![]()
राज्यात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आता ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ मिळणे बंद झाले आहे. खात्यामध्ये योजनेचा निधी जमा न झाल्याने सुमारे 56 लाख शेतकरी चक्रावून गेलेत. कर्जमाफीच्या नावाखाली एका हाताने दिल्याचा गाजावाजा केला. आता दुसऱ्या हाताने शेतकऱ्यांचा हक्काचा निधी काढून घेण्याचा हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची सरळ फसवणूक आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. यामुळे आधीच गाजत असलेला कर्जमाफीचा मुद्दा अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत. नेमकी काय आहे योजना? केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान’ योजनेच्या धर्तीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 15 जून 2023 रोजी ही योजना सुरू केली होती. याद्वारे पीएम किसानचे लाभार्थी असणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना एका वर्षात प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते, म्हणजेच वर्षाला सहा हजार रुपये अतिरिक्त देण्याचे ठरले होते. कर्जमुक्तीचे लाभार्थी बाहेर? सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्यावर, या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेणारे सुमारे 56 लाख शेतकरी नमो शेतकरी योजनेतून एका वर्षासाठी वगळले जाणार आहेत. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, ही योजना गुंडाळली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्जमुक्तीमुळे शासनावर आलेला आर्थिक भार हलका करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. कृषी विभागासमोर मोठी अडचण एल-निनोमुळे पाऊस कमी होण्याचा किंवा दुष्काळसदृश स्थितीचा अंदाज वर्तवला जात आहे. पेरण्या झाल्या असल्या तरी मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाने दांडी मारल्यामुळे पिकांना पाण्याची तीव्र गरज आहे. दुसरीकडे कोकण किनारपट्टीवर भातलावणी जोरात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळी छायेमुळे कृषी विभाग पेचात पडला आहे. यावर तोडगा म्हणून कर्जमाफीचा कमी लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नमो महासन्मान निधी चालू ठेवण्याबाबत कृषी विभागात हालचाली सुरू आहेत. योजनेची सद्यस्थिती व निधी वितरण नमो महासन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 93.08 लाख शेतकऱ्यांना आठ हप्त्यांमध्ये 14,816 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. परंतु आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे सन 2026-27 या आर्थिक वर्षातील ‘डिसेंबर ते मार्च’ आणि ‘एप्रिल ते जुलै’ या दोन कालावधीतील हप्त्यांचे वितरण रखडले आहे. वर्षनिहाय लाभार्थी व निधीची आकडेवारी 2023-24: 87.42 लाख लाभार्थी | ₹ 5,304 कोटी 2024-25: 93 लाख लाभार्थी | ₹ 5,825 कोटी 2025-26: 91 लाख लाभार्थी | ₹ 3,685 कोटी विरोधकांच्या दबावानंतर निर्णय, पण मदतीला कात्री कर्जमाफीच्या अटींवरून विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. परंतु आता एका बाजूने कर्जमाफी देताना, दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांच्या हक्काची सहा हजारांची वार्षिक मदत रोखली जात असल्याचे चित्र आहे. कर्जमुक्तीच्या प्रसारासाठी 10 कोटींची तरतूद दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यासाठी सुमारे 10 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. वर्तमानपत्रे, दृकश्राव्य माध्यमे, रेडिओ, युट्यूब आणि इंस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियावरून या योजनेची जाहिरात केली जाईल. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 9 कोटी 99 लाख 78 हजार 800 रुपयांच्या या प्रसिद्धी आराखड्याला सहकार विभागाने मंजुरी दिली आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 1 कोटी 97 लाख रुपयांचा माध्यम आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिसकावणारे सरकार!-वडेट्टीवार काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केलीय. त्यात ते म्हणतात की, ‘आधी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून लाखो शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आणि आता कर्जमाफीचा आधार देत ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’लाच कात्री लावली जात आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली एका हाताने दिल्याचा गाजावाजा आणि दुसऱ्या हाताने शेतकऱ्यांचा हक्काचा निधी काढून घेण्याचा हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची सरळ फसवणूक आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल 10 कोटी रुपये खर्च केला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचत नाहीत, पण जाहिरातींवर मात्र कोट्यवधींची उधळपट्टी केली जाते. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय करण्यापेक्षा स्वतःची प्रतिमा रंगवण्यातच सरकार अधिक व्यस्त आहे. शेतकऱ्यांना मदत हवी आहे, जाहिराती नाहीत. कर्जमाफीचा गाजावाजा करून शेतकऱ्यांच्या योजनांवरच कात्री चालवणारे हे सरकार नेमकं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे की फक्त प्रसिद्धीच्या?’
Source link
कर्जमाफीच्या नावाखाली गाजावाजा:कर्जमाफीमुळे 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'लाच कात्री; काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप