नवी दिल्ली3 दिवसांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज, म्हणजेच 8 एप्रिल रोजी, ₹1.74 लाख कोटींच्या प्रकल्पांना आणि प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमध्ये कृषी, ऊर्जा आणि शहरी वाहतुकीचा समावेश आहे.
1. खरीप 2026 साठी ₹41,534 कोटींची खत सबसिडी
मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम 2026 साठी NBS योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकार फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवर सुमारे 41,533 कोटी रुपये खर्च करेल. हे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे ₹4,317 कोटींनी जास्त आहे. नवीन दर 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील.
सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांना वाचवणे हा आहे. कोरोनानंतर DAP च्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किरकोळ किंमत ₹1,350 प्रति 50 किलो बॅगवर स्थिर ठेवली आहे.
2. राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पावर ₹79,459 कोटी खर्च होतील
सरकारने HPCL राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चाला मंजुरी दिली आहे. आता या प्रकल्पावर ₹79,459 कोटी खर्च होतील. राजस्थानमधील बालोतरा जिल्ह्यातील पचपदरा येथे असलेली ही रिफायनरी 9 MMTPA क्षमतेची असेल. ऑपरेशन जुलैपासून सुरू होऊ शकते.
3. जयपूर मेट्रो फेज-2 मध्ये ₹13,038 कोटींनी वाढेल कनेक्टिव्हिटी
राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये मेट्रो विस्तारासाठी फेज-2 ला मंजुरी मिळाली आहे. ₹13,038 कोटी खर्च असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत प्रहलादपुरा ते टोडी मोडपर्यंत 41 किलोमीटर लांबीचा कॉरिडॉर तयार होईल. यामुळे जयपूर आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल.
4. जलविद्युत क्षेत्रासाठी ₹40,000 कोटींचे दोन मोठे प्रकल्प
ऊर्जा सुरक्षेसाठी कॅबिनेटने दोन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. 1,720 मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पावर ₹26,070 कोटी खर्च होतील. तर 1,200 मेगावॅटच्या कलई-II जलविद्युत प्रकल्पावर ₹14,106 कोटी खर्च होतील.
नॉलेज पार्ट
- NBS काय आहे: NBS चे पूर्ण नाव न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी आहे. ही योजना 2010 पासून लागू आहे. सरकार खताच्या पोत्यात असलेल्या नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फरच्या प्रमाणानुसार कंपन्यांना पैसे देते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाचे दर वाढले तरी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पोत्याची किंमत वाढत नाही.
- जलविद्युत का आवश्यक आहे: जलविद्युत केवळ वीज निर्मितीचे साधन नाही, तर ते ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यात कोळशासारखा धूर निघत नाही. या प्रकल्पांसाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी नंतर सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी देखील वापरले जाते.
