मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले उपोषण तब्बल २० दिवसांनंतर पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर स्थगित करण्यात आले. यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिल्याचे जाहीर केले. मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मुंबईच्या दिशेने आंदोलन नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, जरांगे पाटील यांच्या या निर्णयावरून आता ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. जरांगे पाटील यांनी सांगितलेली तीन महिन्यांची मुदत आणि सरकारकडून प्रत्यक्षात देण्यात आलेला वेळ यामध्ये फरक असल्याचा दावा वाघमारे यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावरून पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. ‘तीन महिन्यांची मुदत सांगून दिशाभूल’ नवनाथ वाघमारे यांच्या दाव्यानुसार, सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा नव्हे, तर एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे. मात्र जरांगे पाटील तीन महिन्यांची मुदत असल्याचे सांगून मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी 17 सप्टेंबर रोजी उपोषण मागे घेताना सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या काळात मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन पुन्हा मुंबईत नेण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. ‘आंदोलन मॅनेज करून गुंडाळले’ जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्याच्या निर्णयावरही नवनाथ वाघमारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. हे आंदोलन सरकारसोबतच्या चर्चेतून ‘मॅनेज’ करण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे. विशेषतः सरकारच्या शिष्टमंडळाशी पहाटे झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नवनाथ वाघमारे यांनी दावा केला की, आंदोलनाच्या सुरुवातीला सरकारकडून जो मसुदा देण्यात आला होता, त्याच आधारावर पुढे चर्चा झाली आणि अखेर जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे मुंबईकडे निघण्याची घोषणा आणि प्रत्यक्षात आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय याबाबत त्यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. ‘मुंबईला जाणार म्हणाले, पण वाटेतच थांबले’ मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली होती. ते पाटोदा येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेही होते. मात्र प्रकृतीची समस्या निर्माण झाल्यानंतर आणि सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. जरांगे पाटील यांनी हा निर्णय घेताना सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली. त्यामुळे आता या तीन महिन्यांच्या कालावधीत सरकार त्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. ‘जरांगेंनी आंदोलनाच्या नावावर समाजाची फसवणूक केली’ नवनाथ वाघमारे यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही टीका केली. त्यांच्या मते, वारंवार आंदोलनाची घोषणा करणे, सरकारला अंतिम मुदत देणे आणि त्यानंतर आंदोलन स्थगित करणे, असा प्रकार सुरू आहे. नवनाथ वाघमारे यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर ‘नौटंकी’ केल्याचा आरोप करत त्यांच्या आंदोलनाच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच राजकीय नेत्यांकडून रसद घेऊन आंदोलन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र हे आरोप वाघमारे यांनी केले असून, त्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. ‘मोठी डील झाल्याचा संशय’ जरांगे पाटील यांनी पहाटे आंदोलन स्थगित केल्याच्या निर्णयावरूनही नवनाथ वाघमारे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. समाज झोपेत असताना आंदोलन थांबवण्यात आले आणि त्यामागे काही ‘डील’ झाली असावी, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. ललिता तारख यांच्या आरोपांचाही उल्लेख दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पूर्वी पाठिंबा देणाऱ्या ललिता तारख यांनीही अलीकडे जरांगेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी आंदोलनात माता-भगिनींचा वापर झाल्याचा आणि काही आश्वासने पूर्ण झाली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवनाथ वाघमारे यांनी महिलांना ट्रोल करण्याच्या प्रकारावरूनही जरांगे समर्थकांवर टीका केली. महिलांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. डिफेंडर गाडीवरूनही सवाल मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आलेल्या डिफेंडर गाडीचा मुद्दाही या वादात पुन्हा चर्चेत आला आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाभोवती निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी गाडी परत केल्याचा दावा नवनाथ वाघमारे यांनी केला. मात्र गाडी परत करण्यामागचे नेमके कारण काय, याबाबत संबंधितांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. आता पुढे काय? मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या काळात मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दुसरीकडे, जरांगे यांच्या निर्णयावरून ओबीसी नेते आणि इतर विरोधकांकडून टीका सुरू झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात तीन महिन्यांची मुदत, सरकारकडून होणारी कार्यवाही आणि जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मुदतीत मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. हेही वाचा… प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात कुटुंबीय आक्रमक:मुख्य आरोपींच्या अटकेपर्यंत मृतदेह घेण्यास नकार, समर्थकांचा पोलिस ठाण्याबाहेर ठिय्या ठाण्यातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची मंगळवारी रात्री गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे ठाण्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मानपाडा परिसरातील क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि राजकीय वर्चस्वाच्या वादातून ही हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून, पूर्णेकर कुटुंबीयांनी ठाण्याच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्यावर या हत्येचे सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. सविस्तर वाचा…
Source link
मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाबाबत मोठा दावा:‘तीन महिन्यांची मुदत नाही, सरकारने दिला एक वर्षाचा वेळ’
