एका संसद अधिवेशनात विधेयके आणण्याचा आणि मंजूर करण्याचा ट्रेंड वाढला:अहवाल- पावसाळी अधिवेशनात 7 विधेयके चर्चेविना केवळ 5 मिनिटांत मंजूर

संसदेत आतापर्यंत सादर केलेल्या निम्म्याहून अधिक विधेयकांना त्याच सत्रात दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली. ही आकडेवारी PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने जारी केली आहे. संस्थेच्या सत्रनिहाय आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात विधेयक सादर करणे आणि त्यांना मंजूर करून घेण्याचा ट्रेंड वेगाने वाढला आहे. PRS च्या सत्रनिहाय आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, 18व्या लोकसभेच्या स्थापनेपासून सादर केलेल्या 64 विधेयकांपैकी 34 (म्हणजे 53%) त्याच सत्रात दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली, ज्या सत्रात ती सादर केली होती. 16व्या लोकसभेत 189 पैकी 63 विधेयके म्हणजेच 33% त्याच सत्रात मंजूर झाली होती. 17व्या लोकसभेत हा आकडा जवळपास दुप्पट होऊन 62% झाला होता. त्यावेळी सादर केलेल्या 190 विधेयकांपैकी 117 त्याच सत्रात मंजूर झाली होती. आकडेवारी तयार करणारी संस्था PRS ही संसद आणि राज्य विधानसभांच्या कामकाजावर संशोधन आणि देखरेख करणारी एक स्वतंत्र, ना-नफा संस्था आहे. 18व्या लोकसभेच्या सत्रांमध्ये विधेयक मंजूर होण्याची आकडेवारी PRS च्या नोंदीनुसार, 18 व्या लोकसभेच्या सुरुवातीला त्याच सत्रात विधेयके मंजूर होण्याचा वेग कमी होता. यानुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या 10 पैकी 5 विधेयके दोन्ही सभागृहांनी त्याच सत्रात मंजूर केली. 13 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा कल सर्वाधिक दिसून आला. या अधिवेशनात सादर केलेल्या 12 पैकी 11 विधेयके अधिवेशन संपण्यापूर्वी मंजूर झाली. एकमेव प्रलंबित विधेयक इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट बिल, 2026 हे आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकारच्या मूळ अजेंड्यात 5 नवीन विधेयके होती नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारच्या मूळ विधायी अजेंड्यात 5 नवीन विधेयके सादर करून ती मंजूर करणे आणि 2 प्रलंबित विधेयकांवर विचार करून ती मंजूर करण्याची योजना होती. तथापि, संसदेने मंजूर केलेल्या 11 विधेयकांपैकी 6 विधेयके मूळ अजेंड्यात सादर करण्यासाठी समाविष्ट नव्हती. सरकारच्या अजेंड्यात विचार आणि मंजुरीसाठी समाविष्ट असलेल्या दोन प्रलंबित विधेयकांपैकी एकही मंजूर झाले नाही. ही विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान (VBSA) विधेयक 2025 आणि फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट (FCRA) विधेयक 2026 आहेत. VBSA बिलाची तपासणी करणाऱ्या संसदीय समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. त्याचबरोबर, विरोधकांकडून बिल मागे घेण्याच्या मागणीदरम्यान, FCRA दुरुस्ती बिल संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. PRS ने कमी वेळेत बिल मंजूर होण्यावर चिंता व्यक्त केली PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने यापूर्वीही म्हटले आहे की, बिल सादर होण्यापासून ते मंजूर होण्यापर्यंत कमी वेळ मिळाल्याने खासदारांना प्रस्तावित कायद्याची तपासणी करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो. यामुळे संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करण्याच्या संधीही कमी होतात. पावसाळी अधिवेशनात अनेक बिलांवर झालेल्या चर्चेला लागलेला वेळ या चिंतेशी संबंधित आहे. PRS नुसार, 9 बिले अशी मंजूर झाली, ज्यांवर ती सादर करणाऱ्या मंत्र्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खासदाराने चर्चा केली नाही. 11 पैकी 7 बिले 5 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत मंजूर झाली. 2024 ते 2025 मध्ये बिल मंजूर होण्याचा पॅटर्न बदलला 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या 11 पैकी एकही विधेयक त्याच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले नाही. त्यानंतरच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेली 4 विधेयके देखील अधिवेशन संपेपर्यंत प्रलंबित राहिली. 2024 च्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मंजूर झालेले एकमेव विधेयक भारतीय विमान विधेयक 2024 होते. ते मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. 2025 पासून हा नमुना बदलला. 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या 5 पैकी 3 विधेयके त्याच अधिवेशनात मंजूर झाली. 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या 13 पैकी 8 विधेयके त्याच अधिवेशनात मंजूर झाली. उर्वरित 5 विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवण्यात आली. 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात हे प्रमाण आणखी वाढले. या अधिवेशनात सादर केलेल्या 9 पैकी 7 विधेयके मंजूर झाली, तर उर्वरित 2 विधेयके समित्यांकडे पाठवण्यात आली. पावसाळी अधिवेशन 2026 मध्ये दोन्ही सभागृहांचे कामकाज या वर्षीचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालले. यात 19 बैठका झाल्या. NEET-UG पेपरफुटी, जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांची कारवाई आणि अयोध्येतील राम मंदिराला मिळालेल्या देणग्यांच्या चोरीच्या मुद्द्यांवर वारंवार गदारोळ झाला. PRS नुसार, लोकसभेने निर्धारित वेळेच्या केवळ 15% आणि राज्यसभेने 33% वेळ काम केले. लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास निर्धारित वेळेच्या फक्त 1% आणि राज्यसभेत 12% चालला. संपूर्ण अधिवेशनात लोकसभेचा प्रश्नोत्तराचा तास केवळ 9 मिनिटे चालला. 380 सूचीबद्ध प्रश्नांपैकी फक्त 2 प्रश्नांची तोंडी उत्तरे देण्यात आली.



Source link