31 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
चित्रपट निर्माता राम गोपाल वर्मा, रणवीर सिंगला पाठिंबा देऊन अडचणीत सापडताना दिसत आहेत. अलीकडेच राम गोपाल वर्मांनी FWICE (फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉई) द्वारे रणवीरवर लावलेल्या ‘नॉन-कोऑपरेटिव्ह डायरेक्टिव्ह’च्या आरोपावर म्हटले होते की, फेडरेशनला बॅन करावे, रणवीरला नाही. आता अलीकडील पत्रकार परिषदेत फेडरेशनने राम गोपाल वर्मा यांची तीव्र निंदा करत म्हटले आहे की, त्यांच्यावर फेडरेशनच्या कर्मचाऱ्यांचे १.२५ कोटी रुपयांचे पेमेंट बाकी आहे. यासोबतच फेडरेशनचे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी माफीची मागणीही केली आहे.
अशोक पंडित यांनी पत्रकार परिषदेत राम गोपाल वर्मा यांची निंदा करताना म्हटले, ‘आमच्या मागील पत्रकार परिषदेनंतर अनेक लोकांनी फेडरेशनवर टिप्पणी केली होती, त्यापैकी एक राम गोपाल वर्मा देखील होते, ज्यांचा आम्ही खूप आदर करतो. त्यांनी एक लांब ट्वीट करून फेडरेशनवर टीका केली, आमच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आमच्या विरोधात अपमानास्पद भाषेचा वापर केला.’
पुढे ते म्हणाले, ‘नक्कीच, आम्ही लोकशाहीत राहतो आणि प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण आम्ही त्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, आमच्या तंत्रज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांचे 1.25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देय अजूनही त्यांच्याकडे बाकी आहे. आम्ही निराधार आरोप करत नाही आहोत आणि कोणताही हिशोब चुकता करण्याचा प्रयत्न करत नाही आहोत. आम्ही फक्त त्यांना त्या प्रकरणाची आठवण करून देत आहोत, जे 2017 पासून प्रलंबित आहे. हे प्रकरण त्यांच्या ‘ऑफिसर’ चित्रपटाशी संबंधित आहे, ज्यात नागार्जुन यांनी अभिनय केला होता. आम्ही अनेकदा त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि हा मुद्दा सोडवण्याचा प्रयत्न केला.’
पत्रकार परिषदेत अशोक पंडित यांनी राम गोपाल वर्मा यांच्यावर नॉन-पेमेंटचा आरोप करत म्हटले, ‘2019 मध्ये राम गोपाल वर्मा यांनी फेडरेशनला पत्र लिहून कबूल केले होते की फेडरेशनचे सदस्य आणि इतर विक्रेत्यांचे देय बाकी आहे. त्यांनी 4 मार्च 2019 पर्यंतची वेळ मागितली होती जेणेकरून सर्व देयके चुकवली जातील. त्याचबरोबर त्यांनी असेही म्हटले होते की, जर असे झाले नाही, तर FWICE आपल्या वतीने योग्य वाटेल ती कोणतीही कारवाई करू शकते. आता 2026 आले आहे आणि ती देयके अजूनही दिली गेलेली नाहीत.’
शेवटी राम गोपाल वर्मा यांना इशारा देत अशोक पंडित म्हणाले, ‘फेडरेशनविरुद्ध वापरलेल्या भाषेवर आम्हाला तीव्र आक्षेप आहे. संस्थेला शिवीगाळ करण्याऐवजी त्यांनी फेडरेशनची माफी मागावी आणि ही दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली देयके चुकती करावीत.’
राम गोपाल वर्मा यांचे विधान काय होते
रणवीर सिंहवर नॉन-कॉर्पोरेटिव्ह डायरेक्टिव्हची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांनी याचा निषेध केला. यावर राम गोपाल वर्मांनी रणवीरला पाठिंबा देत त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून लिहिले होते, ‘FWICE वर बंदी घाला, रणवीर सिंहवर नाही. गांधीजींच्या शैलीत केलेला तथाकथित “बॅन” किंवा “असहयोग” शेवटी FWICE साठी एक मोठा विनोद ठरेल.’
‘हे इंडस्ट्री किंवा त्यात काम करणाऱ्यांची सुरक्षा नाही, जसा ते दावा करत आहेत. ही फक्त ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न आहे, जो एक अत्यंत जुनी आणि निरुपयोगी युनियन व्यवस्था करत आहे, जी कोणत्याही प्रकारे आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी संघर्ष करत आहे.’
पुढे त्यांनी लिहिले, ‘FWICE दावा करत असले की ते 5 लाख किंवा 50 लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, पण कटू सत्य हे आहे की त्या लाखो लोकांपैकी बहुतेकांना या वादाशी संबंधित दोन्ही बाजूंच्या अंतर्गत तथ्यांची माहितीही नाही.”
FWICE हे ना न्यायालय आहे, ना सरकारद्वारे अधिकृत कोणती नियामक संस्था. जास्तीत जास्त याला ‘कंगारू कोर्ट’ म्हटले जाऊ शकते, जे व्याख्येनुसार न्याय देण्याचे नाटक करते, परंतु प्रत्यक्षात स्थापित कायदेशीर नियम, योग्य प्रक्रिया आणि निष्पक्षतेकडे दुर्लक्ष करते.
कारण त्याचे निर्णय अनेकदा आधीच एका विशिष्ट अजेंडा असलेल्या लोकांच्या गटाद्वारे खाजगी बैठकांमध्ये ठरवले जातात. यात असे अभिनेतेही समाविष्ट आहेत, जे रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाच्या जबरदस्त यशाने खूप घाबरले आहेत.’
आता जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण-
FWICE ने 25 मे रोजी रणवीर सिंगविरुद्ध नॉन-कोऑपरेशन जारी केले होते, ज्या अंतर्गत संस्थेने आपल्या सर्व सदस्यांना रणवीरच्या कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये काम न करण्यास सांगितले होते.
हा संपूर्ण वाद रणवीर सिंगच्या ‘डॉन 3’ चित्रपटातून बाहेर पडण्याशी संबंधित होता. या चित्रपटाची निर्मिती फरहान अख्तरची कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट करत होती.
या प्रकरणात असे म्हटले गेले की, चित्रपटाची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर आणि शूटिंग सुरू होण्यापूर्वी केवळ तीन आठवडे आधी रणवीर सिंग प्रोजेक्टमधून बाहेर पडले. प्रोजेक्ट सोडल्यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या बदल्यात निर्मात्यांनी रणवीरकडून 45 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.
