उत्तर प्रदेशात व्यवस्था बदलण्यासाठी तरुण रस्त्यावर उतरून हिंसा करत असतील, तर त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. राज्य सरकारने विविध विभाग, परिषदा, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये थेट भरतीद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या चारित्र्य प्रमाणपत्राशी संबंधित नियमांमध्ये हा बदल केला आहे. उत्तर प्रदेशातील नियुक्ती आणि कार्मिक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एम. देवराज यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवे नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार, एखादी व्यक्ती अशा संघटनेची सदस्य असेल, जिचा उद्देश हिंसेच्या माध्यमातून समाजव्यवस्था बदलणे आहे, तर तिला सरकारी नोकरीसाठी अपात्र मानले जाईल. मात्र, एखाद्याला त्याच्या राजकीय विचारसरणीच्या आधारावर अपात्र ठरवले जाणार नाही. नव्या नियमांमध्ये हत्या, दरोडा, बलात्कार, महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणे, भ्रष्टाचार, दहशतवादी कारवाया, पेपरफुटी आणि सॉल्वर गँगशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपी किंवा दोषी आढळल्यास उमेदवाराच्या सरकारी नोकरीवर बंदी घातली जाऊ शकते. राजकीय विचारसरणीच्या आधारावर नोकरी जाणार नाही नवीन नियमांनुसार, एखादी व्यक्ती अशा संघटनेची सदस्य असेल, ज्याचा घोषित उद्देश हिंसेच्या माध्यमातून व्यवस्था बदलणे हा आहे, तर तिला सरकारी नोकरीसाठी अपात्र मानले जाऊ शकते. येथे व्यवस्था बदलण्यासाठी वापरलेल्या ‘रिजीम चेंज’ या शब्दाचा अर्थ सत्ता किंवा विद्यमान व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न असा आहे. अलीकडच्या काळात नवी दिल्ली, लखनौसह अनेक ठिकाणी जेन-जी आंदोलन आणि भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात निदर्शने झाली होती. काही संघटनांनी आंदोलनादरम्यान रिजीम चेंजचे आवाहनही केले होते. भाजपने या निदर्शनांवरून विरोधकांवर हिंसेच्या माध्यमातून सत्ता बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, नियमांमध्ये हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की एखाद्या व्यक्तीला केवळ तिच्या राजकीय विचारसरणी किंवा भूमिकेच्या आधारे नोकरीपासून वंचित केले जाणार नाही. म्हणजेच राजकीय विचार बाळगणे हे स्वतःमध्ये नोकरीसाठी अपात्रतेचे कारण नाही. मुद्दा हिंसक कारवायांचा आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनेच्या भूमिकेचा असेल. वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच्या क्रियाकलापांची नोंद घेतली जाईल नवीन नियमांमध्ये वय आणि कालावधीशी संबंधित अटही ठेवण्यात आली आहे. वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या अशा हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईल. संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत ती व्यक्ती राजवट बदलाशी संबंधित हालचालींमध्ये सहभागी आढळल्यास, ती अद्यापही अशा हालचालींमध्ये सहभागी असल्याचे संकेत मानले जाऊ शकतात. मात्र, या काळात व्यक्तीच्या विचारसरणीत आणि वर्तनात सकारात्मक बदल दिसून आल्यास, तिला सरकारी नोकरी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, अशा प्रकरणांमध्ये व्यक्तीचे वर्तन आणि त्यामध्ये झालेला बदल यांचाही विचार केला जाईल. केवळ FIR दाखल झाल्याने नियुक्ती रोखली जाणार नाही नवीन नियमांमध्ये हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केवळ FIR दाखल झाल्याने किंवा चौकशी सुरू असल्याने कोणत्याही उमेदवाराला सरकारी नोकरीसाठी अपात्र मानले जाणार नाही. एखाद्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झालेली असो, समझोता झालेला असो किंवा किशोर न्याय कायद्यांतर्गत येणारे प्रकरण असो, अशा परिस्थितीतही उमेदवाराला आपोआप अपात्र मानले जाणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल होणे हेच नोकरी रोखण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. त्याच्या प्रकरणाची स्थिती आणि लागू नियमांच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. सरकारी नोकरीत आधीपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुन्हा चारित्र्य पडताळणी केली जाणार नाही. नवीन नियम प्रामुख्याने थेट भरतीद्वारे नोकरी मिळवणाऱ्या उमेदवारांसाठी आहेत. चारित्र्य पडताळणी बाकी असली तरी नियुक्तीपत्र मिळणार अनेकदा पोलिसांची चौकशी पूर्ण होण्यास विलंब होतो. अशा वेळी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. नवीन नियमांनुसार चारित्र्य पडताळणी बाकी असल्यास नियुक्तीपत्र रोखणे आवश्यक ठरणार नाही. यासाठी उमेदवाराकडून स्वतःबद्दल माहिती देणारे घोषणापत्र आणि निश्चित नमुना भरून घेतला जाईल. त्यानंतर त्याला तात्पुरते म्हणजेच अस्थायी नियुक्तीपत्र दिले जाऊ शकेल. परंतु नंतर असे निदर्शनास आले की उमेदवाराने चुकीची माहिती दिली होती किंवा तो चारित्र्य पडताळणीत अपात्र आढळला आहे, तर त्याची नियुक्ती तात्काळ रद्द केली जाऊ शकते. तसेच, त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईही केली जाईल. पोलिसांना ३० दिवसांत अहवाल द्यावा लागेल नवीन नियमांनुसार, जिल्हा पोलीस किंवा स्थानिक गुप्तचर विभागाला (LIU) तपासणीचा अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आपला अहवाल नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सादर करावा लागेल. यामुळे चारित्र्य पडताळणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित होईल. या संपूर्ण व्यवस्थेवर गृह विभाग देखरेख ठेवेल. नियमांनुसार, उमेदवाराच्या चारित्र्याची आणि त्याच्याशी संबंधित हालचालींची तपासणी केल्यानंतरच नियुक्तीबाबत निर्णय घेतला जाईल. एकूणच, नवीन नियमांमध्ये एका बाजूला हिंसक कारवाया आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याची तरतूद आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केवळ एफआयआर दाखल झाल्यामुळे किंवा तपास सुरू असल्याच्या आधारावर कोणत्याही उमेदवाराला अपात्र ठरवण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
Source link
उत्तर प्रदेशात व्यवस्था बदलण्यासाठी हिंसा केल्यास नोकरी नाही:सरकारी नोकरीतील चारित्र्य प्रमाणपत्राचे नियम बदलले; पेपरफुटीच्या आरोपींवरही बंदी
