दिवाळीत रस्त्यांवर फटाके फोडता येणार नाहीत:DJ, डॉल्बी आणि लेझर लाईट्सवरही मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

दिवाळीचा सण जवळ येत असताना फटाक्यांमुळे होणारे वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दिवाळीसह वर्षभरातील विविध सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे नागरिकांना होणारा त्रास, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावरील परिणाम तसेच वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. याशिवाय, डीजे, डॉल्बी, लाऊडस्पीकर आणि डोळ्यांना हानी पोहोचवू शकणाऱ्या लेझर लाईट्सच्या वापराबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील सुनावणी झाली. सण साजरे करताना नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि सार्वजनिक ठिकाणी इतरांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सण-उत्सवांचा आनंद घेताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरजही या निर्देशांतून अधोरेखित झाली आहे. फटाके खरेदी-विक्री सुरू राहणार; सार्वजनिक ठिकाणी फोडण्यावर निर्बंध उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे फटाक्यांच्या उत्पादनावर किंवा विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे फटाके तयार करणारे उत्पादक आणि त्यांची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर या आदेशामुळे थेट बंदी लागू झालेली नाही. मात्र, फटाके कुठे फोडले जातात, याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक रस्ते, अरुंद गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडल्यामुळे पादचारी, वाहनचालक, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रस्त्यालगत राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. फटाक्यांच्या धुरामुळे हवेची गुणवत्ता खालावते, तर मोठ्या आवाजामुळे ध्वनीप्रदूषण वाढते. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्याच्या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दिवाळीच्या काळात रात्री उशिरापर्यंत फटाके फोडण्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांची झोपमोड होते. श्वसनाशी संबंधित त्रास असलेल्या व्यक्तींना धुराचा अधिक त्रास होऊ शकतो. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही मोठ्या आवाजाचा त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर सण साजरे करण्याबरोबरच सार्वजनिक शिस्त आणि पर्यावरणाचे संरक्षण राखण्याची जबाबदारी नागरिकांनी पार पाडावी, असा या निर्देशांचा उद्देश आहे. DJ, डॉल्बी आणि लेझर लाईट्सवरही न्यायालयाची नजर सण-उत्सव, मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टीम आणि लाऊडस्पीकरचा वापर केला जातो. काही ठिकाणी आवाजाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येतात. अशा प्रकारांमुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होण्याबरोबरच ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनतो. याशिवाय, कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तीव्र लेझर लाईट्समुळे डोळ्यांना इजा होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अशा प्रकाशयोजनांच्या वापराबाबतही न्यायालयाने निर्बंधांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. फटाके, ध्वनिक्षेपक आणि लेझर लाईट्सच्या वापराबाबतचे नियम केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका न्यायालयाच्या निर्देशांतून स्पष्ट होते. या प्रकरणात उत्सवांच्या आयोजनासोबतच नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जनजागृतीसाठी BMC आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश फटाक्यांच्या वापराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) संयुक्तपणे पुढील आठवड्यात जनजागृतीची नियमावली तयार करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नागरिकांना प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समजावून सांगणे आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश असेल. जनजागृतीसाठी केवळ सरकारी सूचना प्रसिद्ध करून थांबू नये, तर विविध माध्यमांचा प्रभावी वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांना प्रदूषणाचे परिणाम आणि पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याचे महत्त्व समजावून सांगण्यावर भर देण्यात आला आहे. या मोहिमेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी गरज भासल्यास लोकप्रिय कलाकार आणि सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रसिद्ध व्यक्तींनी जनजागृतीमध्ये सहभाग घेतल्यास त्यांचा संदेश मोठ्या संख्येने नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे पर्यावरणपूरक दिवाळी आणि जबाबदार उत्सव साजरे करण्याबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बस आणि लोकलमध्येही जनजागृतीचे फलक मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे जनजागृतीचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बस, लोकल रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी माहिती फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या माध्यमांतून फटाक्यांच्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण, मोठ्या आवाजाचे दुष्परिणाम आणि नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व नागरिकांना समजावून सांगता येईल. सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी वाढत असल्याने अशा मोहिमांचा उपयोग होऊ शकतो. प्रशासनाने जनजागृतीचे नियोजन करताना विविध वयोगटांतील नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचेल, याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. केवळ दिवाळीपुरते मर्यादित नाहीत निर्देश न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे महत्त्व केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले निर्देश वर्षभरातील विविध धर्मांच्या सण-उत्सवांनाही लागू राहतील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या सणांच्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडणे, ध्वनिप्रदूषण आणि लेझर लाईट्सच्या वापरासंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर राहणार आहे. सण-उत्सव कोणत्याही धर्माचे असोत, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांना समान महत्त्व दिले पाहिजे, हा या भूमिकेमागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सण साजरे करण्याच्या स्वातंत्र्यासोबतच इतर नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी वाढली न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस प्रशासन आणि महापालिकांना नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देणे आवश्यक असून, प्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे पालन करून घेणे हे प्रशासनाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. आता या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. जनजागृती मोहीम, सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचे पालन आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय यांना महत्त्व राहणार आहे. विशेषतः दिवाळीच्या काळात नागरिकांची गर्दी आणि फटाक्यांचा वापर वाढत असल्याने प्रशासनासमोर अंमलबजावणीचे आव्हान असेल. एकूणच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे सण-उत्सवांच्या काळातील प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. फटाक्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी नसली, तरी सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावरील निर्बंधांमुळे नागरिकांनी उत्सव साजरे करताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण आणि नागरिकांचे आरोग्य यांचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने या निर्देशांकडे पाहिले जात आहे. हेही वाचा… जळगावात काळाचा घाला:3 महिन्यांच्या चिमुकलीसह एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा मृत्यू, ट्रकच्या धडकेत कुटुंब उद्ध्वस्त जळगाव जिल्ह्यातून एक अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. जामनेर-बोदवड रस्त्यावर मालदाभाडी गावाजवळ भरधाव ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये अवघ्या 3 महिन्यांच्या चिमुकलीसह दोन लहान मुले, दोन पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश आहे. या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या नातेवाईकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सविस्तर वाचा…



Source link