एका गोणीचा हजारो किमीचा प्रवास:ग्लोबल मार्केट ते शेतकऱ्यांचा बांध; अकोल्यात रांगा, पण शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचणारं खत नेमकं येतं कुठून?

महाराष्ट्रात सध्या खरीप हंगामाची लगबग सुरू आहे, आणि त्यासोबतच पुन्हा एकदा खतटंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशीमसह विदर्भातील अनेक भागांत शेतकरी खतांच्या दुकानांबाहेर पहाटेपासून रांगा लावत आहेत. एकीकडे राज्य सरकार ‘खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे’ असा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे बांधावर खताची गोणी पोहोचवण्यासाठी शेतकऱ्याला संघर्ष करावा लागत आहे. पण या सगळ्या गदारोळात एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो– शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणारे हे खत नेमके येते कुठून? कृषी केंद्रातून विकत घेतलेल्या एका खताच्या गोणीचा प्रवास रशिया, कतार, सौदी अरेबिया, मोरोक्को किंवा कॅनडासारख्या देशांतून सुरू झालेला असतो. खतटंचाईचा हा प्रश्न केवळ स्थानिक साठेबाजीशी मर्यादित नसून तो जागतिक राजकारण, युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाशी कसा जोडलेला आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. खत म्हणजे फक्त ‘युरिया’ नाही! सामान्यपणे ‘खत’ म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर युरियाची पांढरी गोणी येते. परंतु, पिकांच्या संपूर्ण पोषणासाठी प्रामुख्याने चार प्रकारची रासायनिक खते वापरली जातात. या चारही खतांचे स्रोत वेगवेगळे आहेत: जागतिक प्रवास: खतांचा जन्म कुठे होतो? भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने खतांचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. देशात गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये युरियाचे मोठे कारखाने आहेत. मात्र, देशाची भूक एवढी मोठी आहे की, आपल्याला खतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. खताचा प्रकारभारत कुठून आयात करतो?भारताचे अवलंबित्व व सद्यस्थितीयुरियारशिया, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, युएईदेशांतर्गत उत्पादन होते, मात्र तरीही जहाजांनी मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते.डीएपी (DAP)मोरोक्को, जॉर्डन, सौदी अरेबिया, चीन, रशियाभारताकडे फॉस्फेट खनिजांचे साठे अत्यंत मर्यादित आहेत. त्यामुळे आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेवर आपण खूप जास्त अवलंबून आहोत.पोटॅश (MOP)कॅनडा, रशिया, बेलारूस, इस्रायल१००% अवलंबित्व. भारतात व्यावसायिक पातळीवर पोटॅशचे उत्पादन होतच नाही. हे खत थेट परदेशी खाणींमधून येते. राज्यात खतांचा मुबलक साठा असल्याचा दावा, तरीही टंचाई का? सरकार आकडेवारीच्या आधारे सांगते की गोदामांमध्ये खत आहे, तरीही अकोल्यात शेतकऱ्यांना पहाटे ३ वाजता रांगा का लावाव्या लागतात? याचे मुख्य कारण उत्पादनात नसून ‘वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींमध्ये’ आहे. काय म्हणाले मुख्यमंत्री? 10 जून रोजी दिल्ली येथील पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना अकोला येथील खतांसाठी लागलेल्या रांगांवरून प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “खतांच्या संदर्भात आपण यावेळेस थोडे रेस्ट्रिक्शन्स ठेवलेले आहेत. कारण आपल्याला कल्पना आहे की जागतिक परिस्थितीमुळे आपण खतं सगळी ही आयात करतो, त्यामुळे आपल्याला भरमसाठ अशा पद्धतीने ती आणता येणार नाहीत. आता जी लागतील तेवढी खतं आपल्याकडे आहेत, पण कोणी जर त्याचे साठे केले तर मात्र मोठी टंचाई तयार होईल आणि म्हणून काही पॅरामीटर्स तयार करण्यात आलेले आहेत. काही अटी-शर्ती ठेवण्यात आलेल्या आहेत, जेणेकरून आवश्यक तेवढं खत हे आमच्या शेतकऱ्यांना मिळालं पाहिजे. विशेषतः मिश्र खताच्या संदर्भात आता आपल्याकडे भरपूर उपलब्धता आहे, म्हणजे आवश्यक तेवढी उपलब्धता आहे. अगदी कुणाला हेच खत पाहिजे किंवा तेच खत पाहिजे, अशा पद्धतीनं कदाचित थोडी टंचाई जाणवेल, पण ओव्हरऑल खतांचे