![]()
ग्रामपंचायत नमुना ८ दुरुस्त केल्यानंतर गावकऱ्यांना स्वामित्व योजनेतून मोफत मिळकत पत्रिका देण्यासह सनद फी माफ करण्याची असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली. याबाबत ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव तयार करुन त्याची मंजूरी घ्यावी असेही ते म्हणाले. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे वाद मिटण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने राज्यातील २३ हजार ग्रामपंचायतींच्या ३९ लाख मालमत्तांची अद्यावत उपकरणांद्वारे मोजणी केली आहे त्यामुळे मिळकत पत्रिका देण्याची प्रक्रिया जलद होऊ शकेल असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कोकण विभागीय आयुक्तालयात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवर व महसूलविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील मालमत्तेचे मोजमाप करून, त्यांचे अचूक रेकॉर्ड तयार करणे हा स्वामित्व या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आतापर्यंत राज्यातील ३९ लाख प्रॉपर्टींचे काम पूर्ण झाले असून, १८ हजार प्रॉपर्टी कार्डचे ऑनलाइन कामही पूर्णत्वास आले आहे. ज्या गावांचे काम पूर्ण झाले आहे, अशा गावांचे अंतिम नकाशे आणि चौकशी नोंदवही ग्रामपंचायतींना आता मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नागरिकांना मिळणार थेट फायदे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे आता गावठाणच्या बाजूने २०० मीटरपर्यंतच्या मालमत्तांचे मोजमाप करून ते रहिवासी भागासाठी अधिकृत केले जाईल. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरांची अधिकृत मालकी हक्काची कागदपत्रे (सनद) मोफत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, गावस्तरावर ‘नमुना ८’ अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती ग्रामविकास विभागाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात धारकाचे नाव, अंतिम मिळकत भूमापन क्रमांक आणि क्षेत्रफळ यांसारख्या तपशिलांचा समावेश असेल. “स्वामित्व योजनेच्या कामात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तत्परता दाखवावी,” असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
Source link
आता गावकऱ्यांना मिळणार मोफत मिळकत पत्रिका:सनद फी माफ करण्याची महसूलमंत्र्यांची घोषणा, ग्रामविकास विभाग तयार करणार प्रस्ताव