नवी दिल्ली8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी CBSE च्या त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित अनेक पैलूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोर्टाने पुस्तके आणि शिक्षकांची कमतरता, मुलांवर पडणारा ताण आणि वेगवेगळ्या शाळांमध्ये धोरण लागू करण्याच्या पद्धतीवरही उत्तर मागितले.
CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले- “उत्तर भारतीय विद्यार्थ्यांनी दक्षिण भारतीय भाषा शिकल्यास आणि दक्षिण भारतातील विद्यार्थ्यांनी उत्तर भारतीय भाषा शिकल्यास ते देशासाठी चांगले ठरणार नाही का?”
खंडपीठ CBSE च्या 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी NEP 2020 अंतर्गत लागू केलेल्या त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, धोरणांतर्गत मुलांना दोन भारतीय ‘मूळ’ भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु अनेक शाळांमध्ये यासाठी आवश्यक पुस्तके, शिक्षक आणि मूलभूत सुविधा नाहीत.
कोर्टाला सांगण्यात आले की, शाळा सुरू होऊन 4 महिने उलटले तरी काही शाळांमध्ये पुस्तके नाहीत. याचा परीक्षेला बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत आहे.
याचिकेत पुस्तकांच्या कमतरतेचा मुद्दा उठवला होता
चर्चेदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील आनंद ग्रोवर यांनी विचारले- “मुलगा अचानक पंजाबी, तमिळ कसे शिकेल? त्याला वर्णमालेपासून सुरुवात करावी लागेल. पण पुस्तके बघा, ती वाक्यांपासून सुरू होतात. म्हणून फ्रेंच शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे.’
एका राज्यातील विद्यार्थ्याला दुसऱ्या राज्याची भाषा शिकायला सांगणे अतिरिक्त भार ठरू शकते आणि प्रत्येक ठिकाणी ते लागू करणे सोपे नसेल. जर मुलांना नवीन भाषांमध्ये उत्तीर्ण गुण मिळवण्यास सांगितले, तर त्यांच्यावर दबाव वाढेल.
सुनावणीदरम्यान CJI सूर्यकांत यांच्या टिप्पणी…
- धोरणामध्ये आधीच शिकल्या जात असलेल्या भाषा सोडण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आधी शिकवल्या जात असलेल्या भाषांवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुले त्या सुरू ठेवू शकतात.
- उत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांनी दक्षिण भारतातील भाषा शिकाव्यात आणि दक्षिण भारतातील विद्यार्थ्यांनी उत्तर भारतातील भाषा शिकाव्यात, हे देशासाठी चांगले ठरणार नाही का?
- प्रादेशिक भाषांबद्दल न्यूनगंडाची कोणतीही भावना निर्माण होऊ नये. आपण सर्व भाषांचा आदर केला पाहिजे. अंतर्गत मूल्यमापन शाळांवर यासाठी सोडले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव येऊ नये.
99.19% शाळांमध्ये 2 भारतीय भाषा शिकवल्या जात आहेत
त्यानंतर कोर्टाने शिक्षक आणि धोरण लागू करण्यासाठी शाळांमध्ये आवश्यक असलेल्या प्राध्यापकांच्या (फॅकल्टी) मुद्द्यावर लक्ष वेधले. ASG भाटी यांनी CBSE च्या आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, 99.19% शाळा आधीच 2 भारतीय भाषा शिकवण्याची अट पूर्ण करत आहेत. सुमारे 235 शाळा ही अट पूर्ण करत नाहीत.
त्यांनी सांगितले की, 7वी ते 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बदलाची प्रक्रिया लवचिक असेल. सुरुवातीला ती मूलभूत स्तरावर लागू केली जाईल, जेणेकरून अधिक समानता आणता येईल.
NEP 2020 चे वेगवेगळे भाग वेगवेगळ्या वेळी लागू केले जात आहेत. सध्याच्या प्रक्रियेद्वारे मातृभाषेचा भाग लागू केला जात आहे. 5वी ते 10वी पर्यंतचा पाच वर्षांचा कालावधी विद्यार्थ्यांना भाषा शिकण्यासाठी पुरेसा असेल.
संस्कृत शिक्षकांच्या पात्रतेवर प्रश्न
कोर्टाने संस्कृतसारख्या भाषांसाठी शिक्षकांच्या उपलब्धतेबद्दलही बोर्डाला प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, “आपल्या शाळांमध्ये किती संस्कृत शिक्षक बीएडची पात्रता धारण करतात?”
त्यांनी धोरण लागू करण्याच्या व्यापक पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या शाळांवर धोरण लागू करणे आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे समाविष्ट आहे.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, हे धोरण लहान वर्गांपासून लागू केले जाऊ शकते. यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी भाषा निवडण्याची अधिक संधी मिळू शकते.
‘नेटिव्ह’ शब्द आणि इंग्रजीबाबत घटनात्मक प्रश्न
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “मला ‘नेटिव्ह’ शब्दावर आक्षेप आहे, कारण त्याची वसाहतवादी मुळे आहेत. तो ‘इंडिजिनस’ असावा. NEP 2020 तयार करणाऱ्यांनी ‘नेटिव्ह’ शब्दाच्या वापराबाबत सावध राहायला हवे होते.”
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “इंग्रजीला स्वदेशी किंवा गैर-स्वदेशी म्हटले जाऊ शकते की नाही, याची घटनात्मकता आपल्याला तपासावी लागेल.”
आधी धोरण लागू करून अनुभव पाहण्याची बाब
बेंचने यावरही चर्चा केली की, धोरण लागू झाल्यानंतर समोर येणाऱ्या अडचणी नंतर दूर केल्या जाऊ शकतात का.
CJI म्हणाले की, आधी धोरण लागू होऊ दिले जाऊ शकते. त्यानंतर शाळा आणि विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.
ते म्हणाले, “जे काही लागू केले आहे, त्याचा अनुभव घेऊ द्या. अनुभवानंतर काही अडचणी येतील, तेव्हा आम्ही त्यांची तपासणी करू.”
CJI म्हणाले की, नंतर समोर येणाऱ्या अनपेक्षित अडचणींची तपासणी तज्ज्ञ समिती किंवा संबंधित क्षेत्रातील विशेषज्ञ करू शकतात. ते धोरणात बदलाची शिफारस देऊ शकतात.
कोर्टाने हे देखील विचारले की, विद्यार्थ्यांना नवीन भाषेच्या अटीनुसार लगेच परीक्षा द्यावी लागेल का. CJI म्हणाले की, भाषा या वर्षी परीक्षेविना सुरू केली जात आहे आणि विद्यार्थ्यांना तिच्याशी परिचित होण्यासाठी वेळ मिळाला पाहिजे.
CJI यांनी CBSE ला याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता लक्षात घेऊन धोरणाची व्यवस्था करण्यावर विचार करण्यास सांगितले. ते म्हणाले, “या शंकांवर तुम्ही पुन्हा विचार करू शकता. धोरणाची व्यवस्था कशी करावी? तुम्ही एक विशेषज्ञ संस्था आहात.”
न्यायालयाने सूचित केले की या प्रकरणात घटनात्मक आणि व्यावहारिक, दोन्ही प्रकारचे प्रश्न समाविष्ट आहेत. यामध्ये भाषांचे वर्गीकरण, शिक्षक आणि पुस्तकांची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांवरील भार आणि वेगवेगळ्या भाषिक परिस्थिती असलेल्या शाळांमध्ये धोरण लागू करण्याची पद्धत यांचा समावेश आहे.