साठे आता आपण केले आहे.” काय म्हणतात विरोधक? काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारच्या नव्या ऑनलाईन खत खरेदी व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना खत मिळण्याऐवजी अधिक अडचणी निर्माण करणारे हे ॲप असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारवर उपरोधिक शब्दांत हल्लाबोल केला. कोल्हापुरात शक्तिपीठ महामार्गविरोधात आयोजित विराट मोर्चादरम्यान बोलताना सतेज पाटील म्हणाले, “खत घ्यायला ॲप, लाईटसाठी स्मार्ट मीटर आणणारे हे सरकार उद्या लोकांच्या जेवणावरही ॲप आणेल. संध्याकाळी जेवताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागेल, ‘भाकरी खाऊ का?’ आणि दोन भाकऱ्या सांगताना नेटवर्क रेंज गेली तर उपाशी झोपावं लागेल.” “शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी नव्हे, अडचणींसाठी ॲप” सतेज पाटील यांनी दावा केला की, खत खरेदीसाठी आणलेल्या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पूर्वी शेतकरी थेट खत दुकानात जाऊन आपल्या गरजेनुसार खत खरेदी करत होता. मात्र आता ऑनलाईन केवायसी आणि मोबाईल ॲपची सक्ती केल्याने प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. “मी स्वतः अर्धा तास ते ॲप पाहत बसलो. नेमकं हे ॲप कोणासाठी आणि कशासाठी बनवलं आहे, हेच समजत नाही. शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी की त्याला खत मिळू नये म्हणून?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गट नंबरमुळे एकाच कुटुंबातील शेतकरी अडचणीत? या ॲपमधील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे गट नंबरची अट असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. त्यांच्या मते, एखाद्या जमिनीच्या गट नंबरमध्ये दोन किंवा अधिक भावांची नावे असतील आणि त्यापैकी एका भावाने खत खरेदी केले, तर दुसऱ्या भावाला त्याच गट नंबरवर पुन्हा खत मिळत नाही. “संयुक्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांचे अक्षरशः मरण या व्यवस्थेमुळे होत आहे. एका भावाने खत घेतलं की दुसऱ्या भावाचा हक्कच संपतो. ही कोणती व्यवस्था?” असा सवाल त्यांनी केला. “जे खत हवं ते मिळत नाही” सतेज पाटील यांनी आणखी एक गंभीर आरोप करत सांगितले की, ॲपमध्ये शेतकऱ्याला आवश्यक असलेले खत निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. “शेतकऱ्याला अमोनियम सल्फेट किंवा एखादे विशिष्ट कॉम्प्लेक्स खत हवे असेल, तर ते ॲपमध्ये उपलब्ध नसते. कंपन्या किंवा प्रणाली जे खत दाखवेल तेच घ्यायचे, अशी सक्ती केली जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीकनिहाय गरजा आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीचा विचार होत नसल्याचे ते म्हणाले. ग्रामीण भागात नेटवर्कची मोठी अडचण डिजिटल व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांनी ग्रामीण भागातील इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येकडेही लक्ष वेधले. “ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात अजूनही मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. ॲपवर माहिती भरताना मध्येच नेटवर्क गेले की संपूर्ण प्रक्रिया थांबते. मग शेतकरी रिकाम्या हाताने परततो,” असे त्यांनी सांगितले. सतेज पाटील म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून शेतकरी आणि खत विक्रेत्यांमध्ये विश्वासाचे नाते निर्माण झाले होते. शेतकऱ्याला कोणत्या पिकासाठी कोणते खत हवे, याची माहिती स्थानिक विक्रेत्यांना असते. मात्र नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे हे संबंध आणि व्यवहार दोन्ही विस्कळीत होत आहेत. “या ॲपने केवळ शेतकरीच नव्हे तर खत दुकानदारांनाही अडचणीत आणले आहे,” असा दावा त्यांनी केला. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि महाराष्ट्राचा शेतकरी: काय आहे कनेक्शन? मॉस्कोमध्ये घडणाऱ्या घटनेचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या खिशावर थेट परिणाम कसा होतो, हे समजून घेणे रंजक आहे. रशिया हा जगातील खतांचा आणि खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली. युरोपातील अनेक कारखाने बंद पडले, समुद्री वाहतुकीचे मार्ग बदलले आणि विम्याचे दर गगनाला भिडले. