अदानी खटला त्वरित रद्द करण्यास अमेरिकन न्यायाधीशांचा नकार:म्हणाले- फक्त साध्या निवेदनामुळे खटला रद्द होणार नाही; सरकारला पूर्ण स्पष्टीकरण द्यावे लागेल

अमेरिकेच्या न्यायाधीशांनी शुक्रवारी न्याय विभागाला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी भारतीय व्यावसायिक गौतम अदानी यांच्यावरील फौजदारी खटले मागे घेण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कारणे सांगावीत. अदानींच्या वकिलांनी खटला औपचारिकपणे रद्द करण्याच्या विनंतीवर कोर्टाने त्वरित निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. फेडरल प्रॉसिक्यूटर्स म्हणजेच सरकारी वकिलांनी 18 मे रोजी घोषणा केली होती की ते या प्रकरणात पुढे खटला चालवणार नाहीत. या प्रकरणात अदानींवर लाचखोरीच्या योजनेशी संबंधित सिक्युरिटीज फ्रॉड आणि वायर फ्रॉडचे आरोप होते. यानंतर अदानींच्या वकिलांनी बुधवारी ब्रुकलिनचे अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गराउफिस यांच्याकडे खटला औपचारिकपणे रद्द करण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायाधीशांनी सांगितले की प्रॉसिक्यूटर्सची नोटीस या निर्णयाचे पूर्ण स्पष्टीकरण देत नाही. गराउफिस म्हणाले की, सरकारचे संक्षिप्त, सरळ आणि निष्कर्ष काढणारे विधान न्यायालयाला कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी पुरेसा आधार नाही. यासोबतच, खटला रद्द करण्याच्या सरकारच्या विनंतीचे विश्लेषण म्हणजेच तपास करण्यासाठी देखील हे योग्य नाही. दोन राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळादरम्यान निर्णय बदलला अदानींवरील हे प्रकरण 2024 मध्ये डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी नोंदवले गेले होते. आरोप रद्द करण्याचा हा निर्णय रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये दुसऱ्या कार्यकाळादरम्यान आला आहे, जिथे न्याय विभागाने आणखी एका उच्च-प्रोफाइल व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी प्रकरणाची समाप्ती करण्याची मागणी केली आहे. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन न्यायाधीशांकडे अभियोक्त्यांना (प्रॉसिक्यूटर्स) त्यांना पुढे न वाढवायच्या असलेल्या प्रकरणांना सुरू ठेवण्यास भाग पाडण्याचे फार कमी अधिकार असतात. तथापि, जोपर्यंत गराउफिस हे फेटाळत नाहीत, तोपर्यंत आरोप अधिकृतपणे प्रलंबित राहतील. ब्रुकलिन अमेरिकन ॲटर्नी कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने यावर कोणतेही विधान करण्यास नकार दिला आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि काय करार झाले? गौतम अदानी यांच्यावर 2024 मध्ये आरोप करण्यात आला होता की त्यांनी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास सहमती दर्शवली होती, जेणेकरून अदानी समूहाच्या एका उपकंपनीला सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी मिळू शकेल. त्यानंतर त्यांच्यावर त्यांच्या कंपनीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पद्धतींबद्दल खात्रीशीर माहिती देऊन अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप होता. मात्र, अदानी समूहाने नेहमीच या गैरकृत्यांचा इन्कार केला आहे आणि अदानी स्वतः या प्रकरणात कधीही अमेरिकन न्यायालयात हजर झाले नाहीत. या प्रकरणात इतर आघाड्यांवर या महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत एसईसी (SEC) सोबत सेटलमेंट: अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने देखील दिवाणी आरोप लावले होते. या अंतर्गत एक करार झाला आहे, ज्यामध्ये गौतम अदानी 6 दशलक्ष डॉलर आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी 12 दशलक्ष डॉलर देतील. निर्बंधांच्या उल्लंघनाबद्दल दंड: अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने इराणवर लादलेल्या अमेरिकन निर्बंधांच्या कथित उल्लंघनाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी अमेरिकन ट्रेझरी विभागाला 275 दशलक्ष डॉलर्स देण्यास स्वतंत्रपणे सहमती दर्शवली आहे. प्रकरण अमेरिकन कायद्याच्या कक्षेबाहेर: अदानींचे वकील अदानींचे वकील रॉबर्ट गियुफ्रा यांनी न्यायाधीश गराउफिस यांना 24 जून रोजी लिहिलेल्या पत्रात युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण अमेरिकन कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे आहे आणि अभियोक्ता भारतात कथितपणे झालेल्या लाचखोरीचा पुरावा सादर करण्यास असमर्थ ठरतील. वकिलांनी सांगितले की, अदानी आणि त्यांच्या सह-आरोपींच्या वकिलांनी न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आणि प्रकरणातील त्रुटी समजावून सांगण्यासाठी सुमारे 500 पानांची कागदपत्रे सादर केली होती. गियुफ्रा यांच्या मते, अमेरिकेच्या न्याय विभागाचा हा निर्णय या प्रकरणातील कायदेशीर आणि तथ्यात्मक कमकुवतपणावर काळजीपूर्वक विचार दर्शवतो. अधिकारी आणि करिअर प्रॉसिक्युटर्समधील मतभेद गेल्या महिन्यात न्यायाधीशांना पाठवलेल्या एका पत्रात, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते की, न्याय विभागाने वैयक्तिक प्रतिवादींविरुद्धच्या या फौजदारी आरोपांवर पुढील संसाधने न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण दाखल करणाऱ्या सामान्य (करिअर) अभियोजकांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली नव्हती. यापूर्वी गेल्या वर्षीही वॉशिंग्टनमधील न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यूयॉर्कचे तत्कालीन महापौर एरिक ॲडम्स यांच्यावर बायडेन यांच्या कार्यकाळात लागलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप करिअर अभियोजकांच्या तीव्र विरोधानंतरही काढून टाकले होते, त्यानंतर अनेक करिअर अभियोजकांनी राजीनामे दिले होते. सध्या न्यायाधीशांनी या प्रकरणात अधिक माहिती देण्यासाठी 13 जुलैपर्यंतची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.



Source link