पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आजपासून 20% पाणीकपात:धरणांतील साठा जपून वापरण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय, उन्हाळ्यापूर्वीच पाणी नियोजनाला वेग

धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा आणि आगामी उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये आजपासून 20 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत पाणीवापराचे नियोजन, शेतीसाठी पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जिल्ह्यातील पाण्याचा उपलब्ध साठा पुढील काळात पुरवून वापरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत इतर वापरासाठी होणाऱ्या पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी विशेष पथके नेमण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत. 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे पाणी नियोजन पुणे शहर आणि परिसरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतल्यानंतर प्रशासनाने दीर्घकालीन नियोजनावर भर दिला आहे. खडकवासला धरणसाखळीतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करताना बाष्पीभवनामुळे होणारी घट आणि प्रत्यक्ष वापरता न येणारा मृतसाठा लक्षात घेण्यात आला आहे. धरणांमध्ये उपलब्ध असलेले सर्व पाणी वापरण्यायोग्य नसल्याने त्याचे काळजीपूर्वक नियोजन करणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणी पुरवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात समन्वय ठेवून पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. सध्याचा साठा आणि भविष्यातील गरज यांचा विचार करून 20 टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर प्रशासनाचे लक्ष पाणीकपातीच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. पिण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या पाण्याचा इतर कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्यास त्यावर लक्ष ठेवले जाईल. यासाठी भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित ठिकाणी तपासणी केली जाईल. आवश्यकतेनुसार महावितरणच्या मदतीने विद्युतपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उन्हाळ्यात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. भविष्यात पाण्याची परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास जलतरण तलाव, वॉटर पार्क आणि बाटलीबंद पाणी तयार करणाऱ्या प्रकल्पांवरही निर्बंध घालण्याची वेळ येऊ शकते, असे प्रशासनाने सूचित केले आहे. जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर पुणे जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पावसाची कमतरता आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून शेतातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी सुरू आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंचनाम्यांमध्ये काही त्रुटी असल्यास किंवा शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास संबंधित ठिकाणी पुन्हा पाहणी केली जाणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रशासनाने सूचना दिल्या आहेत. 20 ऑक्टोबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच, शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे स्वतंत्र नियोजन पाणीकपातीचा परिणाम शेतीवर होऊ नये, यासाठी रब्बी हंगामातील पाणीवापराचे नियोजनही प्रशासनासमोर महत्त्वाचे आव्हान आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिकांना किती पाणी देता येईल, कोणत्या भागांना प्राधान्य द्यावे आणि पाण्याचे आवर्तन कसे सुरू करावे, याबाबत संबंधित विभाग समन्वयाने काम करणार आहेत. महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन, जलसंपदा विभाग आणि पाटबंधारे विभाग यांच्या मदतीने शेतीसाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. पाण्याचे वितरण योग्य पद्धतीने व्हावे आणि त्यावरून वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रशासन लक्ष ठेवणार आहे. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देताना भाजीपाला पिके आणि बारमाही पिकांच्या गरजांचाही विचार केला जाणार आहे. मात्र, उपलब्ध साठा मर्यादित असल्याने पाण्याचा वापर जपून करावा लागणार आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यावर भर दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. पावसाअभावी चारा उत्पादन कमी झाल्यास पशुधनाच्या संगोपनाचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यात जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचा आढावा घेणे आणि त्याची गरज असलेल्या भागांपर्यंत व्यवस्था करणे यावर भर दिला जाणार आहे. जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली. स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्ध राहावा आणि पशुपालकांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, हा यामागील उद्देश आहे. पावसाच्या अंदाजामुळे आगामी काळात चिंता हवामानातील बदल आणि आगामी मान्सूनबाबतच्या अंदाजांचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पुढील काळात पावसाच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा काळजीपूर्वक वापरणे आणि पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी आधीपासून तयारी करणे आवश्यक आहे. पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात पाण्याची मागणी मोठी आहे. दुसरीकडे, शेती, उद्योग आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठीही पाणी आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व घटकांचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. एकूणच, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 20 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, तसेच शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. हेही वाचा… पुणे जिल्ह्यात 5 गावे, 53 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा:294 नवीन बोअरवेल योजनांना मान्यता; 18 हजार नागरिकांना दिलासा पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सध्यस्थितीत जिल्ह्यातील ५ गावांना आणि ५३ वाड्यांना ८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, सुमारे १८ हजार ६५० नागरिकांना याचा लाभ मिळत आहे. सविस्तर वाचा…



Source link