“देशातील लोकशाही व्यवस्था पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त करण्याचा विडा सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी उचलला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील एकाधिकारशाही आणि मतदार यादीतील फेरफार हा अत्यंत गंभीर विषय बनला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे केवळ पुढे केलेले प
.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वादग्रस्त भूमिकेवरून आणि ‘एसआयआर’ (SIR) मोहिमेवरून नवी दिल्लीत राष्ट्रीय पातळीवर ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून भूमिका मांडली, तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी डिजिटल माध्यमातून थेट संवाद साधला. या बैठकीची सुरुवात जितेंद्र आव्हाड यांच्या आक्रमक भाषणाने झाली.
दोन्ही आयुक्तांचे 14 आक्षेप मान्य करा; संविधानात बहुमताचा नियम
बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगातील अंतर्गत बंडाळीचा दाखला दिला. “निवडणूक आयोगातील दोन सहआयुक्त (जोशी आणि संधू) यांनी ज्ञानेश कुमारांच्या मनमानीविरोधात तब्बल 14 गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. संविधानाने स्पष्ट नियम दिला आहे की, त्रिसदस्यीय समितीत दोघे एका बाजूला असतील, तर तोच निर्णय अंतिम ठरवून पुढे गेले पाहिजे. मात्र, ज्ञानेश कुमारांनी संविधानाची चौकट मोडून ते 14 आक्षेप डावलले. ते 14 आक्षेप त्वरित मान्य झाले पाहिजेत.”
फॉर्म ‘सी’ मधील फेरफार मागे घेणे जनरेटाचा विजय
“पब्लिक प्रेशर वाढल्यामुळे आता फॉर्म क्रमांक ‘सी’ मधील परस्पर केलेले डिलेशन्स काढून टाकण्याचे सोपस्कार केले जात आहेत. मतदार याद्यांशी सुरू असलेला हा खेळ खंडोबा तातडीने बंद झाला पाहिजे.”
ईव्हीएम हटाओ, बॅलेट पेपर आणा!
ईव्हीएम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या वाढत्या हस्तक्षेपावर बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील आकडेवारी समोर ठेवली. “महाराष्ट्रातील निवडणुकीची गंमत पाहा; दुपारी 12 वाजता 6% मतदान, 2 वाजता 9%, दुपारी 3 वाजता 30%, संध्याकाळी 5 वाजता 39%, संध्याकाळी 7 वाजता 51% आणि मतदानानंतर चक्क 24 तासांनी एकूण मतदान 64% दाखवले जाते. ईव्हीएम म्हणजे कॅल्क्युलेटर आहे. जर संध्याकाळी 5 वाजता मतदान थांबले तर 7 वाजेपर्यंत अंतिम आकडा का येत नाही? दुसऱ्या दिवशी अचानक 10-15 टक्क्यांनी मतदान कसे वाढते?”
AIचा धोका आणि बॅलेट पेपरची गरज
“जगातील प्रगत आणि बलाढ्य देशही आता निवडणूक प्रक्रियेत एआयच्या हस्तक्षेपाला घाबरत आहेत. एआयच्या माध्यमातून मशीन मॅनिपुलेट करून हवे तसे निकाल लावले जाऊ शकतात. त्यामुळे लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर ईव्हीएम बाजूला करून आगामी निवडणुका बॅलेट पेपरवरच घ्याव्यात, ही विरोधी पक्षांची भूमिका रास्त आहे.”
पंतप्रधानांवर खटला भरता येतो, पण ज्ञानेश कुमारांना अभय का?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना असलेल्या कायदेशीर संरक्षणावर ताशेरे ओढताना ते म्हणाले, “या देशात कायद्यानुसार सामान्य नागरिक, पोलीस अधिकारी, न्यायाधीश आणि अगदी देशाच्या पंतप्रधानांवरही विशिष्ट परिस्थितीत खटला दाखल होऊ शकतो; परंतु ज्ञानेश कुमार हे देशातील असे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना मरेपर्यंत इतके अभूतपूर्व संरक्षण दिले गेले आहे की त्यांच्यावर थेट कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. या संरक्षणाचा गैरवापर करून जनतेच्या मतांवर दरोडा टाकला जात आहे.”
उद्धव ठाकरेंच्या डिजिटल सहभागावर
उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे प्रत्यक्ष दिल्लीत उपस्थित न राहिल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर आव्हाड म्हणाले, “आजच्या डिजिटल युगात उत्तम तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतून झूमच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी होऊन अत्यंत ठोस भूमिका मांडली आहे. ठाकरे बंधू मुंबईत 4 ऑक्टोबरच्या महामोर्चाची जमिनीवर तयारी करत आहेत. पेपरफुटीविरोधात आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी उद्धव ठाकरे यापूर्वीही रस्त्यावर उतरले होते. बैठकीला प्रत्यक्ष येण्यापेक्षा मैदानात उतरून लोकशाहीसाठी लढणे जास्त महत्त्वाचे आहे.”
लढ्याची दिशा रस्त्यावरची
“इंडिया आघाडीची ही चर्चात्मक बैठक झाली असली, तरी आता केवळ टेबलवर चर्चा करून चालणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या हुकूमशाहीविरोधात सर्व पक्षांना आता सामान्य जनतेसह रस्त्यावर उतरावेच लागेल,” असे सांगत त्यांनी देशव्यापी आंदोलनाचे संकेत दिले.
