राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कंबर कसली:मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर एकमत

राज्यात राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या परिपत्रकामधील त्रुटींवर राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून यामध्ये विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीमध्ये मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य महासंघाचे अध्यक्ष नितीन काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यात आली. त्यांनतर विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने १९८२ च्या सेवानिवृत्ती वेतन योजनेतील सर्व सवलती आणि तरतुदींचा समावेश सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे तसेच, प्रत्येक नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार निवृत्तीवेतनात अनिवार्य सुधारणा करण्याची तरतूद असावी, असेही ठरवण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी कमी भरतो, त्यांनाही १० वर्षांच्या सेवेनंतर शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन मिळावे, १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास किमान १०,००० रुपये किंवा प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय भविष्य निर्वाह निधीतून काढलेल्या आगाऊ रकमेवर १० टक्के व्याज भरण्याची अट अत्यंत जाचक असून ती रद्द करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण किंवा लग्न यांसारख्या अपरिहार्य कारणांसाठी काढलेल्या रकमेवर हे व्याज आकारू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सेवेदरम्यान अपंगत्व किंवा गंभीर आजार आल्यास १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असली तरी ‘अक्षम निवृत्तीवेतन लागू करावे तसेच, १० वर्षांच्या सेवेनंतर वयाची अट न ठेवता स्वेच्छानिवृत्तीची मुभा असावी आणि पुढील महिन्यापासून निवृत्तीवेतन सुरू व्हावे, अशी तरतूद सुचवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २००५ ते ६ मे २०२६ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचे लाभ मिळावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्द्यांचा समावेश असलेले एक सविस्तर निवेदन तयार करण्यात आले असून, लवकरच मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत हे मुद्दे मांडले जाणार आहेत सुधारित योजनेची अंतिम कार्यपद्धती निश्चित करण्यापूर्वी सरकारने कर्मचारी संघटनांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी विनंतीही महासंघाने केली आहे यावेळी महासंघाचे पदाधिकारी व सदस्यांची उपस्थिती होती.



Source link