मुंबई10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सेबीने गोल्ड रिफायनिंग कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्सचे संस्थापक राजेश मेहता यांच्यावर शेअर बाजारात ट्रेडिंग करण्यास बंदी घातली आहे. बाजार नियामक सेबीला प्राथमिक चौकशीत असे आढळले की, कंपनीने आपल्या महसुलाचा सुमारे 97% भाग वाढवून दाखवला आहे. या बातमीमुळे कंपनीचा शेअर 5% घसरला.
प्रश्न-उत्तरांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया….
प्रश्न 1: सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्स आणि त्याचे प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्यावर काय कारवाई केली आहे?
उत्तर: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने राजेश एक्सपोर्ट्सचे प्रवर्तक आणि अध्यक्ष राजेश मेहता यांच्यावर ट्रेडिंग करण्यास तात्पुरती बंदी घातली आहे. सेबीला कंपनीच्या आर्थिक कामकाजात गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत, त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
प्रश्न 2: सेबीला चौकशीत कोणती गडबड आढळली आहे, ज्याला नियामकाने धक्कादायक म्हटले आहे?
उत्तर: सेबीने 109 पानांचा एक अंतरिम आदेश जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की, प्राथमिक तपासानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने आपल्या एकूण नोंदवलेल्या विक्रीची आकडेवारी खूप जास्त वाढवून सादर केली आहे. कंपनीचा जवळपास 99% महसूल केवळ कागदोपत्री असू शकतो. आदेशात म्हटले आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात महसूल वाढवणे धक्कादायक आहे.
प्रश्न 3: सेबीच्या आरोपांवर राजेश एक्सपोर्ट्सने काय अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे?
उत्तर: कंपनीने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले की, त्यांना 3 जून 2026 रोजी सेबीचा अंतरिम आदेश मिळाला आहे. कंपनीनुसार, हा केवळ एक अंतरिम आदेश आहे आणि सेबीने अद्याप कोणत्याही पैलूवर कोणताही अंतिम किंवा प्रतिकूल निष्कर्ष काढलेला नाही.
महसूल वाढवून दाखवल्याच्या आरोपावर कंपनीने सांगितले की, कंपनीने घोषित केलेला महसूल पूर्णपणे योग्य आहे आणि त्यात कोणतीही वाढवून दाखवलेली आकडेवारी नाही. सेबी आणि कंपनी यांच्यात काही प्रकारचा ‘कम्युनिकेशन गॅप’ (संवादातील अंतर) आणि गोंधळ निर्माण झाल्याचे दिसते.
प्रश्न 4: सेबीच्या आदेशानंतर आज कंपनीच्या शेअर्सची बाजारात काय स्थिती होती?
उत्तर: आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर गुरुवारी संपूर्ण ट्रेडिंग सत्रात राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये विक्रीचा जोर राहिला. कंपनीचा शेअर सलग 5% च्या लोअर सर्किटवर लॉक झाला होता. याचा अर्थ बाजारात फक्त विक्रेते होते आणि कोणताही खरेदीदार नव्हता.
प्रश्न 5: राजेश मेहता कोण आहेत आणि त्यांनी या कंपनीची सुरुवात कशी केली होती?
उत्तर: 60 वर्षीय राजेश जे. मेहता हे बंगळुरूचे रहिवासी आहेत आणि ते राजेश एक्सपोर्ट्सचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. त्यांनी कॉलेज सोडल्यानंतर खूप कमी वयात मौल्यवान धातूंच्या व्यवसायात पाऊल टाकले होते. सुरुवातीच्या काळात ते चांदीचा व्यापार करत होते.
यानंतर ते ज्वेलरी व्यवसायात आले. त्यांनी 1989 मध्ये राजेश एक्सपोर्ट्सची स्थापना केली आणि तिला जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या शुद्धीकरण आणि निर्यात कंपन्यांपैकी एक बनवले.
प्रश्न 6: राजेश एक्सपोर्ट्सचे बिझनेस मॉडेल काय आहे आणि कंपनी किती मोठी आहे?
