आणखी 43 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर:कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात फिरकल्यास कारवाई; रोहयोसाठी 6,728 कोटींची तरतूद

राज्यातील भीषण दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यात अनेक तालुके वगळल्याने शेतकरी, सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये उसळलेल्या तीव्र असंतोषाची अखेर राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत वगळण्यात आलेल्या आणखी ४३ तालुक्यांचा तातडीने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आता राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या 308 वर पोहोचली आहे. यासोबतच दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी फिरकता कामा नये, असे कडक आणि थेट निर्देश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची नाराजी; 43 तालुक्यांचा समावेश, 25 ऑक्टोबरची डेडलाइन पहिल्या टप्प्यात ‘ट्रिगर-1’ चे निकष लावून शासनाने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक भागांत पिके जळून खाक झालेली असतानाही 43 तालुक्यांना यादीतून वगळण्यात आले होते. समाविष्ट केलेल्या नवीन 43 तालुक्यांमध्ये कागदोपत्री 96 टक्के पेरणी झालेली दिसत असली, तरी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे शेतातील पिकांची विदारक स्थिती आहे. ‘ट्रिगर-2’ अंतर्गत वस्तुस्थिती दर्शक सर्वेक्षण या 43 तालुक्यांना आता ‘ट्रिगर-2’ चे निकष लागू करण्यात आले असून महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागाला प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत याचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात अजिबात फिरकू नका; बावनकुळेंची सक्त ताकीद दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला कठोर शब्दांत सुनावले. “संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या दारात कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँक अथवा पतसंस्थेचा कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये. अशा घटना घडल्यास जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा.” दुष्काळाचा विचार करून संपूर्ण कर्जवसुलीला कायदेशीर स्थगिती देण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परिपत्रक जारी केले आहे का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात न बसता थेट बाधित गावांमध्ये तळ ठोकून शेतकऱ्यांचे पंचनामे अचूक करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. पाणी आणि चारा टंचाईवर कडक पावले; शहरांत 10 टक्के पाणीकपात ग्रामीण भागातील जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. ग्रामीण भागातील सर्व स्थानिक गावतलाव आणि पाझर तलाव केवळ आणि केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केले जाणार आहेत. दुष्काळी भागातील शहरांमध्ये 10 टक्के पाणीकपात लागू केली जाईल. तसेच पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी नवीन व्यावसायिक बांधकामांवर बंधने घालण्याची चाचपणी सुरू आहे. बाधित भागातील दहावी आणि बारावीच्या सर्व दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क शासनाकडून माफ करण्यात आले आहे. दुष्काळात हाताला काम; रोहयोसाठी 6,728 कोटींचा निधी मंजूर दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातून शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेला मोठे बळ देण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजना विभागाकडून तब्बल 6 हजार 728 कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून गावातच वैयक्तिक फळबाग लागवड, सिंचन विहिरी व बोअरवेल पुनर्भरण, जनावरांचे पक्के गोठे, बांबू लागवड, रेशीम शेड बांधकाम, कंपोस्ट खड्डे आणि सार्वजनिक पाझर तलावांची दुरुस्ती यांसारखी कामे युद्धपातळीवर सुरू केली जाणार आहेत, जेणेकरून संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हाताला गावातच रोजगार मिळू शकेल. ————————– हेही वाचा… खासदार संजय राऊतांविरोधात हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल: न्यायाधीशांना ‘दलाल’ म्हणणे अन् न्यायव्यवस्थेला ‘वाळवी’ची उपमा; खंडपीठाकडून नोटीस जारी न्यायव्यवस्था आणि थेट न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर अत्यंत आक्षेपार्ह, अवमानकारक विधाने केल्याच्या गंभीर आरोपावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संजय राऊत यांच्याविरोधात ‘फौजदारी न्यायालयाचा अवमान’ याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची प्राथमिक दखल घेत न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने खासदार संजय राऊत यांच्यासह संबंधित वक्तव्ये प्रसारित करणाऱ्या माध्यम घटकांना अधिकृत नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link