राज्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह इतर सवलत योजनांच्या प्रतिपूर्तीचा मुद्दा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, एसटी महामंडळाचा संचित तो
.
नागपूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मागवलेल्या माहितीला उत्तर देताना महामंडळाने आपल्या आर्थिक स्थितीची माहिती दिली. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये महामंडळाला 19,106 कोटी रुपयांचा वार्षिक तोटा झाला होता. मात्र, 2024-25 मध्ये हा तोटा 855.32 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे. वार्षिक तोट्यातील ही घट लक्षणीय असून, महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सावरत असल्याचे हे संकेत आहेत. असे असले तरी, मागील थकबाकी आणि व्याजामुळे संचित तोट्याचा आकडा 11,160.48 कोटींवर पोहोचला आहे.
एसटीला या आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ‘महिला सन्मान’ (अर्धे तिकीट) आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत प्रवासाच्या बदल्यात सरकारकडून मिळणारा निधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महामंडळाच्या सूत्रांनुसार, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. या वाढीव प्रवाशांच्या सवलतीची रक्कम सरकारने तातडीने महामंडळाला दिल्यास संचित तोट्याचा डोंगर कमी होण्यास मोठी मदत होईल. वेळेवर मिळणारा परतावा हाच एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढून नफ्यात आणण्यासाठीचा एकमेव मार्ग असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
सध्या 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे या वर्षात सवलतींच्या परताव्यामुळे नेमकी काय आर्थिक स्थिती राहील, याची उत्सुकता आहे. जन माहिती अधिकारी सा. रा. मुर्ती यांनी ही माहिती दिली असून, या माहितीवर काही आक्षेप असल्यास प्रथम अपिलीय अधिकारी विकास जगताप यांच्याकडे दाद मागता येईल. आता राज्य सरकार या सवलतींचा निधी वेळेवर देऊन एसटीला आर्थिक ‘गॅरंटी’ देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
