दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शिक्षकांचा मदतीचा हात:एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याची मागणी

राज्यातील विविध भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा शाखेने केली आहे. या मागणीसंदर्भात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना निवेदन दिले असून, शासन नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे. जिल्ह्यात सुमारे 4,500 शिक्षक कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक शिक्षकाचे एका दिवसाचे वेतन किमान 3,000 रुपये गृहीत धरल्यास, सर्व शिक्षकांच्या एका दिवसाच्या वेतनातून किमान 1 कोटी 35 लाख रुपयांचा निधी उभारला जाऊ शकतो. हा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उपयोगी ठरू शकतो. मात्र, ही रक्कम शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष वेतनावर आणि प्रस्तावाला मिळणाऱ्या संमतीवर अवलंबून असेल. शिक्षक समितीने सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून हा प्रस्ताव प्रशासनासमोर मांडला आहे. पावसाअभावी शेतीचे नुकसान; शेतकरी आर्थिक संकटात राज्यातील विविध भागांत पावसाअभावी तसेच प्रतिकूल हवामानामुळे शेतीसमोर संकट निर्माण झाले आहे. पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचा खर्च आणि आगामी हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाची जुळवाजुळव करणेही अनेक शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक आहे. शासनाकडून मदत मिळण्याबरोबरच समाजातील विविध घटकांनीही पुढाकार घेतल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, अशी भूमिका शिक्षक समितीने मांडली आहे. शिक्षक हा केवळ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारा घटक नसून, सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता जपणारा आणि समाजाच्या सुख-दुःखात सहभागी होणारा घटक आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्यांच्या मदतीसाठी शिक्षकांनीही योगदान द्यावे, या उद्देशाने एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 4,500 शिक्षकांच्या योगदानातून किमान 1.35 कोटींचा निधी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे 4,500 शिक्षकांनी प्रत्येकी एका दिवसाचे किमान 3,000 रुपये योगदान दिल्यास एकूण 1 कोटी 35 लाख रुपयांचा निधी जमा होऊ शकतो. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एवढ्या मोठ्या रकमेचे योगदान महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र, सध्या हा निधी प्रत्यक्ष जमा झालेला नसून, शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याची मागणी समितीने केली आहे. या प्रस्तावाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शिक्षकांच्या आवश्यक संमतीसह शासनाच्या नियमांनुसार निर्णय घ्यावा, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास शिक्षकांच्या सामाजिक योगदानातून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. शिक्षक समितीचे जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर, राज्य प्रवक्ते नितीन नवले, जिल्हा सरचिटणीस रंजित राठोड, संपर्कप्रमुख कडूबा साळवे, जिल्हा कार्याध्यक्ष काकासाहेब मगर आणि कोषाध्यक्ष दिलीप रासने यांनी या मागणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना निवेदन देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली. याबाबतची माहिती जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख सतीश कोळी यांनी दिली. शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याच्या प्रस्तावाचा प्रशासनाने सकारात्मक विचार करावा आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घ्यावा, अशी समितीची अपेक्षा आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या संकटात मदतीचा हात देणे हे सामाजिक कर्तव्य’ याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर म्हणाले, “शेतकरी हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्यावर संकट आले असताना त्याला मदतीचा हात देणे हे आपले सामाजिक कर्तव्य आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, या उदात्त हेतूने जिल्हा परिषद शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याची मागणी आम्ही शिक्षक समितीच्या वतीने करीत आहोत. शिक्षक हा केवळ ज्ञानदानाचे कार्य करणारा घटक नसून सामाजिक बांधिलकी जपणारा आणि समाजाच्या सुख-दुःखात सहभागी होणारा घटक आहे. ‘बळीराजा जगला, तरच देश जगेल’ या भावनेतून शिक्षकांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, ही आमची भूमिका आहे. या प्रस्तावाचा प्रशासनाने सकारात्मक विचार करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे.” एक दिवसाचे वेतन देण्याच्या या प्रस्तावाला प्रशासनाकडून मान्यता मिळाल्यास शिक्षकांच्या योगदानातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक निधी उभारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत दिली नाही:पैठणी बदनाम, लोकांची मागणी सोन्याच्या बिस्किटांपर्यंत; खासदार अनिल बोंडे यांचा विरोधकांवर पलटवार “राज्यातील शेतकरी आज गंभीर दुष्काळात होरपळत आहे. खरीप पिके पूर्णपणे गेली असून रब्बीची पेरणीही धोक्यात आली आहे. अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत ‘देवाभाऊ’ म्हणजेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने दिवाळीपूर्वी थेट बँक खात्यात अशी 5 हजार रुपयांची ‘अग्रीम’ (आगाऊ) मदत दिली नव्हती. काँग्रेस नेत्यांना या रकमेची किंमत नसेल, पण आत्महत्या करण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा सण गोड करण्यासाठी हा अग्रिम मोठा आधार ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत निराश होऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, संपूर्ण सरकार तुमच्या सोबत आहे,” असा विश्वास भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी व्यक्त केला. सविस्तर वाचा…



Source link