योजनांमुळे महिलांची बचत वाढली, घरगुती खर्चात मदत झाली आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारली.
अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, रोख मदतीसोबत महिलांना डिजिटल साक्षरता, कौशल्य विकास आणि स्वयं सहायता गट (एसएचजी) यांच्याशीही जोडले जावे, जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊ शकतील.
कॅश स्कीममुळे UPI वाढले
रोख मदत मिळाल्यानंतर, UPI द्वारे होणारे व्यवहारही वाढले. महिला शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैलीशी संबंधित वस्तूंवर पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करू लागल्या आहेत.
ईएसी-पीएमनुसार, 10 राज्यांमध्ये महिलांना थेट बँक खात्यात रोख मदत दिली जात आहे. या योजनांचा लाभ सुमारे 12 कोटी महिलांना मिळत आहे.
परिषदेचे म्हणणे आहे की, महिलांना थेट आर्थिक मदत दिल्याने कुटुंबाची स्थिती सुधारते आणि महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढतो. म्हणून, महागाईनुसार मदत निधीची वेळोवेळी समीक्षा केली पाहिजे.
