आरक्षणाची सवलत घेणाऱ्यांना आता खुल्या प्रवर्गाचे दरवाजे बंद:महाराष्ट्र सरकारकडून आरक्षणाचे नवीन धोरण जाहीर; भरती प्रक्रियेत होणार बदल

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, ज्या उमेदवारांनी आरक्षणाची सवलत घेतली आहे, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही. केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही हे आरक्षणाचे नवे धोरण निश्चित केले असून, या निर्णयामुळे राज्य सरकारी नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत. राज्य सरकारने आरक्षणाचे धोरण स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यानुसार वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधींमध्ये सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ त्यांच्या राखीव प्रवर्गातच केली जाईल. अशा उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही, मात्र ज्यांनी केवळ राखीव प्रवर्गातून अर्ज आणि शुल्क भरले असून आरक्षणाचा इतर कोणताही लाभ घेतलेला नाही, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा असेल. आरक्षणाबाबतच्या स्पष्ट धोरणाअभावी सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार निर्माण होणारी कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे धोरण उभे आणि आडवे अशा दोन स्तरांवर राबवले जाते, ज्यामध्ये 2024 साली मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गांतर्गत 10% आरक्षण लागू केल्यामुळे राज्यातील एकूण उभ्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी जिल्हानिहाय किंवा न्यायालयीन निर्णयानुसार बदलू शकते, त्यामुळे अचूक माहितीसाठी संबंधित भरतीची जाहिरात आणि शासन निर्णयाचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे. प्रमुख उभे आरक्षण (सरकारी नोकऱ्या) अनुसूचित जाती (SC) – 13%
अनुसूचित जमाती (ST) – 7%
विमुक्त जाती (VJ-A) – 3%
भटक्या जमाती NT-B – 2.5%
भटक्या जमाती NT-C (धनगर) – 3.5%
भटक्या जमाती NT-D (वंजारी) – 2%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- 2%
इतर मागासवर्गीय (OBC) – 19%
SEBC (मराठा समाज) – 10%
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) -10% खालील प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आडवे आरक्षण: महिला
दिव्यांग
माजी सैनिक
क्रीडापटू
अनाथ
प्रकल्पग्रस्त
हे आरक्षण प्रत्येक मुख्य प्रवर्गाच्या (SC, ST, OBC, Open इ.) आत लागू केले जाते. एकूण आरक्षण किती? पारंपरिक सामाजिक आरक्षण (SC/ST/OBC/VJNT/SBC) मिळून सुमारे 52%
SEBC (मराठा) जोडल्यास उभे आरक्षण सुमारे 62%
EWS स्वतंत्र 10%



Source link