महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेली विश्वासाची कमतरता दूर करून संस्थेचे संपूर्ण बळकटीकरण केले जाईल, असा ठाम विश्वास परीक्षा पद्धत सुधारणा समितीच्या प्रमुख तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख
.
उच्चस्तरीय समितीचा नागपुरात मॅरेथॉन संवाद; राज्यभरातून 18 हजार ई-मेल्स
एमपीएससी परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी, आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक खारगुडे, यूपीएससीचे माजी सदस्य एअर मार्शल (निवृत्त) भोसले आणि आयटी सचिव वीरेंद्र सिंग यांचा समावेश आहे. नागपूर विभागात सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरू झालेल्या बैठकीत 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी समितीसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लेखी निवेदने व सूचना मांडल्या.
नागपुरातून विक्रमी प्रतिसाद
संपूर्ण महाराष्ट्रातून समितीला सुमारे 18,000 ई-मेल्स प्राप्त झाले असून, सर्वाधिक प्रतिसाद नागपूर विभागातून मिळाला आहे. नागपुरातून तब्बल 7,600 ई-मेल्स, तर यापूर्वी पुण्यातून 600 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन सुमारे 4,500 ई-मेल्स पाठवले होते. आगामी काळात उर्वरित सर्व महसुली विभागांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी असाच थेट संवाद साधला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या 5 प्रमुख मागण्या व महत्त्वपूर्ण सूचना
नागपूर व पुण्यातील विद्यार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेत खालील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आल्याचे व्ही. राधा यांनी नमूद केले…
- किमान 5 वर्षांचे सातत्य (SOP): परीक्षेचे स्वरूप (वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक किंवा पर्याय) वारंवार बदलू नये. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांना 1 ते 2 वर्षे लागतात, त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत किमान 5 वर्षे तरी सातत्य ठेवले पाहिजे.
- निश्चित वार्षिक कॅलेंडर: यूपीएससीच्या (UPSC) धर्तीवर पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतींचे एक निश्चित वार्षिक वेळापत्रक जाहीर केले जावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना वर्षभराचे अचूक नियोजन करता येईल.
- दर्जेदार प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका: प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचा दर्जा उच्च असावा. उत्तरतालिकेत (Answer Key) वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे 1 एका गुणावर 100 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे भवितव्य बदलते, त्यामुळे त्रुटीमुक्त उत्तरतालिका प्रसिद्ध व्हावी.
- गुणपत्रक तपासणीत पारदर्शकता (दळवी समिती अहवाल): उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी किमान 2 स्वतंत्र विषय तज्ज्ञांची नेमणूक आणि त्यानंतर मॉडरेटर/रिव्ह्यूअरची स्वतंत्र व्यवस्था असावी, यासाठी दळवी समितीच्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
- ‘ऑप्टिंग आऊट’ सुविधा: उच्च पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांनी खालच्या पदांची पसंती सोडण्याची (Opting Out) स्पष्ट कार्यपद्धती असावी, जेणेकरून गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या जागा वाया जाणार नाहीत.
- तक्रार निवारण प्रणाली : एमपीएससीकडे विद्यार्थ्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे वेळेत निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र व सक्षम ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टल असणे आवश्यक आहे.
- 3 महिन्यांच्या आत नियुक्त्या: निकाल जाहीर झाल्यानंतर यशस्वी उमेदवारांना 6-6 महिने नियुक्तीसाठी ताटकळत न ठेवता कमाल 3 महिन्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचे धोरण शासनाने ठरवावे. तसेच दरवर्षी रिक्त पदांची संख्या निश्चित असावी.
एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था; चुका दुरुस्त करण्याची क्षमता निर्माण करू
परीक्षेतील गैरप्रकार आणि कारभारावर बोलताना अपर मुख्य सचिव म्हणाल्या, “केंद्रीय निवडणूक आयोग स्वतःचे स्वतंत्र कर्मचारी तालुकास्तरावर ठेवत नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सक्षम यंत्रणेच्या माध्यमातून निवडणुका घेतो. त्याचप्रमाणे एमपीएससीलाही जिल्हाधिकारी, महसूल यंत्रणा आणि सक्षम पोलीस बंदोबस्ताची पूर्ण मदत दिली जाईल.” एमपीएससीची स्वतःची अद्ययावत इमारत तयार होत आहे. आयोगाचा प्रशासकीय आकृतीबंध वाढवून आवश्यक मनुष्यबळ, सुरक्षित संसाधने आणि तांत्रिक बळ पुरवले जाईल.
“एमपीएससी ही संविधानाने अधिकार दिलेली संस्था आहे. यापूर्वी तिने उत्तम काम केले आहे. मधल्या काळात निश्चितच काही चुका झाल्या असतील, पण त्या दुरुस्त करण्याची पूर्ण क्षमता संस्थेमध्ये आम्ही निर्माण करू,” असा विश्वास त्यांनी दिला.
भ्रष्टाचाराविरोधात झीरो टॉलरन्स; एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी
कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीबाबत स्पष्टीकरण देताना व्ही. राधा यांनी सांगितले की, परीक्षा पद्धतीतील दीर्घकालीन प्रशासकीय सुधारणा आणि गैरप्रकारांतील दोषींवर कारवाई या दोन पूर्णपणे स्वतंत्र बाबी आहेत. परीक्षा पद्धतीतील त्रुटींवर आमची समिती काम करत असून शासनाला ठोस रोडमॅप सादर करेल. गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जाईल. गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) काम करेल आणि दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
—————–
हेही वाचा…
लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थींचे 5,000 कोटी माफ होणार?:82 लाख लाभार्थी वगळले, सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर घणाघात; श्वेतपत्रिकेची मागणी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत माहिती अधिकारातून (RTI) धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली तब्बल 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल न करता ती माफ (One-Time Waiver) करण्याची तयारी राज्य सरकार करत असल्याचे उघड झाले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असून, जनतेच्या घामाच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवून या संपूर्ण गैरव्यवस्थापनावर तातडीने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
