मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत काँग्रेस सरकारने हा प्रकल्प नाकारल्याचा दावा केला होता. मात्र, हा दाव
.
पटोले म्हणाले की, ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची संकल्पना काँग्रेसच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पुढे आली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे तीन हजार कोटी रुपये होता. मात्र काही तांत्रिक बाबींची पडताळणी आणि खर्चाचा पुनर्विचार करण्यासाठी त्यावेळी काही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली होती. काँग्रेसने हा प्रकल्प रद्द केला नव्हता, तर तांत्रिक कारणांमुळे त्याचा फेरआढावा घेतला जात होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘3 हजार कोटींचा प्रकल्प 7 हजार कोटींवर कसा गेला?’
सध्याच्या सरकारच्या काळात या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 7,181 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचा दावा करत पटोले यांनी सरकारला धारेवर धरले. एका किलोमीटरसाठी सुमारे 540 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगत, एवढा खर्च नेमका कशावर झाला याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यांच्या मते, या प्रकल्पाची संपूर्ण ब्लूप्रिंट, खर्चाचा तपशील आणि श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी. अलीकडे झालेल्या घटनेची कारणेही सरकारने स्पष्ट करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
माध्यमांना धमकावल्याचा आरोप
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील भाषणात माध्यमे आणि विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे धमकावल्याचा आरोपही पटोले यांनी केला. सरकारवर टीका करणे म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी नव्हे, तर लोकशाहीतील विरोधक आणि माध्यमांची ती जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“सरकारवर प्रश्न उपस्थित करणे हा आमचा अधिकार आहे. जनतेच्या पैशांचा वापर कसा झाला, कर्ज कुठून घेतले आणि ते कोण फेडणार याची उत्तरे सरकारने द्यायलाच हवीत,” असे पटोले म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफीची पुन्हा मागणी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत पटोले यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी पुन्हा केली. सरकार उद्योगपतींसाठी काम करत असून शेतकरी आत्महत्या, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांचे प्रश्न तसेच बोनसचा मुद्दा प्रलंबित असल्याची टीका त्यांनी केली.
धान घोटाळ्याचाही मुद्दा उपस्थित
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका धान उद्योगाशी संबंधित कथित हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दाही पटोले यांनी उपस्थित केला. धान उत्पादकांना बोनस देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसल्याचे सांगितले जाते, मात्र कथित गैरव्यवहारातील संबंधितांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कायदा-सुव्यवस्थेवरही सरकारला लक्ष्य
राज्यात अमली पदार्थांचा वाढता वापर, पेट्रोल पंप परिसरात देशी दारू विक्रीच्या कथित घटना आणि कायदा-सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती यावरूनही पटोले यांनी सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असून सरकार या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीवर भाष्य करताना त्यांनी, महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते विकासकामांसाठी एकमेकांना भेटत असतात. त्यामुळे अशा भेटींमध्ये राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले.
संबंधित बातमी वाचा…
मिसिंग लिंकवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर:आमदार खरेदीचे 50 खोके कुठून येतात, प्रकल्पाला विरोध नव्हता, पण भ्रष्टाचार आणि खर्चवाढीवर प्रश्न

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्थगिती देण्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला आता माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. “आमदार खरेदी करण्यासाठी लागणारे 50-50 खोके कुठून येतात? तर हा सर्व पैसा रस्ते कंत्राटांमधून येतो,” असा खळबळजनक आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. कर्नाटकातील ‘पे सीएम’ आणि 40 टक्के कमिशनच्या घोषणेपेक्षा महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिक भयंकर असल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर आणि भ्रष्टाचारावर सडकून टीका केली आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मिसिंग लिंक, समृद्धी महामार्ग, रस्त्यांवरील खड्डे आणि राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर सविस्तर भाष्य केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
मिसिंग लिंकवरून विरोधकांना फडणवीसांचे सडेतोड प्रत्युत्तर: म्हणाले- मला बदनामा करा, पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका; 13 हजार कोटींचा पूर नियंत्रण आराखडा

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अतिवृष्टी, पूरस्थिती, मिसिंग लिंक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा मांडला. यावेळी त्यांनी मुंबईत अवघ्या सहा दिवसांत पावसाळ्यातील सुमारे 42 टक्के पाऊस झाल्याचे सांगत हा अपवादात्मक पाऊस असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मुंबईची तुंबई रोखण्यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार केल्याची माहिती दिली. मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील टीकेलाही त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत आघाडी सरकारने हा प्रकल्प अशक्य असल्याचे सांगून फाइल बंद केली होती, तर महायुती सरकारने तो प्रत्यक्षात पूर्ण करून दाखवल्याचा दावा केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी