पुणे: केंद्र सरकारच्या ई-२० इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य करण्याच्या धोरणाविरोधात ‘टीम भारत’ने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे धोरण ‘देशातील सर्वात मोठा घोटाळा’ असल्याचा आरोप ‘टीम भारत’ने केला आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेने ‘सडक, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय’ (३एस) या तीन टप्प्यांमध्ये आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेला तेहसीन पूनावाला यांच्यासह दिनेश तांतिया, विशाल जैन, नचिकेत देशपांडे आणि शंकर रामन उपस्थित होते. संघटनेने ई-२० धोरणाचा ग्राहक, शेतकरी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘टीम भारत’च्या आंदोलनात ‘सडक’ म्हणजे देशभर जनजागृती आणि नागरिकांशी संपर्क साधणे, ‘संसद’ म्हणजे आगामी पावसाळी अधिवेशनात खासदारांसमोर हा मुद्दा मांडणे आणि ‘सर्वोच्च न्यायालय’ म्हणजे ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे, या तीन बाबींचा समावेश आहे. संघटनेने आरोप केला आहे की, भारतातील ८० टक्क्यांहून अधिक वाहने ई-१० इंधनासाठी अनुकूल असताना, ग्राहकांना निवडस्वातंत्र्य न देता ई-२० पेट्रोलची सक्ती केली जात आहे. पूनावाला यांनी दावा केला की, इथेनॉल धोरणाचा लाभ काही मोजक्या डिस्टिलरी मालकांना झाला असून, ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदे मिळालेले नाहीत. परकीय चलनाची बचत होत असल्याच्या सरकारच्या दाव्यांवरही ‘टीम भारत’ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारत एकीकडे इंधनाची आयात करत असताना दुसरीकडे अन्नपिके आणि कृषी उत्पादनांचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर केला जात आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यास हातभार लागण्याची शक्यता पूनावाला यांनी व्यक्त केली. ई-२० धोरणासंदर्भातील तांत्रिक अभ्यास, चाचणी अहवाल, पर्यावरणीय मूल्यांकन, आरोग्यविषयक परिणामांचे अध्ययन आणि आर्थिक विश्लेषण सरकारने अद्याप सार्वजनिक केले नसल्याचा आरोपही संघटनेने केला. इथेनॉल मिश्रण वाढवल्याने उत्सर्जन, हवेची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतची सर्व वैज्ञानिक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी ‘टीम भारत’ने केली आहे. संघटनेने सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये ई-१० अनुरूप वाहनांसाठी ई-१० पेट्रोल उपलब्ध ठेवणे, ई-० पेट्रोलच्या किमतीत कपात करून ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने इंधन निवडीचा अधिकार देणे, तसेच ई-२० पेट्रोलच्या किमतीत इथेनॉलच्या प्रमाणानुसार २० टक्के सवलत देणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉल धोरणाच्या समर्थनामागील संशयास्पद हितसंबंधांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही पूनावाला यांनी केली. ‘टीम भारत’ इथेनॉल किंवा नवीकरणीय इंधनांच्या विरोधात नाही, असेही संघटनेने स्पष्ट केले. भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना संघटनेचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, कोणताही निर्णय वैज्ञानिक पुरावे, पारदर्शकता, ग्राहकांची निवड आणि व्यापक सार्वजनिक चर्चेच्या आधारेच घेतला पाहिजे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
Source link
ई-20 पेट्रोल धोरण देशातील सर्वात मोठा घोटाळा – टीम भारत:पुण्यातून 'सडक, संसद, सर्वोच्च न्यायालय' देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा
