RBI Payment Aggregators Re-KYC Deadline Extension Request

प्रश्न 1: प्रकरण काय आहे आणि पेमेंट ॲग्रीगेटर्सनी RBI कडे काय मागणी केली आहे?

उत्तर: पेटीएम-फोनपे सारख्या ऑनलाइन पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, देशभरातील लाखो लहान-मोठ्या दुकानदारांचे व्हेरिफिकेशन अजून बाकी आहे. 15 सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीत काम पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, त्यामुळे ही मुदत वाढवण्यात यावी.

प्रश्न 2. जर अंतिम मुदत वाढवली नाही, तर याचा काय परिणाम होईल?

जर आरबीआयने मुदत वाढवली नाही, तर दुकानांमध्ये आणि ऑनलाइन खरेदी करताना पेमेंट अडकू शकते. ज्या दुकानदारांची री-केवायसी 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होणार नाही, त्यांचे मर्चंट खाते तात्पुरते ब्लॉक केले जाऊ शकते.

प्रश्न 3. किती व्यापाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे?

उत्तर: अहवालानुसार, क्यूआर कोड वापरणारे सुमारे 30% ते 35% छोटे आणि रस्त्यावरील विक्रेते प्रभावित होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, सुमारे 10 लाख लहान ऑनलाइन व्यवसायांची पेमेंट प्रणाली देखील बंद होऊ शकते.

प्रश्न 4. ऑफलाइन व्यापाऱ्यांच्या पडताळणीमध्ये कोणत्या समस्या येत आहेत?

उत्तर: पेटीएम-फोनपे सारख्या कंपन्यांकडे लहान शहरे आणि गावांमध्ये लाखो साउंड बॉक्स आणि क्यूआर स्टँडी लावलेले आहेत. यापैकी अनेक छोटे आणि रस्त्यावरील विक्रेते आहेत, ज्यांच्याकडे पूर्ण आणि पक्की कागदपत्रे नाहीत.

कठोर नियम आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी (फिजिकल व्हेरिफिकेशन) करण्याच्या अटीमुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आणि कागदपत्रे गोळा करणे खूप कठीण होत आहे.

प्रश्न 5. री-केवायसी काय आहे आणि ते का आवश्यक आहे?

उत्तर: केवायसी (KYC) म्हणजे ग्राहक किंवा दुकानदाराची ओळख आणि पत्त्याची पडताळणी करणे. री-केवायसी (Re-KYC) म्हणजे त्याच पडताळणीला वेळोवेळी पुन्हा अद्ययावत करणे. फसवणूक, बनावटगिरी आणि काळ्या पैशांचे व्यवहार रोखण्यासाठी सरकार दुकानदारांची कागदपत्रे पुन्हा तपासते, जेणेकरून पेमेंट प्रणाली सुरक्षित राहील.

प्रश्न 6. ही बॅकलॉगची (Backlog) स्थिती का निर्माण झाली, नियम कधी लागू झाले होते?

उत्तर: आरबीआयने (RBI) सप्टेंबर 2025 मध्येच पेमेंट कंपन्यांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. कंपन्या आणि दुकानदारांकडे 1 वर्षाचा कालावधी होता, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत काम पुढे ढकलण्याच्या सवयीमुळे अचानक इतका बॅकलॉग जमा झाला.

प्रश्न 7. कंपन्यांना पडताळणीमध्ये कर्मचाऱ्यांची काय समस्या येत आहे?

उत्तर: आरबीआयच्या नियमांनुसार, दुकानात जाऊन पडताळणी पेमेंट कंपनीचा स्वतःचा कायमस्वरूपी कर्मचारीच करेल, हे कोणत्याही बाहेरील खाजगी एजन्सीकडून करून घेतले जाऊ शकत नाही. कंपन्यांनी नवीन कर्मचारी ठेवले आहेत, पण दुकानदारांची संख्या इतकी जास्त आहे की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी पडत आहे.

प्रश्न 8. डेडलाइनपर्यंत (मुदतीपर्यंत) संपूर्ण काम पूर्ण होण्याची काही शक्यता आहे का?

उत्तर: नाही. बहुतेक पेमेंट कंपन्यांचे असे मत आहे की, त्या 15 सप्टेंबरच्या तारखेपर्यंत केवळ 80% प्रक्रियाच पूर्ण करू शकतील. उर्वरित 20% दुकानदारांचे काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आणखी वेळेची आवश्यकता असेल.

प्रश्न 9. यामुळे देशाच्या एकूण डिजिटल पेमेंट्सवर खूप मोठा परिणाम होईल का?

उत्तर: जरी प्रभावित होणाऱ्या लहान दुकानदारांची संख्या खूप जास्त असली तरी, एकूण डिजिटल पेमेंटच्या व्यवहारांमध्ये त्यांचा वाटा खूप कमी आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूण पेमेंट प्रणालीवर मोठा फरक पडणार नाही, तथापि सामान्य लोकांच्या दैनंदिन खरेदीवर आणि लहान व्यावसायिकांच्या विक्रीवर परिणाम नक्कीच दिसून येईल.

प्रश्न 10. पेमेंट उद्योगाला RBI कडून काय अपेक्षा आहेत?

उत्तर: पेमेंट उद्योगाला अपेक्षा आहे की RBI त्यांना थोडा दिलासा नक्कीच देईल. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की RBI व्यावहारिक अडचणी समजून घेतो आणि अपेक्षा आहे की तो पेमेंट इकोसिस्टममध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय बदलासाठी मुदतवाढ देईल.

पेमेंट एग्रीगेटर आणि Re-KYC म्हणजे काय ते जाणून घ्या?