राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, कोणत्याही शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही मंत्री दत्ता भरणे यांनी दिली आहे. दीपावलीपूर्वी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यां
.
केंद्राच्या वाढीव निकषांनुसार सुधारीत दुष्काळ प्रस्ताव पाठवणार
केंद्र सरकारच्या मदतीबाबत माहिती देताना दत्ता भरणे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीचे (एनडीआरएफ) प्रतिहेक्टरी नुकसान भरपाईचे दर केंद्राने नुकतेच वाढवले असून, त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. या वाढीव दरानुसार राज्याचा दुष्काळ मदत प्रस्ताव सुधारित (रिवाईज) करून केंद्राकडे पाठवला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता मांडली आहे. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेतच, शिवाय राज्य सरकारही आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना मदत करत राहील.
पुढील 6 ते 7 महिन्यांचे नियोजन
खरीप हंगाम वाया गेला असून पाण्याअभावी रब्बीच्या पेरण्याही घटल्या आहेत. पुढील जून महिन्यापर्यंत म्हणजेच 6 ते 7 महिने शेतकऱ्यांना मोठा आधार द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी कृषी, जलसंधारण आणि ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ अंतर्गत शेततळी, पाझर तलावांतील गाळ काढणे आणि सांडवा दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जात आहेत.
ऊस दर आणि मायक्रो फायनान्स वसुलीवर भूमिका स्पष्ट
साखर कारखानदारांचे प्रश्न आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या तगाद्यावर बोलताना भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी 3500 रुपये प्रतिटन दर जाहीर केला आहे, तर कोल्हापूर आणि सोलापूर भागात रिकव्हरीनुसार दर देण्यावरून काही ठिकाणी कारखाने बंद आहेत. हे दिवस शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण असल्याने कारखानदारांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन लवकरात लवकर तोडगा काढावा.
फायनान्स कंपन्यांना इशारा
राज्य सरकारच्या आदेशानंतर राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांनी कर्जवसुली थांबवली आहे. मात्र, खाजगी फायनान्स कंपन्यांकडून अद्यापही वाहन कर्ज किंवा इतर हप्त्यांसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुष्काळात शेतीचे उत्पन्न ठप्प झाल्याने शेतकरी हप्ते भरू शकत नाहीत. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत असला तरी अमित शहा यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांवर राज्य सरकार कठोर कारवाई करेल.
दादरला ‘चैत्यभूमी’ नाव देणे अभिमानास्पद
मंत्रिमंडळाने दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ नाव देण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद असल्याचे सांगत भरणे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. तसेच, बारामतीमध्ये शिंदे सेनेकडून ‘एकनाथ भवन’ उभारले जात असल्याच्या प्रश्नावर बोलताना ते मिश्कीलपणे म्हणाले की, “महायुतीतील प्रत्येक पक्षाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे आमचे नेते आहेत. शिंदे सेनेचे कार्यालय इंदापूरला झाले काय किंवा बारामतीला झाले काय, आम्हाला आनंदच आहे; उलट तिथे आम्हीही जाऊन चहा पिऊ आणि बैठका घेऊ.”
——————————————————
हेही वाचा…
एसआरए 33(11) प्रकल्पांचे मुंबईतील सर्वात मोठे लाभार्थी राऊत बंधूच: नवनाथ बन यांचा पलटवार, टिपू सुलतान प्रकरणावरून अमित देशमुखांवरही टीका

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पुराव्यानिशी जोरदार पलटवार केला आहे. “ज्या 33(11) योजनेतील प्रकल्पांवर संजय राऊत आक्षेप घेत आहेत, त्या प्रकल्पांचे मुंबईतील सर्वात मोठे लाभार्थी स्वतः राऊत बंधू आणि त्यांच्याशी संबंधित ‘श्रद्धा’ ग्रुपच्या कंपन्या आहेत,” असा खळबळजनक आरोप नवनाथ बन यांनी केला आहे. गुरुवारी (19 नोव्हेंबर 2026) मुंबईतील भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांचा लातूरमधील टिपू सुलतान कार्यक्रमातील नोटा उधळण्याचा प्रकार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फोटो फाडण्याचा वाद आणि दादर रेल्वे स्थानकाचे ‘चैत्यभूमी’ नामकरण या मुद्द्यांवरून विरोधकांवर चौफेर हल्लाबोल केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी