मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर केवळ नोंदी रद्द करण्यापुरती कारवाई न करता, त्यांच्याकडून वितरित रकमेची वसुली करावी, अशी मागणी नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी केली आहे. योजनेच्या छाननीमध्ये तब्बल ९२ लाख १० हजार नोंदी रद्द झाल्याने लाभार्थी संख्या २ कोटी ४८ लाखांवरून १ कोटी ६५ लाखांपर्यंत घटल्याचे शिंदे यांनी निदर्शनास आणले. छाननीदरम्यान ४ लाख ४२ हजार स्वयंघोषित आणि ८ हजार सत्यापित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. एकूण ४ लाख ५० हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा प्रकार सिद्ध झाल्यास, संबंधितांकडून किती रक्कम वसूल झाली, किती बाकी आहे आणि दोषींवर कोणती शिस्तभंगाची कारवाई झाली, याचा जिल्हानिहाय व विभागनिहाय तपशील शासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. सध्या १ कोटी ६५ लाख लाभार्थींना दरमहा १,५०० रुपये दिल्यास योजनेवर प्रतिमहिना सुमारे २,४७५ कोटी रुपये आणि प्रतिवर्ष २९,७०० कोटी रुपये खर्च होतो. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “महिलांना आर्थिक मदत देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, पात्र महिलांच्या हक्काचा पैसा अपात्र व्यक्तींना मिळणे आणि तो परत मिळवण्यासाठी ठोस यंत्रणा नसणे, हा आर्थिक शिस्तीचा गंभीर प्रश्न आहे,” असे शिंदे यांनी म्हटले. शिंदे यांनी केवळ रोख मदतीवर अवलंबून न राहता रोजगारावरही भर देण्याची सूचना केली. लाडकी बहीण योजनेसोबतच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्त्या, घरेलू कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या कल्याणासाठी पुरेसा निधी व सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. महिलांचे सक्षमीकरण केवळ थेट आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित न ठेवता रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य, पोषण आणि सन्मानजनक कामाच्या संधींनाही प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अपात्र लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय संख्या, वसुलीचा तपशील आणि संबंधितांवरील कारवाई जाहीर करून योजनेचे नियमित सामाजिक व आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करावे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. आधार, आयकर आणि शासकीय कर्मचारी नोंदींसह उपलब्ध डेटाबेसच्या आधारे स्वयंचलित पडताळणी यंत्रणा सक्षम करावी. तसेच, या प्रकरणी शासनाने श्वेतपत्रिका (White Paper) जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Source link
अपात्र ‘लाडकी बहीण’ लाभार्थ्यांकडून वसुली कधी?:नगरसेवक सुनील शिंदेंचा सवाल, बजेटवरील ताणाचा मुद्दा
