महाराष्ट्रातील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून एमबीबीएस विद्यार्थ्यांकडून कथितरीत्या बेकायदेशीर आणि अतिरिक्त फी वसुली करणे, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे अडवून ठेवणे, आर्थिक व मानसिक छळ आणि नियामक संस्थांची कथित निष्क्रियता यासारख्या गंभीर आरोपों
.
या प्रकरणी आयोगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC), महाराष्ट्र शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. हे प्रकरण सध्या आयोगाच्या विचाराधीन आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
डॉ. दिव्यांश द्विवेदी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे सादर केलेल्या तक्रारींमध्ये आरोप केला आहे की, डॉ. डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेज, पुणे यांनी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (NMC) नियमांचे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे आणि लागू शुल्क रचनेचे उल्लंघन करून एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना पाचव्या वर्षाची कथित बेकायदेशीर फी आकारली. तक्रारीत असाही आरोप आहे की, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे अडवून ठेवण्यात आली, आर्थिक दबाव निर्माण केला गेला आणि यामुळे विद्यार्थी व त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला समावे जावे लागले.
तक्रारदाराने आयोगाला हेदेखील अवगत केले की, विविध सरकारी आणि नियामक संस्थांकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही, ज्यामुळे हे प्रकरण शेवटी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे आणण्यात आले.
NHRC ने मानले गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनाचे प्रकरण
०६ एप्रिल २०२६ रोजी पारित केलेल्या आदेशात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तक्रारीतील आरोपांचे परीक्षण केल्यानंतर म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण पीडित विद्यार्थ्यांच्या मानवाधिकारांच्या गंभीर उल्लंघनाशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. आयोगाने विशेषतः बेकायदेशीर फी वसुली, विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अडवणे, आर्थिक व मानसिक शोषण आणि नियामक संस्थांची निष्क्रियता या आरोपांना गंभीर मानले आहे. याच आधारावर आयोगाने भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयायाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांना Action Taken Report – ATR सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
NMC च्या अहवालांवर NHRC चे प्रश्न
दरम्यान, आयोगासमोर सादर केलेल्या अहवालांचे पुनरावलोकन करताना, NHRC ने ३० जानेवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने सादर केलेले अहवाल मेडिकल कॉलेजकडून विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेल्या कथित बेकायदेशीर आणि अतिरिक्त फीच्या मुद्द्यावर मौन होते.
आयोगाने यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून खालील मुद्द्यांवर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
- मेडिकल कॉलेजकडून विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त किंवा बेकायदेशीर फी वसूल करण्यात आली होती का?
- जर होय, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून किती अतिरिक्त रक्कम घेतली गेली?
- अशा प्रभावित विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या किती होती?
- अतिरिक्त फी वसुली का केली गेली आणि त्याचा आधार काय होता?
- फी परतावा (Refund) करण्याची सध्याची स्थिती काय आहे?
- आयोगाने स्पष्ट केले की, या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय प्रकरणाचे योग्य परीक्षण करणे शक्य होणार नाही.
रिफंड, नुकसानभरपाई आणि जबाबदारीचा प्रश्न
- तक्रारींमध्ये प्रभावित विद्यार्थ्यांना कथित बेकायदेशीर फीचा परतावा मिळणे, आर्थिक नुकसानीची भरपाई, मानसिक छळासाठी नुकसानभरपाई आणि जबाबदार अधिकारी व संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
- कथित बेकायदेशीर फी वसुलीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आणि prophecy त्यांचे शिक्षण तसेच उपजीविकेचे अधिकार प्रभावित झाले, हे देखील आयोगासमोर मांडण्यात आले आहे.
उपजीविका आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा मुद्दा
आयोगाच्या अभिलेखानुसार, तक्रारदाराने उपजीविका, शिक्षण आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तक्रारीनुसार, प्रशासकीय आणि नियामक निष्क्रियतेमुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आघात, आर्थिक नुकसान आणि व्यावसायिक संधींमध्ये अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे.
सध्याची स्थिती
NHRC च्या एम-६ (M-6) अनुभागाद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडून अहवाल प्राप्त झाले असून सध्या आयोगाद्वारे त्यांचे परीक्षण केले जात आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित पत्राचाराच्या प्रतिलिपी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मानवाधिकार कक्ष आणि अंतर्गत सुरक्षा प्रभाग-II (IS-II Division) यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
आता आयोगासमोर मुख्य प्रश्न कथित बेकायदेशीर फी वसुली, प्रभावित विद्यार्थ्यांना दिलासा, फी परतावा, संभाव्य नुकसानभरपाई, प्रशासकीय जबाबदारी आणि मानवाधिकार उल्लंघनाची चौकशी याशी संबंधित आहेत. अहवालांच्या परीक्षणानंतर आयोग पुढील कारवाई करणार आहे.