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे दर प्रचंड वाढले, ज्याचा थेट फटका भारताच्या आयात बिलाला आणि पर्यायाने खतांच्या उपलब्धतेला बसला. युरिया हे भारतातील सर्वाधिक अनुदानित (Subsidized) कृषी उत्पादन आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाच्या एका गोणीची मूळ किंमत अडीच ते तीन हजार रुपयांच्या घरात जाते. मात्र, केंद्र सरकार दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचे ‘खत अनुदान’ देते. या अनुदानामुळेच शेतकऱ्याला युरियाची गोणी कमी किमतीत मिळते. जर हे अनुदान नसते, तर उत्पादन खर्चात अनेक पटींनी वाढ होऊन शेती करणे पूर्णपणे अशक्य झाले असते. खत उत्पादन घटण्याची मुख्य कारणे कच्च्या मालाची कमतरता: युरिया बनवण्यासाठी नैसर्गिक वायू (नॅचरल गॅस) सर्वात महत्त्वाचा ‘फीडस्टॉक’ आहे. भारत आपल्या गरजेचा बराच वायू आयात करतो, ज्याचा पुरवठा युद्धामुळे बाधित झाला आहे. होर्मुझ मार्गाचे संकट: हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. येथे वाहतूक बंद झाल्यामुळे आखाती देशांतून येणारी कच्च्या मालाची जहाजे भारतात पोहोचू शकत नाहीत. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये वाढ: युद्धाच्या स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात वायू आणि तेलाचे दर वाढतात. यामुळे उत्पादनाची किंमत इतकी वाढली आहे की अनेक प्लांट त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत. लॉजिस्टिक आणि विमा खर्च: युद्ध क्षेत्राजवळून जाणाऱ्या जहाजांचा विमा महाग झाला आहे, ज्यामुळे माल मागवणे केवळ कठीणच नाही तर खूप खर्चिक झाले आहे. खत उत्पादन घटण्याचा भारत आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम भारताची 45% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे खत उत्पादन घटण्याचा परिणाम जास्त होऊ शकतो… अन्नसुरक्षेला धोका: खतांची कमतरता असल्याने प्रति हेक्टरी उत्पादन 10% ते 15% पर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे देशात धान्याची कमतरता आणि महागाई वाढण्याचा धोका आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट: खतांच्या कमतरतेमुळे किंवा त्याच्या काळाबाजारामुळे शेतीचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचा नफा कमी होईल. सरकारी तिजोरीवर भार: सरकार शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खत देण्यासाठी मोठी सबसिडी देते. आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्याने सरकारला कोट्यवधी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतील, ज्यामुळे देशाची राजकोषीय तूट वाढू शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मंदी: शेतीशी संबंधित उत्पन्न कमी झाल्याने ग्रामीण बाजारातील मागणी घटते, जे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी नकारात्मक ठरू शकते. भारताकडे आता कोणते पर्याय आहेत? अशा संकटमय परिस्थितीत भारत सरकार आणि उद्योग हे पाऊल उचलू शकतात… 1. अल्प-मुदतीचे पर्याय पुरवठा साखळीचे विविधीकरण: भारत आता मध्यपूर्वेऐवजी रशिया, कॅनडा, ओमान किंवा आफ्रिकन देशांकडून खते आणि कच्च्या मालासाठी दीर्घकालीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. बफर साठ्याचा वापर: सरकारने जो आपत्कालीन साठा जमा केला आहे, तो बाजारात सोडला जाईल, जेणेकरून पेरणीच्या वेळी तुटवडा होणार नाही. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): खताची नासाडी आणि तस्करी रोखण्यासाठी अनुदानाचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे. 