महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांचे वेळापत्रक पुन्हा एकदा कोलमडले असून, गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 तिसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी नियोजित असलेली ही परीक्षा आता 3 जानेवारी 2027 रोजी घेतली जाणार असल्याचे आयोगाने
.
परीक्षेच्या तारखेत बदल का?
आयोगाचे उपसचिव विवेक देशमुख यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, परीक्षा प्रशासकीयदृष्ट्या सुरळीत पार पाडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने पुढील कारणांचा समावेश आहे:
- विविध जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता आणि स्थानिक प्रशासनाचे अहवाल.
- सणासुदीचा काळ, संभाव्य वाहतूक कोंडी आणि उमेदवारांचा प्रवास.
- राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026, इतर भरती संस्थांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक आणि विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन.
तिसऱ्यांदा तारीख बदलीस उमेदवारांचा विरोध
यापूर्वी ही परीक्षा 12 जुलै, 27 सप्टेंबर आणि 25 ऑक्टोबर अशा 3 वेगवेगळ्या तारखांना नियोजित करण्यात आली होती. वास्तविक पाहता, 2026 च्या भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, आता पूर्व परीक्षाच 2027 मध्ये जात असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया आणखी लांबणार आहे. वारंवार होणाऱ्या या बदलांमुळे परीक्षार्थींमध्ये प्रचंड नाराजी आणि चिंतेचे वातावरण आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी क्रूर खेळ
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा निर्णय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी क्रूर खेळ असल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये वडेट्टीवार म्हणतात की, ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 25 ऑक्टोबरला होणारी परीक्षा अचानक थेट 3 जानेवारीवर ढकलण्यात आली आहे. परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर आलेली असताना असा निर्णय घेणे म्हणजे रात्रंदिवस तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी, स्वप्नांशी आणि भविष्याशी चालवलेला क्रूर खेळ आहे.
केंद्रांची अनुपलब्धता, वाहतुकीच्या अडचणी आणि सणासुदीचा काळ ही काय कारणं आहेत? वेळापत्रक जाहीर करताना याचे नियोजन केले नव्हते का? अचानक घेतलेल्या संशयास्पद निर्णयामागे या परीक्षेतही काहीतरी मोठा घोळ शिजतोय का, असा संशय निर्माण होत आहे! विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा बाजार मांडणाऱ्या हा कारभार चुकीचा आहे.
MPSC च्या बेजबाबदार नियोजनाचा फटका नेहमी गरीब शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या मुलांनीच का सहन करायचा? हा लाखो होतकरू तरुणांच्या संयमाचा अंत आहे. विद्यार्थ्यांचा हा वाढता संताप या संवेदनाहीन सरकारला आणि आयोगाला वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही!’
