उपवर्गीकरण आंदोलन:उपवर्गीकरण आमचा हक्क, ते व्हावेच; स्पर्धा‎परीक्षांमध्येही गुणवत्ता सिद्ध करा- प्रा. ढोबळे‎

सोलापूर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण मिळवणे हा आपला हक्क आहेच, मात्र मिळालेल्या सवलतींचा खरा लाभ घेण्यासाठी समाजाने शिक्षणाची आणि स्पर्धा परीक्षांची कास धरली पाहिजे. मातंग समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची आणि उपवर्गीकरणाचा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. पण शिक्षण आणि ज्ञान असेल तरच मिळालेल्या न्याय्य आरक्षणाचा उपयोग होईल. जर आपण मुलांना शिकवले नाही, तर समाज पुन्हा शंभर वर्षे मागे फेकला जाईल. आरक्षण मिळाले तरी केवळ घोषणा देऊन भागत नाही. मातंग समाजातील मुलांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये उतरले पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे आणि प्रशासनात स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध केली पाहिजे, असे आवाहन माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी बुधवारी केले. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रमुख मागणीसाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने आयोजित मोर्चानंतर झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून मोर्चास प्रारंभ झाला. हा मोर्चा नवीवेस पोलिस चौकी, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सिद्धेश्वर मंदिरमार्गे पुनम गेटवर आला. यावेळी माजी मंत्री दिलीप कांबळे, उत्तम प्रकाश खंदारे, माजी आमदार रमेश कदम, महात्मा फुले सहकारी सुत गिरणीचे चेअरमन अभिजीत ढोबळे, मातंग समाजाचे अध्यक्ष सुहास शिंदे, समन्वयक सुरेश पाटोळे आदी उपस्थित होते. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी : कदम १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने उपवर्गीकरणाचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब या पाच राज्यांनी हा निर्णय स्वीकारला असताना महाराष्ट्र शासन चालढकल का करत आहे? आयोगाने सादर केलेला इम्पिरिकल डेटा शासनाकडे आधीच उपलब्ध असल्याने तात्काळ अ, ब, क, ड वर्गीकरण लागू करावे, अशी मागणी माजी आमदार रमेश कदम यांनी केली. अनुसूचित जातींचे आरक्षण उपवर्गीकरण होत नाही तोपर्यंत राज्यातील नोकरभरती स्थगित करा. .उपवर्गीकरण करताना केवळ लोकसंख्या न पाहता मागासलेपण मोजून मातंग व इतर अशक्त जातींना अधिक लाभ मिळावा. .१९७८ ते २०२६ या काळात बार्टीने दिलेल्या लाभांची जातनिहाय श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. .मागास आयोग, महिला आयोग आणि आरटीआय यांच्या संयुक्त विद्यमाने जातनिहाय श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात यावी.



Source link