Situation in PoK out of control; 30 deaths, curfew, internet ban but protests, demand cancellation of 12 refugee reservations

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) १२ राखीव जागा रद्द करण्याच्या मागणीने मोठे बंड उभे केले आहे. सोमवारच्या हिंसेनंतर रावलाकोट, मुझफ्फराबाद, भिंबर आणि कोटलीपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मंगळवारी संचारबंदी आणि इंटरनेट बंदी असूनही अनेक भागांत लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी मोर्चा काढला. रावलाकोटमध्ये शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहिल्या. आंदोलक आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमधील चकमकीत आतापर्यंत ३० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून २०० लोक जखमी झाले आहेत.

या घटनेमुळे व्यथित झालेले रावलाकोटचे असलम खान म्हणतात, ‘आम्ही पाकिस्तानला आपले मानत होतो. पण गेल्या काही दिवसांत जे पाहिले, त्यानंतर कदाचित हे नाते आधीसारखे राहणार नाही.’ विधानसभेतील निर्वासित काश्मिरींच्या १२ राखीव जागा, जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी या संघटनेवरील बंदी, कार्यकर्त्यांच्या अटकेनंतर हे आंदोलन भडकले आहे. या जागा पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी आहेत.

भारत आक्रमक, म्हटले- पीओकेतील हिंसेवर जगाने पाकला जाब विचारावा

भारताने पीओकेमधील पाकिस्तानी अत्याचाराचा तीव्र निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, पाक मानवाधिकार उल्लंघन लपवण्यासाठी बनावट व्हिडिओ पसरवत आहे. पीओकेमध्ये अनेक आंदोलक मारले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकला अत्याचारांसाठी जबाबदार धरले पाहिजे.

फसवणूक: करारावर मागे, सरकारने निवडणुकीपूर्वी ठिणगी टाकली

सध्याचे बंड हे सरकारने दिलेला शब्द न पाळल्याचा परिणाम आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येही याच मागण्यांवरून आंदोलन झाले होते तेव्हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) नेतृत्वाखालील प्रांतीय सरकारने नवीन कायद्याद्वारे राखीव जागांचा वाद सोडवला जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत.

ब्रिटन: पाक दूतावासाबाहेर निदर्शने; खासदारांनी हस्तक्षेपाची मागणी केली

ब्रिटनच्या ब्रॅडफोर्डमध्ये पीओकेमधील गोळीबाराच्या निषेधार्थ काश्मिरी स्थलांतरितांनी पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावासाबाहेर निदर्शने केली. दरम्यान, ब्रॅडफोर्ड ईस्टचे खासदार इम्रान हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली ३० ब्रिटिश खासदारांनी सरकारला पत्र लिहिले आहे. सरकारने सर्व राजनैतिक माध्यमांतून यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

३ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या आंदोलनाला वळण

तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या जेएएसीची सुरुवात आर्थिक सवलती मिळवण्याच्या आंदोलनाने झाली होती. लोकांच्या सुरुवातीच्या मागण्या अगदी साध्या होत्या. स्वस्त वीज मिळावी, पिठावर सबसिडी (अनुदान) मिळावी आणि स्थानिक संसाधनांचा फायदा स्थानिक लोकांनाच मिळावा. या मागण्यांमुळे सामान्य लोक या आंदोलनाशी पटकन जोडले गेले. सुरुवातीला सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या. यानंतर जेएएसीने प्रशासन, प्रतिनिधित्व व अधिकारांची भाषा तीव्र केली. आता ही संघटना आरक्षणाविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे.