‘आधी साखरेची एमएसपी वाढवा, मगच कारखाने सुरू करा’:राजू शेट्टी आक्रमक, कारखान्याच्या गव्हाणीत उतरण्याचा इशारा

साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांविरोधातील आंदोलन तीव्र केले आहे. साखरेची एमएसपी निश्चित झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नयेत, अशी भूमिका घेत राजू शेट्टी यांनी कृष्णा सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी कारखान्याचे गाळप बंद पाडण्याचा इशारा देत, ‘कारखाना पुन्हा सुरू झाला तर आम्ही पुन्हा येथे येऊन बसणार. यावेळी वजनकाट्यावर ठिय्या देणार आणि मागे हटणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. साखर कारखाने लवकर सुरू केल्याने उसाच्या वजनात घट होण्याबरोबरच साखरेची रिकव्हरी कमी मिळण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम चालू हंगामातील साखर उत्पादनावर आणि पुढील वर्षीच्या एफआरपीवर होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सलग 2 वर्षे नुकसान होण्याची भीती असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. सरकारच्या दबावाखाली कारखाने लवकर सुरू करण्याऐवजी साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करून घेण्यासाठी कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. ‘एमएसपी वाढल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नका’ राजू शेट्टी म्हणाले, “साखरेच्या एमएसपीमध्ये गेल्या 7 वर्षांत केंद्र सरकारने वाढ केलेली नाही. साखरेच्या दरातील अनिश्चिततेमुळे बँकांकडून कारखान्यांना साखरेच्या साठ्यावर कर्ज देताना हात आखडता घेतला जातो. परिणामी, कारखान्यांना शेतकऱ्यांना पहिली उचल देण्यात अडचणी येतात. साखरेची एमएसपी वाढविल्यास बाजारभावात स्थिरता येईल आणि कारखान्यांनाही शेतकऱ्यांना योग्य दर देणे शक्य होईल.” सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार साखरेच्या उपलब्धतेच्या प्रश्नामुळे अडचणीत आहेत. सणासुदीच्या काळात साखरेची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन कारखाने लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखविल्यास सरकारवर दबाव निर्माण करून एमएसपी वाढवून घेता येईल, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली. महाराष्ट्रातील दक्षिण भाग आणि उत्तर कर्नाटकात देशातील मोठ्या प्रमाणावर साखर उत्पादन होते. या भागातील कारखान्यांनी गाळप सुरू न केल्यास साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या संधीचा उपयोग करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्याची गरज होती. मात्र, काही कारखानदारांनी सरकारच्या दबावाखाली गाळप सुरू करण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. कृष्णा कारखाना प्रशासनाशी चर्चा; गाळप बंद ठेवल्याची माहिती कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेदरम्यान कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. चेअरमन डॉ. सुरेश भोसले यांच्या सूचनेनुसार तसेच शेट्टी यांनी केलेल्या विनंतीचा आदर करून कारखाना प्रशासनाने सुरुवातीला गाळप सुरू करण्याबाबत संयमाची भूमिका घेतल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. मात्र, दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे उसाचे पीक वाळण्याची भीती, मजुरांचे स्थलांतर आणि कर्नाटकातील कारखान्यांकडे ऊस जाण्याची शक्यता यामुळे गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कारखान्यात पहिल्या दिवशी 2,300 टन आणि दुसऱ्या दिवशी 3,500 टन उसाचे गाळप झाले असून, एकूण 5,800 टन गाळप झाल्याची माहिती प्रतिनिधींनी दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गाळप बंद करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर कारखान्याची गव्हाण आणि वजनकाटा बंद करण्यात आल्याचेही प्रतिनिधींनी सांगितले. शेट्टी यांचे निवेदन चेअरमन आणि संचालक मंडळासमोर मांडून तातडीने बैठक घेण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन कारखाना प्रशासनाने दिले. यावर शेट्टी यांनी कारखाना प्रशासनाला सवाल केला की, साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कोणत्या आधारावर दर जाहीर करणार? साखरेच्या दरातील चढ-उताराचा धोका कायम असताना शेतकऱ्यांच्या उसाच्या दराची जबाबदारी कोण घेणार? केवळ कारखाना सुरू करून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची हमी देता येणार आहे का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. ‘गव्हाणीत आमचे रक्त जाईल, मग ऊस गाळा’ आंदोलनादरम्यान शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेत कारखाना सुरू करण्यास विरोध दर्शविला. “तुम्हाला कारखाना सुरू करायचा असेल, तर आधी आम्हाला गव्हाणीत टाका आणि मग कारखाना सुरू करा. पहिल्यांदा त्या रसात आमचे रक्त जाईल आणि मग तुमचा ऊस जाईल,” अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. कारखानदारांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करत त्यांनी या भूमिकेचे प्रायश्चित्त म्हणून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. कारखाना बंद ठेवण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर तेथून निघताना त्यांनी चेअरमन आणि संचालक मंडळाला स्पष्ट निरोप दिला. कारखाना पुन्हा सुरू झाल्यास पुन्हा आंदोलनासाठी येणार असून, यावेळी वजनकाट्यावर बसून गाळप रोखण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लवकर गाळपामुळे वजन आणि रिकव्हरीवर परिणाम? साखर कारखाने लवकर सुरू करण्याच्या निर्णयावर शेट्टी यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, उसाची पूर्ण परिपक्वता होण्यापूर्वी गाळप सुरू केल्यास साखरेची रिकव्हरी कमी मिळू शकते. त्यामुळे चालू हंगामात साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर चालू हंगामातील सरासरी रिकव्हरीचा पुढील वर्षीच्या एफआरपीवर परिणाम होत असल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होऊ शकते. “यावर्षी उसाच्या वजनात घट होईल आणि पुढील वर्षी रिकव्हरी कमी झाल्याने एफआरपीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईघाईने गाळप सुरू करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. दुष्काळसदृश परिस्थितीचे कारण देऊन कारखाने लवकर सुरू करण्याच्या भूमिकेलाही त्यांनी विरोध केला. नदीकाठच्या आणि विहिरींच्या सिंचनावर अवलंबून असलेल्या भागांत उभे ऊसपीक जगविण्यासाठी काही प्रमाणात पाणी उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला. पुढील हंगामात खोडवा ठेवायचा की नवीन लागवड करायची, याचा निर्णय शेतकरी परिस्थितीनुसार घेतील; मात्र, सध्या उभ्या असलेल्या उसाचे नुकसान करून घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. साखरेच्या दरातील चढ-उतारावरून सट्टेबाजांवर आरोप पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी यांनी साखरेच्या बाजारभावातील चढ-उतारावरून साठेबाज आणि सट्टेबाजांवर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जुलै-ऑगस्टदरम्यान साखरेचे दर सुमारे 3,600 रुपयांवरून 6,500 रुपयांपर्यंत वाढले होते. मात्र, या वाढीचा प्रत्यक्ष फायदा साखर कारखान्यांना झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. या कालावधीत कारखान्यांकडून केवळ 77 हजार टन साखरेची विक्री झाल्याचे सांगत, बाजारात विकल्या गेलेल्या उर्वरित साखरेची माहिती सरकारने बाहेर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जीएसटी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदींच्या आधारे साखर कोणी विकली आणि कोणी खरेदी केली, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. साखरेची एमएसपी निश्चित केल्यास बाजारभावातील अनिश्चितता कमी होऊ शकते आणि कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविणे सोपे होईल, असे शेट्टी म्हणाले. साखरेच्या दरातील कृत्रिम चढ-उतारामुळे कारखानदार आणि शेतकरी यांचे नुकसान होऊन मध्यस्थांना फायदा होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ऊस उत्पादकांच्या 3 प्रमुख मागण्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामागे साखर उद्योगाशी संबंधित 3 प्रमुख मागण्या असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. साखरेची एमएसपी वाढवा : केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवून बाजारभावात स्थिरता आणावी. इथेनॉलच्या दराचा फेरविचार करा : पेट्रोलच्या दरात झालेल्या वाढीच्या तुलनेत इथेनॉलच्या दरात योग्य वाढ करावी. तेल कंपन्यांकडून होणाऱ्या नफ्याचा लाभ साखर कारखान्यांनाही मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. लवकर गाळपामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई द्या : लवकर ऊसतोड झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास केंद्र सरकारने प्रतिटन 500 रुपये भरपाई द्यावी. या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून एमएसपीबाबत ठोस निर्णय झाल्यानंतरच साखर कारखान्यांच्या दराबाबत पुढील भूमिका घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रातील बैठक निष्फळ ठरल्याचा दावा 12 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीबाबत बोलताना शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत उपस्थित असलेल्या 2 ज्येष्ठ मंत्र्यांनी निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे नसल्याचे सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील, तर 4 तास चर्चा कशासाठी केली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी किंवा मंत्र्यांशी संपर्क साधून ठोस उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यावर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने चर्चा निष्फळ ठरल्याचे शेट्टी म्हणाले. दरम्यान, कारखाने सुरू करण्यासाठी कारखानदारांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ईडीची चौकशी लावण्याची किंवा कारवाई करण्याची भीती दाखवून कारखाने सुरू करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांबाबत स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही. ‘चालू कारखान्यांवर मोर्चा वळवणार’ कृष्णा कारखाना प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर राजू शेट्टी यांनी आंदोलन थांबविण्याची भूमिका घेतलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्या कारखान्यांचे गाळप सुरू आहे, त्या कारखान्यांकडे संघटनेचे मोर्चे वळविण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला. “आम्ही रस्त्यावरचे आंदोलन करून 32 तास महामार्ग रोखून धरला होता. मात्र, कारखानदारांनी आंदोलनाला साथ देण्याऐवजी गाळप सुरू करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे आम्हाला कारखान्यांच्या दारात यावे लागले. साखरेची एमएसपी निश्चित होण्यापूर्वी बाजारात साखर येऊ द्यायची नाही, ही आमची भूमिका आहे,” असे ते म्हणाले. कृष्णा कारखाना पुन्हा सुरू झाल्यास संघटनेचे कार्यकर्ते पुन्हा तेथे दाखल होतील. तसेच सुरू असलेल्या इतर कारखान्यांचे गाळप रोखण्यासाठी आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. साखरेची एमएसपी वाढविणे, इथेनॉलच्या दराबाबत फेरविचार करणे आणि लवकर गाळपामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळविणे या मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात साखर कारखान्यांचे गाळप आणि ऊस उत्पादकांच्या दराचा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आजपासून 20% पाणीकपात:धरणांतील साठा जपून वापरण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय, उन्हाळ्यापूर्वीच पाणी नियोजनाला वेग धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा आणि आगामी उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आजपासून 20 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत पाणीवापराचे नियोजन, शेतीसाठी पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सविस्तर वाचा…



Source link