Treat digital arrests as strictly as robbery

डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल दरोडा’ असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, हा सामान्य खंडणी वसुलीपेक्षा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून विशेषतः वृद्धांना लक्ष्य केले जाते. अशा निर्दयी गुन्हेगारांशी कडकपणे निपटले पाहिजे. कायद्यात खटला चालवण्यापूर्वीच शिक्षेची तरतूद असेल, तर तिचाही वापर झाला पाहिजे, अशी तोंडी टिप्पणी त्यांनी केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर गौरव कुमार साहा व निधी भंडारी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या दोघांनी आपल्याविरोधात १२ राज्यांत नोंदवलेले ३५ सायबर गुन्ह्यांचे खटले एकाच ठिकाणी एकत्र करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ते स्वतः फसवणुकीचे बळी आहेत. कोर्ट म्हणाले, आरोपींच्या सोयीसाठी पीडितांना दिल्लीला बोलावू शकत नाही. विविध राज्यांतील तपासावर परिणाम होऊ देणार नाही.

उत्सवांत धोका, बनावट अ‍ॅप्सपासून सावध