“शिवसेना हा पक्ष मराठी अस्मितेसाठी आणि स्वाभिमानी हिंदुत्वासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी उभा केला. मात्र, केवळ मुख्यमंत्रिपदाच्या हव्यासापोटी उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेससमोर गुडघे टेकले आणि हिंदुहृदयसम्राटांच्या विचारांना थेट हरताळ फासला. सर्वोच्च न्यायालयात आ
.
2018ची घटना बेकायदेशीर; हुकूमशाहीसाठीच पक्षांतर्गत बदल
खासदार वाघमारे यांनी 2018च्या पक्षघटनेतील बदलांवरून उद्धव ठाकरेंवर जोरदार तोफ डागली. उद्धव ठाकरेंमध्ये जनमानसात जाण्याचे धाडस आणि नेतृत्वाचा करिष्मा उरला नव्हता. केवळ ‘चांडाळ चौकडी’ व किचन कॅबिनेटच्या जोरावर स्वतःचे पद टिकवून ठेवण्यासाठी 2018 मध्ये पक्षघटनेत नियमबाह्य बदल करण्यात आले.
निवडणूक आयोगाकडे नोंदच नाही
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29-ए नुसार पक्षातील कोणताही अंतर्गत बदल तत्काळ निवडणूक आयोगाला कळवणे बंधनकारक असते. ठाकरे यांनी 2018 मध्ये बदल केले, 2019 मध्ये भाजपसोबतची नैसर्गिक युती तोडली, तरीही 2022 मधील ऐतिहासिक उठावापर्यंत ही सुधारित घटना आयोगाकडे दाखल केली नव्हती. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीची आग्रह धरतो. 1999 मधील शिवसेनेची मूळ घटना ही लोकशाही मूल्यांवर आधारित होती, ती बदलून ठाकरे यांनी पक्षात एकाधिकारशाही आणल्याचा आरोप त्यांनी केला.
फूट विधिमंडळात नव्हे, शिवसैनिकांच्या मनात होती
सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या, बाळासाहेब ठाकरेंनी नेहमी ‘शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही’ ही ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र, उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी काँग्रेससोबत घरोबा केला, जो रस्त्यावर संघर्ष करणाऱ्या सामान्य शिवसैनिकाला कधीच मान्य नव्हता. 2022 मध्ये झालेला उठाव केवळ आमदारांपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो लाखो शिवसैनिकांच्या मनातील खदखद आणि असंतोषाचा स्फोट होता.
विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष अभिन्न
विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष वेगळे करणे म्हणजे शरीर आणि आत्म्याला वेगळे करण्यासारखे आहे. लोकप्रतिनिधी हे पक्षाच्या चिन्हावर आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवरच निवडून येतात, त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमत हे कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचेच प्रतिबिंब असते.
‘देणाऱ्याला शिव्या आणि आरक्षण घालवणाऱ्यांवर मूक गिळणे चुकीचे’
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील नियोजित उपोषणावर भाष्य करताना त्यांनी सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 52 लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्या, मागासवर्ग आयोगाचा सविस्तर अहवाल घेतला आणि इतर घटकांना धक्का न लावता न्यायालयात टिकणारे 10 टक्के आरक्षण दिले. महाविकास आघाडीच्या काळात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, त्यावेळी वकिलांना योग्य कागदपत्रेही दिली जात नव्हती. मराठा क्रांती मोर्चाच्या ऐतिहासिक मूक मोर्चाची ‘मुका मोर्चा’ म्हणून ज्यांनी हेटाळणी केली, त्यांच्याविरोधात मात्र कोणी बोलत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
एक बहीण म्हणून जरांगेंना विनंती; गणेशोत्सवात मुंबईत आंदोलन नको
ऐन सणासुदीत मुंबईत आंदोलन न करण्याचे आवाहन करत खासदार वाघमारे म्हणाल्या, मुंबईचा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून देशभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. या गर्दीच्या काळात भाविकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये ही सरकारसह प्रत्येक लोकनेत्याची जबाबदारी आहे. संविधानाने आंदोलनाचा अधिकार दिला असला तरी कायद्याचे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. “सर्व प्रश्न संवादातून सुटू शकतात. चर्चा आंतरवाली सराटीतही होऊ शकते किंवा मुंबईतही होऊ शकते. त्यामुळे एक बहीण म्हणून मी मनोज जरांगे यांना आवाहन करते की, सणासुदीच्या उत्साहाला गालबोट लागणार नाही याची दक्षता घेऊन त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे,” असे त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा…
चंद्रकांत पाटलांचे मनोज जरांगेंना चर्चेचं आवाहन:10-12 कायदेतज्ज्ञ, अभ्यासक पाठवा; 90% मागण्या पूर्ण, ऐन गणेशोत्सवात मुंबईकरांच्या आनंदात विरजण घालू नका
“राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. जी एक मागणी प्रलंबित आहे, त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून चर्चेच्या माध्यमातूनच मार्ग निघू शकतो. अशा स्थितीत बेमुदत उपोषणासाठी मुंबईत जाणे आणि ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत आंदोलन करणे योग्य नाही. यामुळे देशभरातून बाप्पाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या आणि मुंबईकरांच्या उत्साहावर विरजण पडेल,” असे स्पष्ट मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर, कुणबी नोंदींच्या कायदेशीर अडचणींवर आणि मराठा आरक्षणाच्या इतिहासावर सविस्तर भाष्य केले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
