अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद:जामखेडमध्ये महिलांचा माठफोड मोर्चा, श्रीरामपुरात उपोषणाचा इशारा

जिल्ह्यात उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाईचे संकट गडद होऊ लागले असून, अनेक शहरांमध्ये विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जामखेड शहरात 10 ते 15 दिवसांच्या अंतराने पाणी मिळत असल्याने संतप्त महिलांनी बुधवारी नगरपरिषदेवर मोर्चा काढत माठफोड आंदोलन केले. दुसरीकडे, श्रीरामपूर नगरपालिकेने शहरात आठ दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. श्रीरामपुरात पाणीपुरवठा नियमित करण्याची मागणी करत निवेदन देण्यात आले असून, मागणी मान्य न झाल्यास हंडा मोर्चा काढण्याबरोबरच गुरुवारी लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह शहरी वस्त्यांमध्येही पाण्याची समस्या जाणवू लागली आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक आणि पर्यायी व्यवस्था याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून योग्य नियोजन होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. अनेक दिवस पाणी मिळत नसल्याने दैनंदिन कामांवर परिणाम होत असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांचा असंतोष आंदोलनांच्या माध्यमातून समोर येत आहे. जामखेडमध्ये महिलांचा नगरपरिषदेवर मोर्चा; माठफोड करून निषेध जामखेड शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या वतीने महिलांचा नगरपरिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. शहरात नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक दिवस प्रतीक्षा करूनही नळाला पाणी येत नसल्याने महिलांचा संताप वाढला आहे. या नाराजीचे रूपांतर बुधवारी आंदोलनात झाले. नगरपरिषद प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध करत आंदोलनकर्त्या महिलांनी नगरपरिषदेसमोर पाण्याचे माठ फोडले. जामखेड शहराला साधारणतः 10 ते 15 दिवसांच्या अंतराने पाणी मिळत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर पाणीपुरवठा होत असल्याने घरगुती वापरासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहराला किमान पाच ते सहा दिवसांच्या अंतराने नियमित पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अजय साळवे यांनी पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन लवकरात लवकर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात किती लवकर अंमलात येते आणि शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होतो का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. उजनीच्या पाण्याचे आश्वासन दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप जामखेड शहरातील पाणीप्रश्नावर नगराध्यक्षांनी दीड वर्षात उजनीचे पाणी आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्याच्या पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्याऐवजी भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन दिले जात असल्याने हे आश्वासन दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. शहरातील नागरिकांना सध्या नियमित पाणी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यातील योजनांसोबतच तातडीच्या उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी अधोरेखित केले. पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक निश्चित करून किमान पाच ते सहा दिवसांच्या अंतराने पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या आंदोलनाचे नेतृत्व शहाजी राळेभात, विजयसिंह गोलेकर, रमेश आजबे, मंगेश आजबे, प्रशांत राळेभात, वसीम सय्यद, राजेंद्र गोरे, इस्माईल सय्यद, माजिद कुरेशी, माजी नगराध्यक्ष निखिल घाईतडक, मयूर डोके, अर्चना राळेभात, नगरसेविका हिना सय्यद, प्रीती राळेभात, अनुराधा अडाले, संतोष नवलखा, संदीप गायकवाड, चंद्रशेखर नरसाळे, हरिभाऊ आजबे आणि बजरंग डूचे आदींनी केले. सुमारे दोन तास चाललेल्या या आंदोलनातून नागरिकांच्या पाणीप्रश्नाची तीव्रता स्पष्ट झाली. श्रीरामपुरात आठ दिवसांनी पाणी; सर्वपक्षीयांचा नगरपालिकेवर संताप श्रीरामपूर शहरातही पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नगरपालिकेने शहराला आठ दिवसांच्या अंतराने पिण्याचे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेसमोर एकत्र येत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. शहरात नियमित पाणीपुरवठा करण्यात यावा आणि नागरिकांना आठवडाभर पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले नाही, तर नगराध्यक्षांच्या घरावर हंडा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. पाण्याचा प्रश्न केवळ एखाद्या राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असल्याने सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत प्रशासनाला जाब विचारला. आरपीआय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन सेना आणि लहुजी सेना या पक्ष व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्याधिकारी मनोज उकिरडे यांना निवेदन दिले. शहरातील पाणीपुरवठ्याची समस्या तातडीने सोडवावी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. तलावाच्या कामाला उशीर का? प्रशासनाला जाब विचारला या वेळी बोलताना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन यांनी आठवड्यातून एकदाच पाणी मिळणार असल्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. पाणीपुरवठा आठवड्यातून एकदा होणार असल्याची घोषणा झाल्याने नागरिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. शहरातील पाणीसाठ्याची स्थिती, तलावामध्ये उपलब्ध असलेले पाणी, पाणीपुरवठ्याचे आवर्तन आणि पर्यायी व्यवस्था यांचा विचार करून प्रशासनाने आधीच नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र, आता पाणीपुरवठ्याच्या अंतरात वाढ करण्याची वेळ का आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. तलावाच्या कामाला उशीर का झाला आणि त्याचा परिणाम शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर कसा झाला, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणीही त्रिभुवन यांनी केली. तलावात पुरेसे पाणी उपलब्ध नसेल, तर पर्यायी व्यवस्था म्हणून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात यावा. नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास हंडा मोर्चा काढून आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. ढिसाळ कारभारावर टीका; गुरुवारी लाक्षणिक उपोषण श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयावर मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बाबा शिंदे, महिला आघाडीच्या रमादेवी धीवर, व्यापारी संघटनेचे संचालक गौतम उपाध्ये, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निलेश भालेराव, रिपब्लिकन सेनेचे चरण त्रिभुवन आणि समाजवादी पक्षाचे जोयफ जमादार यांनी टीका केली. पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक होते. मात्र, योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे नागरिकांना आता पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नगरपालिकेच्या आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ गुरुवारी लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचे माजी उपनगराध्यक्ष संजय छल्लारे, रवींद्र गुलाटी, शशांक रासकर, राजेश अलघ, सचिन बडदे, अर्जुन करपे, तिलक डुंगरवाल, रुपेश हरकल, शंकर चव्हाण आणि केतन खोरे यांनी जाहीर केले. पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर जामखेड आणि श्रीरामपूर येथील आंदोलनांमुळे जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जामखेडमध्ये 10 ते 15 दिवसांनी पाणी मिळत असल्याने महिलांना आंदोलन करावे लागले, तर श्रीरामपुरात आठ दिवसांच्या अंतराने पाणी देण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत निषेध नोंदवला. दोन्ही ठिकाणी नागरिकांच्या मागण्यांचा केंद्रबिंदू नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा हाच आहे. पाणीसाठ्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पाणीवाटपाचे वेळापत्रक निश्चित करणे, आवश्यकतेनुसार पर्यायी व्यवस्था उभी करणे आणि नागरिकांना पाणीपुरवठ्याबाबत स्पष्ट माहिती देणे, या बाबी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. प्रशासनाने दिलेली आश्वासने आणि आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांनंतर प्रत्यक्षात कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, यावर या शहरांतील पाणीप्रश्नाची पुढील दिशा अवलंबून असेल. हेही वाचा…. महाराष्ट्रातील जमिनी-जंगलांचे निर्णय कोण घेतंय?:राज ठाकरेंचा सवाल; राज्यात डेटा सेंटर्सचा आग्रह का? तरुणांना एकजुटीचे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कर्जतमधील इंटरनेट बंदी आणि जंगलतोडीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. इंटरनेट बंद करून माहिती जगापासून लपवता येणार नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, जंगलतोडीमुळे अनेक वर्षांपासून उभी असलेली झाडे नष्ट होत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील जमिनी आणि जंगलांबाबतचे निर्णय नेमके कोण घेत आहे, असा सवाल करत त्यांनी केंद्रातील नेतृत्वाच्या दबावाखाली राज्यात निर्णय होत असल्याचा आरोपही केला. सविस्तर वाचा….



Source link