2. दीर्घ-मुदतीचे पर्याय नॅनो युरियाला प्रोत्साहन: भारत नॅनो युरियाच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे. पारंपरिक युरियाऐवजी याचा वापर वाढवला जाईल, कारण यात नैसर्गिक वायूचा वापर खूप कमी होतो. कोल गॅसिफिकेशन: भारताकडे कोळशाचा मोठा साठा आहे. नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कोळशापासून युरिया बनवणारे प्रकल्प (उदा. तालचर प्रकल्प) वेगाने कार्यान्वित केले जातील. ग्रीन अमोनिया: भविष्यात अक्षय ऊर्जा वापरून ‘ग्रीन अमोनिया’ तयार करण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून परदेशातून येणाऱ्या वायूची गरजच संपेल. परदेशात गुंतवणूक: भारत अशा देशांमधील (उदा. मोरोक्को किंवा सेनेगल) खत प्रकल्पांमध्ये भागीदारी खरेदी करू शकतो, जिथे कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. खतांसाठी भारताची आयातीवरील प्रचंड अवलंबित्व भारत जगातील सर्वात मोठ्या खत वापरकर्त्यांपैकी एक आहे, परंतु गरजेचा मोठा भाग बाहेरून येतो. देशाच्या एकूण खतांच्या गरजेपैकी सुमारे 30-35% थेट आयात केले जाते. युरियामध्ये भारत आत्मनिर्भरतेच्या जवळ आहे, तरीही कच्च्या मालासाठी (गॅस) आयातीवर अवलंबून आहे. डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) आणि पोटॅशसारख्या खतांमध्ये 80-90% पर्यंत आयातीवर अवलंबित्व आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी इतकी महत्त्वाची का आहे? होर्मुझ सामुद्रधुनी पर्शियन आखातला ओमानचा आखात आणि अरबी समुद्राशी जोडते. हा फक्त 33 किमी रुंद सागरी मार्ग आहे, परंतु येथून जगातील सुमारे 20% तेल आणि LNG (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) चा पुरवठा होतो. त्याचबरोबर, आखाती देशांमधून (कतार, सौदी अरेबिया, यूएई) येणारा वायू आणि खतांचा मोठा भाग याच मार्गाने भारतासह आशियापर्यंत पोहोचतो. हाच वायू युरिया उत्पादनासाठी मुख्य कच्चा माल आहे. म्हणजे, हा मार्ग बंद झाल्यास खत कारखान्यांचा फीडस्टॉकच थांबतो. त्याचबरोबर, जगातील सुमारे एक तृतीयांश खते याच मार्गाने जातात. येथून पुरवठा थांबल्यास युरोप, चीन, जपानसारखे मोठे आयातदारही प्रभावित होतात. त्यामुळे होर्मुझमधील अडथळ्याचा थेट जागतिक अन्न उत्पादन आणि महागाईवर परिणाम होतो. आर्थिक तज्ज्ञ आणि संस्थांनी चिंता व्यक्त केली रेटिंग एजन्सी ICRA च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांनी नुकतेच म्हटले होते की, खत उत्पादनातील या मोठ्या घटीचा परिणाम येणाऱ्या खरीप हंगामातील (जून-जुलै) पेरणीवर होऊ शकतो. तर काही कृषी तज्ञांचे मत आहे की, जर ही पुरवठा साखळी लवकर पूर्ववत झाली नाही, तर देशात खतांची टंचाई निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन घटेल आणि अन्नधान्याची महागाई वाढू शकते. सरकारने म्हटली- हंगामासाठी पुरेसा बफर साठा उपलब्ध पीआयबीनुसार, अन्नधान्य उत्पादन घटल्यास सरकारचे म्हणणे आहे की, भारताकडे खरीप हंगामासाठी सध्या पुरेसा बफर साठा उपलब्ध आहे. सरकारने पर्यायी मार्ग आणि मोरोक्को किंवा जॉर्डनसारख्या देशांकडून पुरवठ्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे, जेणेकरून युद्धाचा परिणाम कमी करता येईल. तज्ञांच्या मते, हे संकट भारतासाठी एक ‘वेक-अप कॉल’ आहे की त्याने आपल्या कृषी गरजांसाठी परदेशी ऊर्जा मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करावे आणि स्वदेशी पर्यायांकडे (जसे की नॅनो खत आणि सेंद्रिय शेती) वेगाने वाटचाल करावी. जागतिक आव्हाने आणि भारताची अन्नसुरक्षा रांगेत उभा असलेला शेतकरी जेव्हा खताची गोणी खांद्यावर घेतो, तेव्हा तो केवळ ५० किलो वजन उचलत नसतो, तर तो संपूर्ण जागतिक साखळीचा अंतिम दुवा असतो. या खताच्या एका पोत्यामागे रशियातील कारखाने, कतारमधील नैसर्गिक वायू, मोरोक्कोतील फॉस्फेट खाणी, भारतीय बंदरे आणि अब्जावधी रुपयांचे सरकारी अनुदान उभे असते. भविष्यात नॅनो युरिया आणि देशांतर्गत प्रकल्पांद्वारे भारत काही प्रमाणात आत्मनिर्भर नक्कीच होईल, परंतु फॉस्फेट आणि पोटॅशसाठी आपल्याला आयातीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील खतटंचाई हा केवळ कृषी विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा प्रश्न नाही, तर तो आंतरराष्ट्रीय राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा आणि भारताच्या अन्नसुरक्षेशी जोडलेला एक अत्यंत गंभीर विषय आहे.



Source link