उत्तर: राजेश एक्सपोर्ट्सचा व्यवसाय कच्चे सोने खरेदी करण्यापासून सुरू होतो. कंपनी ते शुद्ध करून शुद्ध सोने बनवते, नंतर त्यापासून दागिने तयार करते आणि विकते. कंपनीचा वार्षिक महसूल सुमारे 39.2 अब्ज डॉलर (सुमारे 3.75 लाख कोटी रुपये) आहे.
प्रश्न 7: कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट किंवा मैलाचा दगड काय आहे?
उत्तर: कंपनीच्या व्यवसायात सर्वात मोठा बदल 2015 साली आला होता. तेव्हा राजेश एक्सपोर्ट्सने स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध गोल्ड रिफायनरी ‘वैलकैम्बी’चे अधिग्रहण केले होते.
वैलकैम्बीला जगातील सर्वात मोठ्या गोल्ड रिफायनिंग सुविधांपैकी एक मानले जाते. या करारानंतर राजेश मेहता यांची कंपनी जागतिक स्तरावर एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास आली होती.
प्रश्न 8: महसुलातील अनियमिततेचा एकूण आकडा किती अंदाजित केला जात आहे?
उत्तर: गुंतवणूकदार आणि तज्ञांनुसार, जर सेबीच्या दाव्याला आधार मानले तर महसुलातील अनियमिततेचा हा आकडा सुमारे 15.15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. याच कारणामुळे याला कॉर्पोरेट जगातील सर्वात मोठ्या संशयास्पद महसूल प्रकरणांपैकी एक मानले जात आहे.
प्रश्न 9: या कारवाईचा सरकारी विमा कंपनी LIC वर काय परिणाम झाला आहे?
उत्तर: राजेश एक्सपोर्ट्सवरील सेबीच्या या कारवाईचा थेट परिणाम भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) वर झाला आहे. LIC कडे राजेश एक्सपोर्ट्सची एकूण 10.8% भागीदारी आहे. सेबीचा आदेश आल्यानंतर LIC च्या शेअर्समध्येही सुमारे 1% घट नोंदवली गेली आहे.
प्रश्न 10: सामान्य गुंतवणूकदार आणि LIC ला या प्रकरणामुळे काय नुकसान होऊ शकते?
उत्तर: बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महसूल बनावट असल्याच्या आरोपांमुळे राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण होऊ शकते. शेअरच्या किमती घसरल्याने कंपनीतील LIC च्या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होईल. याव्यतिरिक्त, ज्या किरकोळ गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचे शेअर्स खरेदी केले आहेत, त्यांच्या भांडवलालाही बुडण्याचा धोका वाढला आहे.
प्रश्न 11: या अंतरिम आदेशानंतर पुढील प्रक्रिया काय असेल?
उत्तर: सेबीचा हा आदेश सध्या अंतरिम आहे, याचा अर्थ तपास अजून पूर्ण झालेला नाही. सेबी आपला सखोल तपास सुरू ठेवेल. या दरम्यान राजेश मेहता आणि कंपनीला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. जर आरोप अंतिम तपासणीतही खरे ठरले, तर सेबी कंपनीवर मोठा दंड आकारण्यासोबतच प्रमोटर्सना दीर्घकाळासाठी बाजारातून प्रतिबंधित करू शकते आणि प्रकरण गुन्हेगारी तपास यंत्रणांकडेही पाठवले जाऊ शकते.
ज्ञान भाग: ‘महसूल फुगवटा’ म्हणजे काय ते जाणून घ्या?
जेव्हा एखादी कंपनी आपली आर्थिक स्थिती मजबूत दाखवण्यासाठी, बँक कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा शेअर बाजारात आपल्या शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी प्रत्यक्ष विक्रीपेक्षा जास्त कमाई कागदोपत्री दाखवते, तेव्हा त्याला ‘रेव्हेन्यू इन्फ्लेशन’ किंवा महसूल फुगवून दाखवणे असे म्हणतात. यात अनेकदा प्रत्यक्ष मालाची डिलिव्हरी न करता फक्त बिले तयार केली जातात.
