मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील 99 टक्के मुद्द्यांशी आपण सहमत असून मराठ
.
मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर आठवले यांच्या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला आपला विरोध नसल्याचे रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले. उलट, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, या भूमिकेला आपला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांशी आपण सहमत असल्याचे सांगत त्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेतून आणि कायदेशीर चौकटीतून सोडवण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र, या संपूर्ण प्रश्नामध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कालाही धक्का लागू नये, ही आपली स्पष्ट भूमिका असल्याचे आठवले यांनी नमूद केले. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण मराठा समाजाला OBC म्हणता येणार नाही!
रामदास आठवले यांच्या वक्तव्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास त्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. ज्या मराठा कुटुंबांच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत, त्या कुटुंबांना नियमांनुसार कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचण नसावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, एखाद्या विशिष्ट कुटुंबाच्या किंवा व्यक्तीच्या जुन्या नोंदीच्या आधारावर संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी किंवा ओबीसी ठरवणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी न्यायालयीन कसोटीवर टिकणे कठीण असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या मागणीवर सरकारने कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा, असा संदेश आठवले यांच्या वक्तव्यातून मिळतो.
कुणबी नोंद असलेल्या कुटुंबांना लाभ मिळावा
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये कुणबी नोंदी हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रमुख आधारही जुन्या कुणबी नोंदी आहेत. शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रमाणपत्रे मिळावीत, अशी मागणी जरांगे पाटील करत आहेत. या मागणीबाबत आठवले यांची भूमिका तुलनेने अनुकूल दिसून येते. ज्या कुटुंबांकडे अधिकृत आणि वैध कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा. मात्र, कागदपत्रे आणि कायदेशीर पुराव्यांची प्रक्रिया बाजूला ठेवून सरसकट संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करणे योग्य ठरणार नाही, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले.
EWS आणि केंद्राच्या 10 टक्के आरक्षणाचा पर्याय
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इतर पर्यायांचाही विचार करता येऊ शकतो, असे रामदास आठवले यांनी सुचवले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणाचा मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना लाभ मिळू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय केंद्र सरकारच्या आरक्षणाच्या व्यवस्थेचा विचार करून मराठा समाजासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचा वापर करता येऊ शकतो. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग शोधताना ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का न लावता तोडगा काढण्याची गरज आहे.
जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या काय?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या सध्याच्या आंदोलनात केवळ मराठा आरक्षणाची मागणी नसून विविध प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागण्यांचा समावेश आहे. त्यातील प्रमुख मागण्यांमध्ये शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जरांगे पाटील यांच्या मते, या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. त्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया कशी राबवली जाणार, याबाबतही सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवावी, अशीही मागणी आहे. केवळ शासन निर्णय काढून उपयोग नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा कुटुंबांना प्रमाणपत्रे मिळाली पाहिजेत, अशी जरांगे यांची भूमिका आहे.
सातारा, कोल्हापूर आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गॅझेटिअरची मागणी
जरांगे पाटील यांनी सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान तसेच औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरशी संबंधित शासन निर्णय तातडीने काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या ऐतिहासिक दस्तऐवजांमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा
जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये ‘सगे-सोयरे’ संबंधी अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. संबंधित अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींना प्रमाणपत्रे देणे आणि प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया जलद करणे, यावरही जरांगे यांनी भर दिला आहे.
जात पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यातील जात पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, ही मागणी वादग्रस्त ठरत आहे. जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेची तपासणी करणारी यंत्रणा काढून टाकल्यास चुकीच्या प्रमाणपत्रांद्वारे विविध आरक्षित प्रवर्गांचा लाभ घेण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
अंतरवाली सराटीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे. याशिवाय आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षण, रोजगार आणि सारथीच्या योजनांवरही भर
मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित मागण्यांचाही जरांगे यांच्या आंदोलनात समावेश आहे. सारथी संस्थेच्या प्रलंबित योजना तातडीने सुरू कराव्यात, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी वितरित करावा आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि ईएसबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना नियुक्तीपत्रे देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वाहन कर्ज घेतलेल्या मराठा तरुणांना प्रलंबित व्याज परतावा देण्याची मागणीही जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये आहे.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही
मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा देताना ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाची भूमिका रामदास आठवले यांनी स्पष्टपणे मांडली आहे. त्यामुळे सरकारसमोर आता दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा दबाव वाढत आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी मागणी होत आहे. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना उपलब्ध कायदेशीर मार्गाने आरक्षणाचा लाभ मिळावा, मात्र संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करू नये, हा आठवले यांच्या भूमिकेचा मुख्य गाभा आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस सुरू असताना केंद्रातील मंत्र्याने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देताच संपूर्ण समाजाच्या ओबीसी समावेशाला विरोध केल्याने आता या भूमिकेवर मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांतून काय प्रतिक्रिया उमटतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पुढील काळात राज्य सरकार जरांगे यांच्या मागण्यांवर कोणता तोडगा काढते आणि तो न्यायालयीन तसेच घटनात्मक चौकटीत कसा बसवते, हेच या आंदोलनाच्या पुढील दिशेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
हेही वाचा…
मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस: 12 तारखेपर्यंत मुंबईत जायला सुरुवात करा, फक्त आझाद मैदान-वर्षा बंगल्याकडे जाऊ नका; जरांगेंचे मराठा बांधवांना आवाहन
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील 11व्या आमरण उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांना आजपासूनच १२ तारखेपर्यंत मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. “थेट आझाद मैदानात जाऊ नका. मराठे मुंबईत आल्याचे कोणालाही समजता कामा नये. पुढील १२ दिवस हे सत्र सुरू ठेवा आणि आपापल्या पाहुण्यांकडे किंवा मित्रांकडे मुक्काम करा,” अशी सूचना जरांगेंनी दिली आहे. जर पोलिसांनी कारवाई करून उचलून नेले, तरी न घाबरता बिनधास्त पोलिस स्टेशनमध्ये राहा, तिथेच तुमची राहण्याची सोय होईल आणि कोणाकोणाला उचलले हे मी नंतर बघतो, असेही जरांगे म्हणाले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
