राज्यातील शाळकरी मुलांमध्ये लोकप्रिय होत असलेल्या ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंकवर अखेर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर जोरदार चर्चा झाल्यानंतर शाळांच्या 500 मीटर परिसरात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्
.
भाजप आमदारांचा गंभीर मुद्दा; ‘दारूपेक्षाही स्टिंग घातक’
श्रीगोंदा-नगरचे भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या दुष्परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पाचपुते म्हणाले की, स्टिंगमुळे मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. नियमांनुसार विक्री होत असली तरी लहान मुलांना त्याची सवय लागत आहे. विशेष म्हणजे, या पेयाच्या बाटलीवरच लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी हे पेय योग्य नसल्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे अशा पेयांची विक्री शाळकरी मुलांना होऊ नये. त्यांनी तर “दारूपेक्षाही स्टिंग एनर्जी ड्रिंक अधिक घातक आहे,” असा दावा सभागृहात केला.
500 मीटर परिसरात विक्रीवर बंदी
या चर्चेला उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शाळांच्या परिसरात स्टिंगची विक्री होत असल्याचे मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शाळांच्या 500 मीटर परिसरात ज्या प्रकारे अंमली पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध आहेत, त्याच धर्तीवर स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवरही बंदी घालण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक आदेश तातडीने जारी करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
विधानभवनात तुकाराम मुंढेंची उपस्थिती
स्टिंग एनर्जी ड्रिंकवरील चर्चेदरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे विधानभवनात उपस्थित होते. गेल्या काही आठवड्यांपासून अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर त्यांनी सुरू केलेल्या धडक कारवायांमुळे ते चर्चेत आहेत. मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, निकृष्ट अन्नपदार्थ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सवर सातत्याने कारवाई केली जात आहे.
फ्लेव्हर्ड पान, एनर्जी ड्रिंक आणि भेसळीचीही चौकशी
भाजप आमदार राहुल कुल यांनीही सभागृहात आणखी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी शाळांच्या परिसरात एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर पानाच्या नावाखाली अंमली पदार्थांची विक्री, तसेच फ्लेवर मिल्कच्या नावाखाली जास्त साखर आणि कृत्रिम पदार्थांचा वापर होत असल्याचा आरोप केला. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ म्हणाले की, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व बाबींची तपासणी सुरू असून दोषींवर कारवाई केली जाईल.
मुंबईतील नामांकित हॉटेल्सवर धडक कारवाई
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाने नुकतीच मुंबईतील सहा नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, क्लब आणि बेकरींवर मोठी कारवाई केली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार करण्यात आलेल्या या कारवाईत अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. त्यामध्ये नरिमन पॉइंट येथील ‘फ्लिंट अँड वार्सा’ या नामांकित रेस्टॉरंटचाही समावेश आहे. तपासणीदरम्यान अन्नपदार्थांच्या चुकीच्या ब्रँडिंगचे प्रकार आढळून आल्याने परवाना निलंबित करण्यात आला.
याशिवाय बोरीवलीतील एम. के. बेकरीमध्ये नूतनीकरण सुरू असतानाही अन्न उत्पादन सुरू असल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळल्याने कारवाई करण्यात आली. तसेच भांडुप, सांताक्रूझ आणि वांद्रे येथील काही आस्थापनांवरही एफडीएने धडक कारवाई केली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर मुंढेंकडे जबाबदारी
अन्न व औषध प्रशासन विभाग गेल्या काही महिन्यांत भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या आरोपांमुळे चर्चेत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची या विभागाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती केली. 25 मे रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात अन्न सुरक्षा, गुटखा, पानमसाला, निकृष्ट अन्नपदार्थ आणि नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात धडक कारवाया सुरू केल्या आहेत. आता विधानसभेतील चर्चेनंतर शाळांच्या परिसरात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय झाल्याने राज्यातील शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. तसेच एनर्जी ड्रिंक, फ्लेवर पान आणि इतर खाद्यपदार्थांबाबतही अन्न व औषध प्रशासनाची तपासणी अधिक कडक होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
संबंधित बातम्या वाचा…
हाफकीन संस्थेचे खासगीकरण होणार नाही:इंचभरही जमीन विकणार नाही; मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले- संस्थेचा कारभार- भ्रष्टाचाराची चौकशी थेट तुकाराम मुंढेंकडे
135 वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेल्या ‘हाफकीन बायोफार्मा’ संस्थेचे कोणतेही खासगीकरण केले जाणार नाही, तसेच संस्थेची इंचभरही जागा कोणाला विकली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज विधानसभेत दिली. संस्थेतील गैरव्यवहारांची साफसफाई करण्यासाठी आणि संस्थेला पुन्हा उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी हाफकीनचा पदभार ‘एफडीए’चे (FDA) विद्यमान आयुक्त आणि धडाडीचे अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याकडे सोपवण्याची मोठी घोषणाही त्यांनी सभागृहात केली. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज विधानसभेत हाफकीन संस्थेच्या दुरवस्थेवर, प्रलंबित निधीवर आणि संभाव्य खासगीकरणावर जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील अनेक आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
गोरगरिबांचा पैसा मल्टीस्टेटमध्ये अडकला:या संस्थांची प्रॉपर्टी वर्षभरात विकून ठेवीदारांचे पैसे द्या; विधानसभेत आमदार सुरेश धस यांची मागणी
मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्थांमध्ये ठेवी ठेवून फसवणूक झालेल्या लाखो ठेवीदारांचा मुद्दा आज विधानसभेत जोरदारपणे गाजला. बीड जिल्ह्यातील आष्टीचे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999’ या सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ठेवीदारांची व्यथा मांडली. “संचालक जेलमध्ये राहू देत नाहीतर आणखी कुठे, त्यांच्या जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीजची वर्ष-दीड वर्षात विक्री करून गोरगरीब ठेवीदारांचे पैसे लवकरात लवकर परत करावेत,” अशी आग्रही मागणी आमदार धस यांनी सरकारकडे केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
कुंभमेळ्याच्या निधीत 241 कोटींचा घोटाळा!:अनिल परब यांचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप, ‘SIT’ चौकशीची मागणी
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारीतील गैरव्यवहार, मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपातील दुजाभाव आणि पुण्याच्या विषारी दारूकांडावर राज्य सरकारला धारेवर धरले. विशेषतः आगामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी काढण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेत ‘रिंग’ तयार करून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आणि या प्रकरणाची SIT चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
पावसाळी अधिवेशन : इंद्रायणी प्रदूषणावरून नाना पटोले आक्रमक, हत्ती-कुत्र्यांच्या हैदोसावर चर्चा; सरकारकडून उपाययोजनांचे आश्वासन
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज मुसळधार पावसाचा आणि मंत्र्यांच्या गैरहजेरीचा मोठा फटका बसला. लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी उत्तर देण्यासाठी मंत्री उपस्थित नसल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ झाला, ज्यामुळे कामकाज काही काळ तहकूब करावे लागले होते. मात्र, गदारोळ शमल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले असून, चंद्रपूर-गडचिरोलीतील रानटी हत्तींचा हैदोस, जालन्यातील भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले, कंत्राटदारांचे सेफ्टी ऑडिट आणि ‘बेस्ट’ उपक्रमाला आर्थिक मदतीचा मुद्दा आमदारांनी आक्रमकपणे मांडला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
