Many people became ministers and MPs by taking advantage of date after date…

फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीला होणाऱ्या विलंबावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीव्र टिप्पणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण कुमार जयस्वाल म्हणाले, बॉलिवूड चित्रपटाचा संवाद ‘तारीख पे तारीख’ यासाठी प्रसिद्ध झाला कारण ती सर्वसामान्यांची धारणा बनली आहे.

खंडपीठाने म्हटले, प्रकरणांच्या निकालात होणाऱ्या विलंबाचा फायदा घेऊन अनेक जण मंत्री, आमदार आणि खासदारही बनले. कोर्टाने एडीआरच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले, यूपी मंत्रिमंडळातील ४९% मंत्र्यांवर फौजदारी खटले सुरू आहेत. यापैकी ४४% लोकांवर तर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने म्हटले, यूपीच्या सर्व न्यायाधीशांनाही पंजाब आणि हरियाणाप्रमाणेच सुरक्षा पुरवण्यात यावी.

देशात न्यायाधीशांची ६ हजार, पोलिसांची ५ लाख पदे रिक्त

इंडिया जस्टिस रिपोर्टनुसार देशात न्यायाधीशांची सुमारे ६ हजार पदे रिक्त आहेत. यापैकी जिल्हा न्यायालयांत ४८०० आणि उच्च न्यायालयात १२०० पदे रिक्त आहेत. पोलिस रिसर्च ब्युरोच्या माहितीनुसार देशात पोलिसांची सुमारे ५ लाख पदे रिक्त आहेत.

भारतात दर ८५० लोकांमागे १ पोलिस कर्मचारी आहे, तर यूएननुसार २२२ लोकांमागे एक पोलिस कर्मचारी असायला हवा. देशात सर्वाधिक सुमारे ५ कोटी प्रकरणे जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालयांत ६३ लाख आणि सर्वोच्च न्यायालयात ९२ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.