मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असतानाच सरकारने कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी मोठी प्रशासकीय मोहीम हाती घेतली आहे. छत्रपती संभाज
.
या विशेष मोहिमेत जुन्या कुणबी नोंदी शोधणे, उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी करणे, अर्ज स्वीकारणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलदगतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जात प्रमाणपत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. ही मोहीम शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट केले असून, कामात कोणत्याही प्रकारची हयगय खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
8 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार विशेष मोहीम
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी 3 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या 8 जिल्ह्यांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री यांनी 2 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पात्र नागरिकांना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा या नोंदींच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा नोडल अधिकारी
जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नोडल अधिकाऱ्याची प्रमुख जबाबदारी प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, नागरिकांच्या तक्रारींचा दररोज आढावा घेणे आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधणे अशी असेल. नोडल अधिकाऱ्याला तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जात पडताळणी समिती यांच्यात समन्वय ठेवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल प्रत्येक सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तलाठी, ग्रामसेवक आणि मंडळ अधिकारी शिबिरात एकत्र काम करणार
विशेष शिबिरांची जबाबदारी केवळ तहसील किंवा जिल्हा पातळीवर न ठेवता ती थेट मंडळ स्तरावर नेण्यात आली आहे. प्रत्येक मंडळात तलाठी, ग्रामसेवक आणि मंडळ अधिकारी यांनी संयुक्तपणे शिबिराचे आयोजन करायचे आहे. या शिबिरांमध्ये नागरिकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासोबतच त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी केली जाणार आहे. पात्र नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आतापर्यंत कागदपत्रे, नोंदी किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडचणींमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.


शिबिराची माहिती आधीच गावागावात पोहोचवावी
शिबिर कुठे आणि कधी होणार, याची माहिती नागरिकांना वेळेत मिळावी यासाठी प्रशासनाला विशेष प्रसिद्धी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी दवंडी, ग्रामपंचायत कार्यालयातील नोटीस बोर्ड तसेच स्थानिक व्हॉट्सॲप ग्रुप यांचा वापर करण्याच्या सूचना आहेत. शिबिराची तारीख, वेळ आणि ठिकाण याची माहिती आधीच नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी लागणार आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदी किंवा संबंधित कागदपत्रे असलेल्या पात्र नागरिकांना या शिबिरांमध्ये सहभागी होऊन आपली प्रकरणे मांडता येणार आहेत.
दररोज किती अर्ज आले, किती मंजूर झाले याचा अहवाल
विशेष मोहिमेवर विभागीय पातळीवरून थेट देखरेख ठेवली जाणार आहे. प्रत्येक शिबिराचा दैनंदिन अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालात एकूण किती अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी किती अर्ज मंजूर झाले आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती नोंदवावी लागणार आहे. हा अहवाल जिल्ह्यातील नोडल अधिकाऱ्यामार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे मोहिमेची प्रगती आणि प्रमाणपत्र वितरणाची स्थिती प्रशासनाला नियमितपणे तपासता येणार आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची लगबग
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सरकारचे शिष्टमंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पुन्हा बैठक झाली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद आबा पाटील, आमदार प्रसाद लाड, तसेच विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा आणि पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, गेल्या 3 दिवसांत सरकारचे शिष्टमंडळ आणि अधिकाऱ्यांमध्ये झालेली ही चौथी बैठक असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीनंतर चर्चेत झालेले निर्णय आणि सरकारची भूमिका घेऊन अधिकारी किंवा शिष्टमंडळातील सदस्य अंतरवाली सराटीकडे जाण्याची शक्यता आहे.
58 लाख नोंदींच्या पडताळणीला आता अधिक वेग?
मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत जुन्या महसुली नोंदींचे महत्त्व मोठे आहे. उपलब्ध जुन्या नोंदी शोधणे आणि त्याआधारे पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळवून देणे हा सध्या मराठा आरक्षणाच्या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारकडून यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी उपलब्ध झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांची प्रकरणे पुढे नेण्यास प्रशासनाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न
एकीकडे अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू आहे, तर दुसरीकडे सरकारकडून प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करणे, जुन्या नोंदींची पडताळणी आणि पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळवून देणे या दिशेने प्रशासनाने आता थेट मंडळ पातळीवर यंत्रणा सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान होणारी ही विशेष शिबिरे आणि त्यातून किती पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे मिळतात, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवालीत जरांगे पाटील यांच्यासमोर कोणती भूमिका मांडते आणि त्यावर आंदोलनकर्त्यांची काय प्रतिक्रिया येते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट केले असले तरी प्रत्यक्षात किती प्रकरणे निकाली निघतात आणि पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
हेही वाचा..
LIVE मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा 6 वा दिवस: बीडच्या आंदोलकाचा हृदयविकाराने मृत्यू; धाराशिव अन् परभणी जिल्ह्यात कडकडीत ‘बंद’

सकल मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा बांधव आंतरवाली सराटीत दाखल होत असतानाच, गुरुवारी एक दुर्दैवी घटना घडली. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या बीड जिल्ह्यातील एका मराठा आंदोलकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी