राज्यात निवासी डॉक्टरांनी (MARD) पुकारलेल्या संपाचा आज दुसरा दिवस असून, आरोग्यसेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने संपावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, डॉक्टरांना संप तत्काळ मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहे
.
हायकोर्टाची कडक भूमिका
उच्च न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. “आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेऊ, मात्र तुम्ही संप तातडीने मागे घ्या. या संपामुळे कोणत्याही रुग्णाचा जीव जाता कामा नये,” असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले आहेत.
संपाचे मुख्य कारण काय?
निवासी डॉक्टरांच्या या संपामागे होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथी प्रॅक्टिसची परवानगी देण्याचा निर्णय कारणीभूत आहे. ज्या होमिओपॅथी डॉक्टरांनी सहा महिन्यांचा ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी’ पूर्ण केला आहे, त्यांना अॅलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याची आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे (MMC) नोंदणी करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे.
डॉक्टरांचा आक्षेप
एका वैद्यकीय प्रणालीत प्रशिक्षित असलेल्यांना पूर्ण प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय दुसऱ्या प्रणालीचा सराव करण्याची परवानगी दिल्यास वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा घसरेल आणि नियामक प्रणाली कमकुवत होईल, असा युक्तिवाद निवासी डॉक्टरांनी केला आहे.
आरोग्यसेवेवर परिणाम
सेंट्रल मार्डने मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांतील MD/MS/DNB निवासी डॉक्टर यात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये नियमित बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) आणि आंतररुग्ण विभाग (IPD), वॉर्ड राऊंड आणि शैक्षणिक उपक्रम, नियोजित शस्त्रक्रिया आणि सेंट्रल लॅब आणि फिव्हर ओपीडी या सेवा बंद पडल्या आहेत.
सुरू असलेल्या सेवांमध्ये आपत्कालीन सेवा, लेबर रूम आणि आपत्कालीन शस्त्रक्रिया, इमर्जन्सी लॅब आणि ब्लड बँक यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, जीव वाचविणाऱ्या उपचारांची गरज असलेल्या कोणत्याही रुग्णाला सेवा नाकारली जाणार नाही, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे.
मार्डचा 24 तासांचा अल्टिमेटम
मार्डने सरकारला मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत बीएचएमएस-सीसीएमपी डॉक्टरांची नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आपात्कालीन सेवा देखील बंद करण्याचा थेट इशारा डॉक्टरांकडून देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
या संपावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. रुग्णांना त्रास होईल अशा प्रकारचे आंदोलन करणे योग्य नाही. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसारच काम करत असून, न्यायालय जे निर्देश देईल त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल. सरकारसाठी सर्व वैद्यकीय प्रणालींचे डॉक्टर समान असून, कोणावरही अन्याय करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा…
कुणबी प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक रद्द होत नाहीत! जरांगेंना मुख्यमंत्री फडणवीसांचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- भाजपच्या नेत्यांचीही झाली, रिजेक्शन रेट 10 ते 25 टक्के असतोच
मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या प्रकरणावरून सरकारवर आणि विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. राजकीय द्वेषापोटी आणि काही मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून हजारो विद्यार्थ्यांची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत, असा जरांगेंचा आरोप होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत माध्यमांशी बोलताना सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
