पाणीटंचाईवर सरकारचा ॲक्शन प्लॅन:टँकर शेवटचा पर्याय, 75% पूर्ण योजना तातडीने सुरू करा,15 ऑक्टोबरपर्यंत टंचाई आराखडे पूर्ण करण्याचे गुलाबराव पाटलांचे निर्देश

संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, नाला खोलीकरण व जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण करणे, 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करणे आणि टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. तसेच सर्व जिल्ह्यांचे टंचाई आराखडे 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करून अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखावा, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि पुणे विभागातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा, जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य टंचाईचा अंदाज घेऊन आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. तलाव, धरणे, विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून त्याचा काटकसरीने वापर करावा. टंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच आवश्यक पर्यायी स्रोत, टँकर आणि इतर व्यवस्था सज्ज ठेवाव्यात. 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण योजनांना प्राधान्य ज्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पूर्ण झाली आहेत आणि उपलब्ध स्रोतांतून पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे, अशा योजना तातडीने कार्यान्वित कराव्यात. नळ जोडणी, पाइपलाइन, टाकीची जागा, प्रशासकीय मान्यता किंवा अन्य तांत्रिक अडचणी असल्यास त्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने तातडीने दूर कराव्यात. टँकर सुरू असलेल्या गावांतील प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनांना विशेष प्राधान्य देऊन त्या युद्धपातळीवर पूर्ण कराव्यात. टँकर सुरू करण्यापेक्षा टँकरची गरजच भासणार नाही, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्यावर शासनाचा भर आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. जलस्रोत बळकटीकरण आणि नाला खोलीकरणाला गती टंचाईग्रस्त भागात नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, बंधारे, शोषखड्डे, रिचार्ज शाफ्ट, विहिरींची दुरुस्ती व खोलीकरण, विहीर अधिग्रहण, नवीन विंधन विहिरी तसेच जलसाठवण क्षमता वाढविण्याची कामे प्राधान्याने करावीत. जलसंधारणाच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर, खनिकर्म निधी, जलजीवन मिशन, ग्रामपंचायत, पाटबंधारे आणि अन्य उपलब्ध निधींचे अभिसरण करावे. कोणत्या जलस्रोताला तातडीने बळकटीकरणाची आवश्यकता आहे, यानुसार कामांना प्राधान्यक्रम देऊन अतिसंवेदनशील स्रोतांवर प्रथम काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शिरपूर पॅटर्न तसेच पुणे विभागातील सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांचे दस्तऐवजीकरण करून त्याचा अनुभव राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही वापरण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या. अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखा नाशिक विभागातील संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखावा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत जोडण्या अथवा पाणी उपसा आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही छोटी अडचण प्रलंबित ठेवू नये. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावांना भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि अडचणी तातडीने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांचे निराकरण करावे. 15 ऑक्टोबरपर्यंत टंचाई आराखडे पूर्ण करा सर्व जिल्ह्यांचे टंचाई आराखडे 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावेत. पर्जन्यमान, भूजल पातळी, उपलब्ध पाणीसाठा, सुरू असलेले टँकर आणि जलस्रोतांची स्थिती लक्षात घेऊन संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचे आतापासूनच नियोजन करावे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी स्वतंत्र नियोजन करून आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री उपलब्ध ठेवावी. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीपुरवठा, कृषी, रोजगार हमी, जलसंधारण व जलसंपदा विभागांचा समन्वय साधून नियमित बैठका घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन ही केवळ ग्रामपंचायतीची जबाबदारी नसून सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. तलाव, धरणे आणि अन्य जलस्रोतांमधील पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याचा काटकसरीने वापर करावा. आवश्यक ठिकाणी पॉण्ड तयार करून साठवण क्षमता वाढवावी तसेच विद्यमान स्रोतांचे बळकटीकरण करावे. पुणे विभागातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये विशेष दुरुस्ती व जलस्रोत बळकटीकरण, सांगलीतील रिचार्ज शाफ्ट व गाळमुक्त धरणांची कामे, सोलापूरमधील संवेदनशील तालुक्यांसाठी कालावधीनिहाय नियोजन, तसेच सातारा जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा राज्यभर विस्तार करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून देणे हे सर्वोच्च प्राधान्याचे काम आहे. टंचाईची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच सर्व आवश्यक उपाययोजना पूर्ण करून उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर करावा. पाणीटंचाई निवारणाचे काम युद्धपातळीवर करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. हेही वाचा… मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाबाबत मोठा दावा:‘तीन महिन्यांची मुदत नाही, सरकारने दिला एक वर्षाचा वेळ’ मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले उपोषण तब्बल २० दिवसांनंतर पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर स्थगित करण्यात आले. यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिल्याचे जाहीर केले. मुदतीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मुंबईच्या दिशेने आंदोलन नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. सविस्तर वाचा….



Source link