आरोग्य विभागाचा मोठा निर्णय:जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या 3 वर्षांच्या कामगिरीचे 100 गुणांत मूल्यमापन, गुणवत्ताधारित पदस्थापनेचा मार्ग मोकळा

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हास्तरीय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून गुणवत्ताधारित पदस्थापना देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मागील 3 वर्षांच्या कामगिरीचे 100 गुणांच्या निकषांवर मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यामुळे आरोग्य प्रशासनात ‘परफॉर्मन्स-बेस्ड पोस्टिंग’ची नवी कार्यपद्धती लागू होणार आहे. राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, मातामृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे तसेच नीती आयोगाने निश्चित केलेली शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या कार्यपद्धतीत जिल्हा शल्य चिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्त व सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्यासह शासन निर्णयात नमूद संबंधित जिल्हास्तरीय पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. आवश्यकता भासल्यास अन्य तत्सम जिल्हास्तरीय प्रमुख आरोग्य पदांचाही या कार्यपद्धतीत समावेश करण्याचा अधिकार शासनाला राहणार आहे. 11 घटकांवर होणार कामगिरीचे मूल्यमापन अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना एकूण 11 प्रमुख घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. यामध्ये जनाभिमुखता आणि तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व्यवस्थापन, आहार-पोषण, औषधे व स्वच्छता, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती व साथरोगाच्या काळातील कार्य, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय कामगिरी, शासकीय मोहिमांची अंमलबजावणी, डिजिटल आरोग्य सेवा, आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी तसेच जिल्हा आरोग्य सेवा बळकटीकरणाचे भविष्यातील नियोजन या बाबींचा समावेश आहे. मूल्यमापनासाठी केवळ अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या माहितीवर अवलंबून न राहता विविध अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य नोंदींचा वापर केला जाणार आहे. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, अधिकृत पोर्टल, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे अहवाल, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानके, कायाकल्प आणि भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांचे अहवाल, आर्थिक व लेखापरीक्षण नोंदी, तपासणी अहवाल, औषधे व उपकरणांची उपलब्धता, मनुष्यबळ नोंदी, रुग्ण अभिप्राय आणि तक्रार निवारणाच्या नोंदी या आधारे गुणांकन केले जाईल. प्रत्येक निर्देशांकासाठी अधिकृत पुरावा आवश्यक राहणार असून, एकाच कामगिरीसाठी दुहेरी गुण देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. 71 ते 100 गुण मिळविणाऱ्यांना ‘अ’ श्रेणी मूल्यमापनातील एकूण गुणांनुसार अधिकाऱ्यांची 4 श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे. 71 ते 100 गुण मिळविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘अ-उत्कृष्ट’, 50 ते 70 गुण मिळविणाऱ्यांना ‘ब-अतिशय चांगली’, 30 ते 49.99 गुण मिळविणाऱ्यांना ‘क-समाधानकारक’ आणि 30 पेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्यांना ‘ड-सुधारणा आवश्यक’ अशी श्रेणी दिली जाईल. गुणवत्ताधारित पदस्थापनेच्या प्रक्रियेत ‘अ’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने विचारात घेतले जाईल. त्यानंतर ‘ब’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा विचार केला जाणार आहे. मात्र, ही श्रेणी पदस्थापनेचा एकमेव निकष राहणार नाही. अंतिम पदस्थापना करताना अधिकाऱ्याची पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षणाच्या तरतुदी, प्रशासकीय आवश्यकता, संवर्ग नियम, बदलीविषयक कायदे व नियम तसेच अन्य वैधानिक निर्देशांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. समान किंवा जवळपास समान पात्रता आणि सेवास्थिती असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये निवड करताना वस्तुनिष्ठ कामगिरी मूल्यांकनाला महत्त्व दिले जाणार आहे. ऑनलाइन प्रणालीद्वारे डिजिटल नोंद पदस्थापना प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि एकसमानता राखण्यासाठी विभाग आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन कार्यक्षमता मूल्यमापन प्रणाली विकसित करणार आहे. प्रत्येक घटकाचा पुरावा, त्यावर देण्यात आलेले गुण, मूल्यमापन करणारा अधिकारी आणि अंतिम अनुमोदन यांची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला त्याच्या गुणांकनाबाबत किंवा श्रेणीबाबत निर्धारित कालावधीत लेखी अभ्यावेदन सादर करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मूल्यमापन प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांचा सहभाग आणि नोंदवलेल्या कामगिरीबाबत स्पष्टीकरणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी सुधारणा आराखडा ‘क’ किंवा ‘ड’ श्रेणीत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यकतेनुसार कार्यप्रदर्शन सुधारणा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यामध्ये अधिकाऱ्याच्या कामातील कमतरतेची क्षेत्रे निश्चित करून सुधारणा उपाय, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, कालमर्यादा आणि पुनर्मूल्यमापनाची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. अशा अधिकाऱ्यांचे साधारणतः 6 ते 12 महिन्यांच्या कालावधीत पुनर्मूल्यमापन केले जाऊ शकते. कामगिरी समाधानकारक नसल्यास मुदतपूर्व बदली करण्याचे अधिकार शासनाकडे राहणार आहेत. दरवर्षी 31 मार्चअखेर मूल्यमापन राज्यातील सर्व कार्यरत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मागील 3 वर्षांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन दरवर्षी 31 मार्चअखेर करण्यात येणार आहे. प्रारंभीच्या टप्प्यात एखाद्या निर्देशांकाची ऐतिहासिक माहिती उपलब्ध नसल्यास ‘माहिती उपलब्ध नाही’ अशी नोंद केली जाईल. अशा अपुऱ्या माहितीसाठी मनमानी पद्धतीने दंडात्मक गुण लावले जाणार नाहीत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना, मूल्यमापन प्रपत्र, डिजिटल प्रक्रिया, जबाबदाऱ्या आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यातील जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक दर्जेदार आणि गतिमान करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे गुणवत्ताधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही सर्वसमावेशक निकष प्रणाली तयार करण्यात आली असून, यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल. हेही वाचा… फटाका साठवणुकीच्या ठिकाणी प्रशासनाचे छापे:हिंगोलीत 1,390 किलो फटाके जप्त, दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शहरातील मारवाडी गल्ली परिसरात फटाक्यांच्या साठ्याला आग लागून मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनाने रहिवासी भागातील फटाका साठ्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. मंगळवारी (ता. 6) नगरपालिका आणि महसूल प्रशासनाच्या पथकाने शहरातील विविध ठिकाणी तपासणी करत तब्बल 1 हजार 390 किलो फटाक्यांचा साठा जप्त केला. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आलेल्या चार जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले आहेत. सविस्तर वाचा…



Source link